सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन-हाउस जांच प्रक्रिया के तहत, जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जज वाली कमेटी का गठन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लिखे चिट्ठी में बार एसोसिएशन ने चिंता जताते हुए कहा है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को भ्रष्ट न्यायाधीशों के लिए 'एक कूड़े का डिब्बा' माना जा रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में पैसे की बरामदी का मामला उठा है. इस घटना के सामने आने के बाद कॉलेजियम ने उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की है. राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग को लेकर पत्र लिखा गया है. आइये जानते हैं कि जज को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है...
मामले में पीड़िता की मां ने दावा किया कि आरोपियों ने घर छोड़ने के बहाने उसकी बेटी के स्तन दबाएं और पजामें की नाड़ी को तोड़ा. शिकायत दर्ज करने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने समन किया, जिसके बाद आरोपियों ने समन के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में निजी स्कूलों को कोविड-19 के दौरान फीस का 15% एडजस्ट करने या वापस करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट अब इसी मामले की सुनवाई कर रही है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईटी इंजीनियर मानव शर्मा के सुसाइड मामले में उसकी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज FIR में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
बलात्कार के इस मामले में महिला ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर कथित आरोप लगाया है कि उन्होंने शादी का झूठा वादा और राजनीतिक करियर बनाने में मदद करने का आश्वासन देकर चार साल तक यौन शोषण किया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य के अधिकारियों को उचित प्रक्रिया के बिना निजी भूमि का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2012 में 'चरण क्लब एंड रिसॉर्ट' में हंगामा करने वाले ट्रेनी जजों को सेवा से हटाने के आदेशों को निरस्त किया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को कानपुर नगर में चल रहे एक आपराधिक मामले में जमानत दी है.
ASI ने पहले कहा था कि मस्जिद के अंदर का रंग सही है और रंगरोगन की आवश्यकता नहीं है. इलाहाबाद कोर्ट ने ASI से स्पष्ट हलफनामा दायर करने को कहा है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजद प्रवक्ता प्रियंका भारती के खिलाफ FIR रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि मनुस्मृति फाड़कर याची जो किया है संज्ञेय अपराध का मामला है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि याची द्वारा राहत पाने के लिए दी गई दलीलें विश्वास करने योग्य नहीं हैं और मामला संज्ञेय अपराध का है, इसलिए एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती.
FIR पर गौर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल पर ही याचिकाकर्ता समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों की जाति को प्राथमिकी में दर्ज किया है.
एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मस्जिद के इनेमल पेंट की स्थिति अच्छी है और इसे रंगने की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि, कुछ स्थानों पर मरम्मत की आवश्यकता है, जो रमजान के बाद की जा सकती है.
बिना इजाजत जनसभा आयोजित करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ 2014 में आईपीसी की धारा 188 के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हम रंगरोगन की इजाज़त सिर्फ इस सूरत में देंगे कि इस पूरे कार्य की वीडियोग्राफी हो और ASI के अधिकारी और कलेक्टर की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी. इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराने का आदेश दिया गया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में निजी स्कूलों को कोविड-19 के दौरान फीस का 15% एडजस्ट करने या वापस करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट अब इसी मामले की सुनवाई कर रही है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आईटी इंजीनियर मानव शर्मा के सुसाइड मामले में उसकी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज FIR में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
बलात्कार के इस मामले में महिला ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर कथित आरोप लगाया है कि उन्होंने शादी का झूठा वादा और राजनीतिक करियर बनाने में मदद करने का आश्वासन देकर चार साल तक यौन शोषण किया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य के अधिकारियों को उचित प्रक्रिया के बिना निजी भूमि का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2012 में 'चरण क्लब एंड रिसॉर्ट' में हंगामा करने वाले ट्रेनी जजों को सेवा से हटाने के आदेशों को निरस्त किया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को कानपुर नगर में चल रहे एक आपराधिक मामले में जमानत दी है.
ASI ने पहले कहा था कि मस्जिद के अंदर का रंग सही है और रंगरोगन की आवश्यकता नहीं है. इलाहाबाद कोर्ट ने ASI से स्पष्ट हलफनामा दायर करने को कहा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि याची द्वारा राहत पाने के लिए दी गई दलीलें विश्वास करने योग्य नहीं हैं और मामला संज्ञेय अपराध का है, इसलिए एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती.
FIR पर गौर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल पर ही याचिकाकर्ता समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर सभी आरोपियों की जाति को प्राथमिकी में दर्ज किया है.
एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मस्जिद के इनेमल पेंट की स्थिति अच्छी है और इसे रंगने की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि, कुछ स्थानों पर मरम्मत की आवश्यकता है, जो रमजान के बाद की जा सकती है.
बिना इजाजत जनसभा आयोजित करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिज भूषण सिंह के खिलाफ 2014 में आईपीसी की धारा 188 के साथ-साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हम रंगरोगन की इजाज़त सिर्फ इस सूरत में देंगे कि इस पूरे कार्य की वीडियोग्राफी हो और ASI के अधिकारी और कलेक्टर की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी. इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराने का आदेश दिया गया था.
मेसर्स थ्रीसी डेवलपर समेत आठ अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि नोएडा स्पोर्ट्स सीटी प्रोजेक्ट में 9 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट ने 33 साल पुराने एक मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आगे की कार्यवाही अनावश्यक है क्योंकि पक्षों ने अपने विवाद को सुलझा लिया है.
करीब 12 साल पहले अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए आदेश के अनुपालन नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव के फैसले से नाराजगी जाहिर की है.
प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के बारे में जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है.
बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 27, 28, 30, 31 जनवरी और 4 फरवरी को अवकाश घोषित करने की मांग है.
