संदेशखाली हिंसा की CBI जांच में राज्य की दिलचस्पी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि आपको प्राइवेट प्रार्टी (शाहजहां शेख) के खिलाफ हो रही जांच में इतनी दिलचस्पी क्यों है?
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि आपको प्राइवेट प्रार्टी (शाहजहां शेख) के खिलाफ हो रही जांच में इतनी दिलचस्पी क्यों है?
बुधवार (10 अप्रैल 2024) के दिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली हिंसा की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है. केस मिलने के बाद सीबीआई टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर लगे महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, जबरदस्ती जमीन हथियाने के आरोपों की जांच करेगी.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से मना करते हुए आरोपी से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाने की बात कहीं है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई, ईडी द्वारा संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करने की मांग को मंजूरी दे दी है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अफवाहों को खारिज करते हुए संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.
बीजेपी एमपी की शिकायत पर लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जारी नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है.
संदेशखाली हिंसा में सीबीआई/एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर हुई.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि आपको प्राइवेट प्रार्टी (शाहजहां शेख) के खिलाफ हो रही जांच में इतनी दिलचस्पी क्यों है?
बुधवार (10 अप्रैल 2024) के दिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली हिंसा की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है. केस मिलने के बाद सीबीआई टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर लगे महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, जबरदस्ती जमीन हथियाने के आरोपों की जांच करेगी.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से मना करते हुए आरोपी से किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाने की बात कहीं है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई, ईडी द्वारा संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करने की मांग को मंजूरी दे दी है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अफवाहों को खारिज करते हुए संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.
बीजेपी एमपी की शिकायत पर लोकसभा विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जारी नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है.
संदेशखाली हिंसा में सीबीआई/एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर हुई.
