सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पीजी की परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने से परीक्षा में पक्षपात हो सकता है और साथ ही इसमें अभ्यर्थियों के लिए समान स्तर का टेस्ट नहीं हो पाएगा.
जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट व राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की. मास्टर ऑफ रोस्टर यानि सीजेआई संजीव खन्ना इन दलीलों से नाराज होते हुए कहा कि मामलो की सुनवाई की मांग मौखिक तौर पर क्यों की जा रही हैं?
आप विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) ने कहा कि बिल, मुसलमानों के मौलिक अधिकार और उनकी स्वायत्तता का हनन करने वाला है. याचिका में कानून में किये संशोधन को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है.
कांग्रेस नेता ने इस विधेयक को भेदभावपूर्ण (Discriminatory) बताया है. वहीं AIMIM सांसद ने वक्फ संशोधन विधेयक को को चुनौती देते हुए कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन है.
Waqf Amendment Bill 2024 को लेकर राज्यसभा में बहस के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत के वक्तव्य देखने को मिला, जब सांसद वक्फ बिल के दौरान कश्मीरी पंड़ितों की बात तक पहुंच गए. इससे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई.
अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कपिल सिब्बल की टिप्पणियों से आपत्ति जताई. सांसद ने कपिल सिब्बल द्वारा ट्रस्ट और वक्फ के जमीन में अंतर में करेक्शन करने को कहा. इस दौरान मंदिर के प्रशासन में नियुक्त सरकारी अधिकारी का भी जिक्र किया.
राज्यसभा सांसद व बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय पहले प्रसिद्ध कलाकारों और बुद्धिजीवियों से जुड़ा था, लेकिन अब कुछ विवादास्पद व्यक्तियों से जुड़ रहा है. उन्होंने इस बदलाव के लिए धर्मनिरपेक्ष राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और 'उम्मीद' बनाम 'उमाह' (एक संपूर्ण इस्लामी राष्ट्र) के बीच के अंतर पर भी प्रकाश डाला.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धर्म का पालन करने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता से संबंधित हैं. उनका मानना है कि यह विधेयक समुदाय के अधिकारों और अपने संस्थानों को चलाने की स्वायत्तता को छीनने का प्रयास करता है.
वक्फ संशोधन बिल, 2024 को राज्यसभा में पारित किया गया है.
सांसद असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि यह विधेयक अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संप्रदायों को अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार देता है
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में तीखी टिप्पणी करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने के लिए सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि सरकार सदस्यों को संशोधन प्रस्तावित करने का अवसर नहीं दे रही है.
वक्फ बिल के आने से आप वक्फ कमेटी के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. आइये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड पर लिमिटेशन एक्ट लागू होने के बाद असर पडे़गा...
Waqf Amendment Bill 2024: संसदीय कार्यमंत्री ने आगे कहा कि यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिये इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए नये संशोधनों की आवश्यकता पड़ी.
Waqf amendment Bill 2024: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने जेपीसी की सुझावों को स्वीकार करते हुए बिल में उपरोक्त संशोधन किए है. जिसके बाद इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. आइये जानते हैं कि गृहमंत्री ने आज वक्फ संशोधन बिल में किन जेपीसी के किन सुझावो को जोड़ने की बात कही हैं.
Waqf Amendment Bill 2024: स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में बहस के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया है. वहीं, बिल पर बहस के लिए सत्ताधारी गठबंधन को 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है.
चुनावी याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की धारणाएं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण के लिए कार्रवाई का वैध कारण नहीं बनती हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स विधेयक (Income Tax Bill) विधेयक की गहन समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का अनुरोध किया है. आइये जानते हैं कि सेलेक्ट कमेटी क्या है और कैसे कार्य करती है...
कमेटी ने इस बिल को 16:10 के अंतर से मंजूरी दी, जिसमें 16 सदस्य NDA से और 10 विपक्षी दलों से थे. रिपोर्टों के अनुसार, वक्फ बिल में कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें से 23 सत्तारूढ़ बीजेपी सांसदों और 44 विपक्षी सदस्यों के थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पीजी की परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने से परीक्षा में पक्षपात हो सकता है और साथ ही इसमें अभ्यर्थियों के लिए समान स्तर का टेस्ट नहीं हो पाएगा.
जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट व राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की. मास्टर ऑफ रोस्टर यानि सीजेआई संजीव खन्ना इन दलीलों से नाराज होते हुए कहा कि मामलो की सुनवाई की मांग मौखिक तौर पर क्यों की जा रही हैं?
आप विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) ने कहा कि बिल, मुसलमानों के मौलिक अधिकार और उनकी स्वायत्तता का हनन करने वाला है. याचिका में कानून में किये संशोधन को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है.
कांग्रेस नेता ने इस विधेयक को भेदभावपूर्ण (Discriminatory) बताया है. वहीं AIMIM सांसद ने वक्फ संशोधन विधेयक को को चुनौती देते हुए कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन है.
Waqf Amendment Bill 2024 को लेकर राज्यसभा में बहस के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत के वक्तव्य देखने को मिला, जब सांसद वक्फ बिल के दौरान कश्मीरी पंड़ितों की बात तक पहुंच गए. इससे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई.
अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कपिल सिब्बल की टिप्पणियों से आपत्ति जताई. सांसद ने कपिल सिब्बल द्वारा ट्रस्ट और वक्फ के जमीन में अंतर में करेक्शन करने को कहा. इस दौरान मंदिर के प्रशासन में नियुक्त सरकारी अधिकारी का भी जिक्र किया.
राज्यसभा सांसद व बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय पहले प्रसिद्ध कलाकारों और बुद्धिजीवियों से जुड़ा था, लेकिन अब कुछ विवादास्पद व्यक्तियों से जुड़ रहा है. उन्होंने इस बदलाव के लिए धर्मनिरपेक्ष राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और 'उम्मीद' बनाम 'उमाह' (एक संपूर्ण इस्लामी राष्ट्र) के बीच के अंतर पर भी प्रकाश डाला.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धर्म का पालन करने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता से संबंधित हैं. उनका मानना है कि यह विधेयक समुदाय के अधिकारों और अपने संस्थानों को चलाने की स्वायत्तता को छीनने का प्रयास करता है.
वक्फ संशोधन बिल, 2024 को राज्यसभा में पारित किया गया है.
सांसद असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि यह विधेयक अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संप्रदायों को अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार देता है
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में तीखी टिप्पणी करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने के लिए सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि सरकार सदस्यों को संशोधन प्रस्तावित करने का अवसर नहीं दे रही है.
Waqf Amendment Bill 2024: संसदीय कार्यमंत्री ने आगे कहा कि यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिये इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए नये संशोधनों की आवश्यकता पड़ी.
Waqf Amendment Bill 2024: स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में बहस के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया है. वहीं, बिल पर बहस के लिए सत्ताधारी गठबंधन को 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है.
चुनावी याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की धारणाएं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण के लिए कार्रवाई का वैध कारण नहीं बनती हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स विधेयक (Income Tax Bill) विधेयक की गहन समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का अनुरोध किया है. आइये जानते हैं कि सेलेक्ट कमेटी क्या है और कैसे कार्य करती है...
कमेटी ने इस बिल को 16:10 के अंतर से मंजूरी दी, जिसमें 16 सदस्य NDA से और 10 विपक्षी दलों से थे. रिपोर्टों के अनुसार, वक्फ बिल में कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें से 23 सत्तारूढ़ बीजेपी सांसदों और 44 विपक्षी सदस्यों के थे.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के एडमिशन प्राधिकारी को रिक्त मेडिकल सीटों को विशेष काउंसलिंग के जरिए भरने और 30 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.
बैंकिंग संशोधन विधेयक, 2024 में बैंक कस्टमर से लेकर बैंक के बोर्ड और कार्यकारी कमेटी में भी बदलाव होंगे. इस विधेयक के कानून बनने के बाद सहकारी बैंक के डाइयरेक्टर, राज्य के सहकारी बैंक का डायरेक्टर भी बन सकेंगे. वहीं ग्राहक अब अपने अकाउंट में चार नॉमिनी को जोड़ सकेंगे
अगर कोई कैंडिडेट Bribery यानि पैसा देने का दोषी पाया गया है तो उसे एक साल की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं, अगर दारू-शराब, मुर्गा-चावल के आधार पर वोटर्स को लुभाने का दोषी पाया गया तो उसे मात्र जुर्माना भरना पड़ेगा.
