शुक्रवार 15 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए चयन समिति से सीजेआई को बाहर रखने के फैसले पर जबाव की मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होनी है.
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने पर गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में हिंदुओं की पूजा पर रोक लगाने वाले यूपी सरकार के आदेश को अवैध घोषित किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों की बकाया फीस छह सप्ताह के अंदर देने का आदेश दिया है. जानिए पूरा मामला…
कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और जमीन हथियाने की घटना में शाहजहां शेख को सरेंडर करने का आदेश दिया है.
गुजरात हाइकोर्ट ने नौका विहार के दौरान 12 बच्चों एवं 2 शिक्षकों के डूबने की घटना को स्वत: संज्ञान मे लिया. हाइकोर्ट ने घटना को बेहद दर्दनाक बताया. और संबंधित अधिकारियों से 29 जनवरी तक घटना की पूरी जानकारी मांगा
मद्रास हाइकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य द्वारा निजी जगहों पर राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि निजी प्रसारण के लिए पुलिस से परमिशन की जरूरत नहीं. वहीं, पुलिस को लाइव टेलीकास्ट के दौरान विधि-व्यवस्था पर बनाए रखने के लिए तत्पर रहने की बात कहीं
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों के सरेंडर की समय-सीमा बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. दोषियों को 21 जनवरी से पहले सरेंडर करने को कहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेत्री महुआ मोइत्रा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें मिली सरकारी बंगला को खाली करने को मिली नोटिस को रोकने की मांग थी.
कलकत्ता हाईकोर्ट में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित करने के लिए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर हुई. जिसे कोर्ट ने नीति से जुड़ा मामला होने के कारण रद्द कर दिया.
जस्टिस कौल ने कहा कि पराली जलाने की एक बड़ी वजह पंजाब में धान की खास किस्म की खेती होना है. किसानों को दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है. पराली जलाने पर रोक ज़रुरी है.
अदालत ने साफ कहा कि सरोगेसी की प्रक्रिया से बच्चा पैदा करने वाली मां को मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता है.
Chhath Puja: यमुना किनारे छठ पूजा करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. ये याचिका छठ पूजा संघर्ष समिति ने दाखिल की थी.
जस्टिस कौल ने वायु गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में पूछा और केंद्र से कहा कि ये सभी कदम कागज पर हैं. जमीनी हकीकत पर क्या हो रहा है?
राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड में एक्सपर्ट मेम्बर के रूप में हुई डॉक्टर नितिज मुर्दिया की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई है। इसी सिलसिले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है और उनसे इस नियुक्ति को लेकर जानकारी मांगी है...
बहुविवाह (Polygamy) एक वैवाहिक संरचना है जिसमें एक पुरुष की कई पत्नियां हो सकती हैं। इस प्रथा में पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी पहली बीवी को तलाक देने की जरूरत नहीं है।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को “धार्मिक समिति” द्वारा संभाला जाता है।
लोक सभा में 3 अगस्त, 2023 को 'NCT दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' पारित कर दिया गया। इस विधेयक को फिलहाल राज्यसभा से पारित होना है; आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं...
पैरोल मिलने के बाद राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरवाना स्थित अपने डेरे पर गया जहां उसने इस साल जनवरी में अपनी पिछली पैरोल बिताई थी।
दिल्ली सेवा अध्यादेश के मामले में केंद्र के खिलाफ दायर दिल्ली सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया है। सुनवाई में क्या हुआ और इस मामले में क्या निर्देश दिया गया है, जानिए...
यदि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा या हित के खिलाफ किसी भी कार्य में शामिल पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध Official Secret Act, 1923 के तहत कार्यवाही किये जानें का प्रावधान है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को एक नया निर्देश दिया है। बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए अदालत ने राज्य से कहा है कि वो सरकारी कर्मचारियों की अवैध कमाई को जब्त किया जाए। जानें पूरी बात...
केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की ओर से स्व-वित्तपोषित कॉलेज, गैर सहायता प्राप्त स्कूल और मान्यता प्राप्त स्कूलों के संबंध में 27 फरवरी को जारी ज्ञापन के खंड-4 में कहा गया था कि टिकट किराए का 35 प्रतिशत भुगतान छात्र और 35 प्रतिशत संस्थान के प्रबंधन करेंगे और केवल 30 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी।
सरकार ने कहा कि दंगों के मामलों को देखने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गठित दो-सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 2019 में सिफारिश की थी कि आरोपियों को बरी करने के 1995 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। साक्ष्यों के अभाव में मामले को बंद कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई, 2023 को जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एस वी भट्टी का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए रेकमेंड किया था। कुछ समय पहले ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियुक्ति पर मंजूरी दी है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनपर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई; अदालत ने नियमित सुनवाई का निर्देश दिया है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से अपनी याचिका में संशोधन करने तथा मामले में उपराज्यपाल को पक्ष के रूप में जोड़ने को कहा।
एथनिक वायलेंस के चलते मणिपुर में 3 मई से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं; इसपर उच्च न्यायालय के ऑर्डर को मणिपुर सरकार ने चुनौती दी है और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसपर सुनवाई की है। जानें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है...
उपराज्यपाल कार्यालय ने आरोप लगाया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद यह प्रस्ताव ढाई साल से अधिक समय से दिल्ली सरकार के पास लंबित है
समान नागरिक संहिता पर बातचीत लगातार चल रही है; AIMPLB के विरोध और विधि आयोग को ड्राफ्ट सबमिट करने के बाद अब दिल्ली में एक नेशनल सिख कॉन्क्लेव हुआ जिसमें सरकार से यूसीसी पर बात करने हेतु एक नई कमेटी का भी गठन किया गया...
सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात में गोधरा ट्रेन हादसे के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई, सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तय की गई है
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के लिए कुछ विशेष पोस्ट-रिटायरमेंट अलाउएंसेज का ऐलान किया है; बता दें कि ये भत्ते केंद्रीय कानून मंत्रालय से मिलने वाले बेनिफिट्स से अलग हैं
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) अध्यक्ष के रूप में जस्टिस उमेश कुमार की शपथ को डेफर कर दिया है। अदालत ने उपराज्यपाल को यह निर्देश दिया है कि वो सरकार को यह सूचित न करें कि जस्टिस कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुनवाई की अगली तारीख तक शपथ स्थगित कर दी गई है
15 जून को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति चटर्जी की खंडपीठ ने नगर पालिकाओं की भर्ती मामले में केंद्रीय एजेंसी से जांच के पहले एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश को बरकरार रखा था
दिल्ली सरकार के वकील ने हाई कोर्ट की पीठ को बताया कि धन की कमी है और वित्तीय मदद करने में असमर्थता व्यक्त की थी.
कैबिनेट की नियुक्ति कमिटी ने तुषार मेहता को दूसरे टर्म के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। कई एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति हुई है
