पटना हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह पर 20,98,757 रुपये का जुर्माना वसूली का आदेश बरकरार रखा, जो विधायक पद छोड़ने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने पर लगा है.
पटना हाई कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 प्रश्नपत्र लीक मामले में आरोपी सिकंदर यादवेंदु को बुधवार को जमानत दी है. हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए यादवेंदु को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया.
आज सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि चार हफ्ते में केस से जुड़ी फ़ाइल को पटना हाई कोर्ट भेजें. मामले से जुड़े पक्षकार 14 मई को पटना हाई कोर्ट के सामने पेश करें.
पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है, अगर उसके पूर्व पति ने उसे पर्याप्त सहायता नहीं दी है.
पटना हाई कोर्ट ने सचिन कुमार और अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब इसमें प्रणालीगत विफलता हो. अदालत ने कहा, "गलत करने वालों को अलग करना और चयन प्रक्रिया को जारी रखना एक स्वीकार्य सिद्धांत है."
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि पटना हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रूप से फैसला लेने के लिए छोड़ देना चाहिए था.
पटना हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दोहराते हुए कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को शराब के सेवन का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए पांच अधिवक्ताओं की सिफारिश की है.
पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है.
बिहार की महिला पुलिसकर्मी ने एक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी पर शादी का झूठा वादा कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब महिला डीएसपी ने सुप्रीम कोर्ट में FIR रद्द करने के फैसले को चुनौती है.
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर फैसला आने तक प्रिलिम्स परीक्षा के रिजल्ट जारी करने पर रोक रहेगी. पटना हाईकोर्ट ने मामले में प्रतिवादी बिहार लोक सेवा आयोग को अपना जबाव रखने के लिए 30 जनवरी तक का समय दिया है.
70वीं बीपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट आज दोपहर तक अपना फैसला सुनाएगी.
जस्टिस चंद्रन के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है.
अब हाईकोर्ट की बेंच ने प्रिलिम्स मामले की सुनवाई 16 जनवरी के लिए दिन तय की है. पटना हाईकोर्ट में पप्पू यादव और जन सुराज पार्टी ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है.
जनसुराज पार्टी ने यह कदम प्रशांत किशोर द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रिलिम्स परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अनशन करने के बीच उठाया गया है. संभवत: पटना हाईकोर्ट में 15 जनवरी के दिन इस मामले की सुनवाई होनी है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस के. विनोज चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की है. इससे पहले जस्टिस विनोद चंद्नन 29 मार्च 2023 के दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गए थे. आइये जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन के अब तक करियर के बारे में...
जस्टिस सीटी रविकुमार के सेवानिवृत हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई रिक्ति को भरने के लिए सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है.
पटना हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह पर 20,98,757 रुपये का जुर्माना वसूली का आदेश बरकरार रखा, जो विधायक पद छोड़ने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने पर लगा है.
पटना हाई कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 प्रश्नपत्र लीक मामले में आरोपी सिकंदर यादवेंदु को बुधवार को जमानत दी है. हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए यादवेंदु को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया.
आज सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि चार हफ्ते में केस से जुड़ी फ़ाइल को पटना हाई कोर्ट भेजें. मामले से जुड़े पक्षकार 14 मई को पटना हाई कोर्ट के सामने पेश करें.
पटना हाई कोर्ट ने सचिन कुमार और अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब इसमें प्रणालीगत विफलता हो. अदालत ने कहा, "गलत करने वालों को अलग करना और चयन प्रक्रिया को जारी रखना एक स्वीकार्य सिद्धांत है."
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि पटना हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रूप से फैसला लेने के लिए छोड़ देना चाहिए था.
पटना हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दोहराते हुए कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को शराब के सेवन का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए पांच अधिवक्ताओं की सिफारिश की है.
पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है.
बिहार की महिला पुलिसकर्मी ने एक भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी पर शादी का झूठा वादा कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब महिला डीएसपी ने सुप्रीम कोर्ट में FIR रद्द करने के फैसले को चुनौती है.
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर फैसला आने तक प्रिलिम्स परीक्षा के रिजल्ट जारी करने पर रोक रहेगी. पटना हाईकोर्ट ने मामले में प्रतिवादी बिहार लोक सेवा आयोग को अपना जबाव रखने के लिए 30 जनवरी तक का समय दिया है.
70वीं बीपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट आज दोपहर तक अपना फैसला सुनाएगी.
जस्टिस चंद्रन के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है.
अब हाईकोर्ट की बेंच ने प्रिलिम्स मामले की सुनवाई 16 जनवरी के लिए दिन तय की है. पटना हाईकोर्ट में पप्पू यादव और जन सुराज पार्टी ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है.
जनसुराज पार्टी ने यह कदम प्रशांत किशोर द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रिलिम्स परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अनशन करने के बीच उठाया गया है. संभवत: पटना हाईकोर्ट में 15 जनवरी के दिन इस मामले की सुनवाई होनी है.
जस्टिस सीटी रविकुमार के सेवानिवृत हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई रिक्ति को भरने के लिए सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन को शीर्ष अदालत के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है.
बीपीएससी 70वीं की प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर दायर याचिका में 70वीं संयुक्त प्रिलिम्स परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई थी.
चारा घोटाले की सुनवाई करनेवाले जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने साल 2009 में जज के सुपर-टाइम सैलरी स्केल को साल भर के लिए टाल दिया था.
पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है, अगर उसके पूर्व पति ने उसे पर्याप्त सहायता नहीं दी है.
