पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशन और अन्य रिटायरमेंट ड्यूज के भुगतान में देरी पर गहरी निराशा व्यक्त की और राज्य और उच्च न्यायालय पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
विदाई के मौके पर जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि हर केस उनके लिए केवल एक फाइल नहीं था, बल्कि यह किसी व्यक्ति की ज़िंदगी, करियर और न्याय के लिए संघर्ष था.
वर्तमान में कलकत्ता हाई कोर्ट में 72 स्वीकृत जजों में से 44 पद पर हैं, जिससे 28 पद रिक्त हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को पांच वकीलों को जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की है.
सीजेआई संजीव खन्ना की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 और मद्रास हाई कोर्ट में 4 स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है. साथ ही जस्टिस मंजूषा अजय देशपांडे का अतिरिक्त जज के तौर पर कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से अनुरोध किया कि 26वें संविधान संशोधन का समाधान होने तक नई न्यायिक नियुक्तियों को स्थगित कर दिया जाए.
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 फरवरी, 2025 को तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए न्यायमूर्ति कर्दक एते और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कालिता के नामों की सिफारिश सात जनवरी के दिन की थी. एडिशनल जजों को आमतौर पर दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों की जज के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति आलोक अराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात जनवरी को उनके तबादले की सिफारिश की थी.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जजों की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला लेने पर विचार कर रही है, जिसके अनुसार SC कॉलेजियम हाईकोर्ट कॉलेजियम को यह निर्देश दे सकती है कि वे ऐसे उम्मीदवारों की सिफारिश करने से बचें, जिनके माता-पिता या करीबी रिश्तेदार या तो मौजूदा समय में शीर्ष अदालत या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं या फिर अतीत में रह चुके हैं.
संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा 'सिद्ध दुराचार' या 'अक्षमता' के आधार पर हटाया जा सकता है. न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया 1968 के न्यायाधीश (जांच) अधिनियम में विस्तृत रूप से वर्णित है.
पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि हर मामले में आप कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, कभी-कभी आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है. यह दयनीय है कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है.
कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से कहा कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बयान हमेशा उनके पद की गरिमा के अनुरूप होने चाहिए.
CJI Sanjiv Khanna ने कहा कि न्यायपालिका की जवाबदेही न्यायिक प्रशिक्षण और बार की भूमिका के माध्यम से बनाए रखी जाती है. हमारे यहां ओपन कोर्ट है, लोग तर्क के सहारे अपना पक्ष रखते हैं और हम जजमेंट के माध्यम से और इन प्रक्रियाओं से अदालती कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है.
प्रश्न काल के दौरान आप एमपी राघव चड्ढा ने मांग रखते हुए कहा कि जजों को रिटायरमेंट के बाद उन्हें दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए यानि कि उनकी नियुक्ति विधायिका या किसी पॉलिटिकल रोल में उनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर जजों को पेंशन के तौर पर 6 हजार से लेकर 15 हजार रूपये तक पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं. ऐसा कैसे संभव हैं? यह अविश्वसनीय है.
सुप्रीम कोर्ट ने आठ एक के बहुमत से सात जजों की बेंच का फैसला पलटते हुए कहा कि
सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के जजों की सोच व उनके तौर-तरीकों पर चिंता व्यक्त करते हुए जज ही अपने रवैये से न्यायपालिका की छवि गिराने का प्रयास कर रहे है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशन और अन्य रिटायरमेंट ड्यूज के भुगतान में देरी पर गहरी निराशा व्यक्त की और राज्य और उच्च न्यायालय पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
विदाई के मौके पर जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि हर केस उनके लिए केवल एक फाइल नहीं था, बल्कि यह किसी व्यक्ति की ज़िंदगी, करियर और न्याय के लिए संघर्ष था.
वर्तमान में कलकत्ता हाई कोर्ट में 72 स्वीकृत जजों में से 44 पद पर हैं, जिससे 28 पद रिक्त हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को पांच वकीलों को जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की है.
सीजेआई संजीव खन्ना की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 और मद्रास हाई कोर्ट में 4 स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है. साथ ही जस्टिस मंजूषा अजय देशपांडे का अतिरिक्त जज के तौर पर कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से अनुरोध किया कि 26वें संविधान संशोधन का समाधान होने तक नई न्यायिक नियुक्तियों को स्थगित कर दिया जाए.
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 फरवरी, 2025 को तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए न्यायमूर्ति कर्दक एते और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कालिता के नामों की सिफारिश सात जनवरी के दिन की थी. एडिशनल जजों को आमतौर पर दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारियों की जज के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति आलोक अराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात जनवरी को उनके तबादले की सिफारिश की थी.
पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि हर मामले में आप कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, कभी-कभी आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है. यह दयनीय है कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है.
कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से कहा कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बयान हमेशा उनके पद की गरिमा के अनुरूप होने चाहिए.
CJI Sanjiv Khanna ने कहा कि न्यायपालिका की जवाबदेही न्यायिक प्रशिक्षण और बार की भूमिका के माध्यम से बनाए रखी जाती है. हमारे यहां ओपन कोर्ट है, लोग तर्क के सहारे अपना पक्ष रखते हैं और हम जजमेंट के माध्यम से और इन प्रक्रियाओं से अदालती कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है.
प्रश्न काल के दौरान आप एमपी राघव चड्ढा ने मांग रखते हुए कहा कि जजों को रिटायरमेंट के बाद उन्हें दो साल का कूलिंग ऑफ पीरियड देना चाहिए यानि कि उनकी नियुक्ति विधायिका या किसी पॉलिटिकल रोल में उनकी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर जजों को पेंशन के तौर पर 6 हजार से लेकर 15 हजार रूपये तक पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं. ऐसा कैसे संभव हैं? यह अविश्वसनीय है.
सुप्रीम कोर्ट ने आठ एक के बहुमत से सात जजों की बेंच का फैसला पलटते हुए कहा कि
सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के जजों की सोच व उनके तौर-तरीकों पर चिंता व्यक्त करते हुए जज ही अपने रवैये से न्यायपालिका की छवि गिराने का प्रयास कर रहे है.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने CJI डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायिक कार्यवाही के दौरान वकीलों से बातचीत करते समय न्यायाधीशों के लिए शिष्टाचार संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने का अनुरोध किया है.
मामला पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रूद्र प्रकाश मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें जेपीएफ अकाउंट नहीं होने की वजह से पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है.
