राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद नरेन्द्र मोदी तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. आइये जानते हैं संविधान में इस बात का जिक्र कहां आता है? राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी. पीएम पद की शपथ दिलाने तक राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है?
लोकसभा चुनाव 2024 में जेल में बंद अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद ने भी चुनाव जीत लिया है, ऐसे में वे सदन की सदस्यता कैसै ग्रहण करेंगे और सदस्यता बरकरार कैसे रखेंगे. जानिए इसे लेकर संविधान और जनप्रतिनिधि कानून क्या कहता है?
कानूनी तौर पर, अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल रशीद को 18वीं लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. फिर भी उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है.
4 जून को नतीजे आने के बाद, नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में 18वीं लोकसभा का गठन होने जा रहा है. 18वीं लोकभा का गठन की शुरूआत करने को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे.
4 जून यानि आज की सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. आइये जानते हैं कि काउंटिंग रूम में कौन-कौन लोग मौजूद रहते हैं, वोटों की गिनती कैसे होती है...
प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के रैंडमली चुने गए पांच मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का मिलान संबंधित ईवीएम में दिखाए गए परिणाम से किया जाता है.
पूरे देश की नजरें लोकसभा चुनाव के नतीजों को पर टिकी है. ऐसे में एक्जिट पोल से नतीजों का आकलन लोगों की धड़कने बढ़ा रही है. इन सब के बीच हम बताने जा रहें हैं आपको एक्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर....
चुनाव आयोग के मुताबिक, वाराणसी सीट से लोकसभा उम्मीदवार के रूप में श्याम रंगीला का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है.
प्रस्तावक, हर कोई बन सकता है. प्रस्तावक बनने के लिए सबसे अहम बात होती है, जिस क्षेत्र के लिए वे किसी उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक बनते हैं, उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उनका नाम होना.
न्यूज एजेंसी ANI को दिए हालिया इंटरव्यू में केजरीवाल से जुड़ी सवाल पूछे जाने पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, यह कोई रूटीन फैसला नहीं है, देश के बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी. हेमंत सोरेन ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका उपयोग मतदान के लिए किया जाता है. वहीं, VVPAT, EVM के साथ इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है.
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी 10 मई के दिन आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी और चर्चा है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मिल सकती है.
गैग आर्डर अदालत द्वारा दिया जाता है. गैग आर्डर के अनुसार किसी सूचना, जानकारी या घटनाओं को सार्वजनिक रूप से शेयर करने पर मना किया जाता है.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सिंबल लोडिंग प्रोटोकॉल को लागू किया है.
अरविंद केजरीवाल की रिमांड व गिरफ्तारी को चनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवाल पूछे हैं. जो मामले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता से जुड़े पहलुओं को स्पष्ट करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT क्रॉस वेरिफिकेशन और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज की है. याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए
Lawyer vs Lawyer का यह मुकाबला 'नई दिल्ली' लोकसभा सीट के लिए होना है. इस बार नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से अधिवक्ता बांसुरी स्वराज तो आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति वोट नहीं डाले सकते. आइये जानते हैं कैदियों को चुनावी मामले में क्या-क्या अधिकार मिले हैं..
सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत राणा की कास्ट सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता से जुड़े मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला रिजर्व रखा है.
बीजेपी एमपी की शिकायत पर लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जारी नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है.
रोहिंग्याओं ने अपने याचिका में कहा कि फेसबुक (अब मेटा) पर उनके समुदाय को लेकर काफी हेटफुल कंटेंट चलाई जा रही है. जिसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सही कदम नहीं ले रहा. अपने याचिका में रोहिंग्याओं के खिलाफ हेटफुल कंटेंट को 2024 चुनाव से पहले हटाने की मांग की.
साल 2018 में भी 'One Nation One Election' लेकर बहस हुई थी तब भारत के विधि आयोग ने अपनी मसौदा सिफारिश में सुझाव दिया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना देश में होने वाले लगातार चुनाव को रोकने का एक समाधान है.
लोक सभा में विपक्ष के वॉक-आउट के बीच Digital Personal Data Protection Bill 2023 पारित किया गया है। इस विधेयक को लेकर क्या चिंताएं उठाई गई हैं, इसे कैसे पारित किया गया है और इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, आइए जानते हैं...
लोकसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को लचीली और स्वैच्छिक प्रक्रिया बनाया गया है, यह किफायती प्रक्रिया है जिसमें धन के साथ समय भी कम लगेगा।
लोक सभा में 3 अगस्त, 2023 को 'NCT दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' पारित कर दिया गया। इस विधेयक को फिलहाल राज्यसभा से पारित होना है; आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं...
संसद का मॉनसून सत्र जारी है और लोक सभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है जिसपर अगले हफ्ते चर्चा होगा। अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) क्या होता है, यह किन परिस्थितियों में पेश किया जाता है, आइये जानते हैं.
संसद के मॉनसून सेशन में AAP MP संजय सिंह को बची हुई अवधि के लिए सभापति द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं, जिनमें किसी MP को सत्र से निलंबित किया जा सकता है.
न्यायमूर्ति एस एस सुंदर ने थेनी लोकसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया, लेकिन रवींद्रनाथ के वकील के अनुरोध पर न्यायाधीश ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर एक महीने की रोक लगा दी, ताकि नेता उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जारी आमंत्रण के बाद 28 मई को नये संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पूर्व ही लोक सभा सचिवालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता को बहाल कर दिया है.
राजनीति को भले ही एक दलदल कहा जाता है लेकिन जरुरी है कि हर नेता अपनी छवी सफेद रखें नहीं तो उन्हे अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ जाता है.
देश में बच्चों की यौन शोषण से सुरक्षा के लिए POCSO अधिनियम बनाया गया है. इस अधिनियम में सजा और अपराध दोनों को परिभाषित किया गया है, इसके बावजूद इस तरह के अपराध कम नहीं हो रहे. POCSO के तहत सजा दर को लेकर तेलंगाना के सांसद वेंकटेश नेथा बोरलाकुंता और जी रंजीथ रेड्डी ने लोकसभा में सवाल उठाया है.
