पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आम नागरिकों के खिलाफ स्पाईवेयर के इस्तेमाल पर कोर्ट विचार करेगा लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
तमिलनाडु में एक अंतरजातीय विवाह के बाद हुई ऑनर किलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हत्या का मुख्य कारण जातिवाद था और इस कृत्य को 'सम्मान की हत्या' कहना विडंबनापूर्ण है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उन्हें सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि सोमनाथ मंदिर के पास बन रही दीवार की ऊंचाई 12 फुट के बजाय 5 से 6 फुट ही रखी जाए.
NIA ने अदालत के सामने दावा किया कि राणा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जानकारी छिपा रहे हैं, इसलिए हमलों में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में ज़रूरी जानकारी निकालने के लिए उनकी हिरासत की जरूरत है.
मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें बालाजी को मंत्री पद से प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है और आस्था या पूजा को प्रभावित नहीं करता है.
गिरफ्तारी से राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा था, जिसे अब लौटा देने के निर्देश दिए हैं.
याचिका में ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को प्रतिबंधित करने के लिए एक राष्ट्रीय कंटेंट नियंत्रण प्राधिकरण (National Content Control Authority) के गठन के लिए दिशानिर्देश देने की मांग की गई हैं.
कानून मंत्रालय ने समय पर और पर्याप्त जवाब देने के लिए निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसी कार्यवाहियों को रोका जा सके. इसमें अदालती आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत करना शामिल है.
मकोका केस में बरी होने के बाद भी ठाणे जेल में बंद कस्कर को रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में ईडी ने आरोप लगाया है कि केरल में मामले की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है क्योंकि आरोपियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि यदि महाराष्ट्र सरकार, आदेश का पालन नहीं करती है, तो उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी.
CBI ने इस मामले में राणा कपूर पर पद का दुरुपयोग करके EOTTL को कमजोर वित्तीय स्थिति के बावजूद 1060 करोड़ रुपये का ऋण देने का आरोप लगाया है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दिया है, लेकिन चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसी ही टिप्पणियां की गईं तो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश द्वारा किसी पक्ष को अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद, उसी अदालत के अन्य सिंगल जज यह पुनः सुनवाई नहीं कर सकते.
नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को जमानत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा उनकी माँ की जांच कराने का भी आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग बेटे की गवाही और पीड़ितों के मृत्यु-पूर्व बयानों के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी, वहीं इन बयानों को लेकर आरोपी शख्स की कोई राय नहीं ली गई.
गिरफ्तारी से राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा था, जिसे अब लौटा देने के निर्देश दिए हैं.
याचिका में ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को प्रतिबंधित करने के लिए एक राष्ट्रीय कंटेंट नियंत्रण प्राधिकरण (National Content Control Authority) के गठन के लिए दिशानिर्देश देने की मांग की गई हैं.
कानून मंत्रालय ने समय पर और पर्याप्त जवाब देने के लिए निर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसी कार्यवाहियों को रोका जा सके. इसमें अदालती आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत करना शामिल है.
मकोका केस में बरी होने के बाद भी ठाणे जेल में बंद कस्कर को रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लंबित है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में ईडी ने आरोप लगाया है कि केरल में मामले की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है क्योंकि आरोपियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि यदि महाराष्ट्र सरकार, आदेश का पालन नहीं करती है, तो उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी.
CBI ने इस मामले में राणा कपूर पर पद का दुरुपयोग करके EOTTL को कमजोर वित्तीय स्थिति के बावजूद 1060 करोड़ रुपये का ऋण देने का आरोप लगाया है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगा दिया है, लेकिन चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसी ही टिप्पणियां की गईं तो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश द्वारा किसी पक्ष को अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद, उसी अदालत के अन्य सिंगल जज यह पुनः सुनवाई नहीं कर सकते.
नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को जमानत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा उनकी माँ की जांच कराने का भी आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग बेटे की गवाही और पीड़ितों के मृत्यु-पूर्व बयानों के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी, वहीं इन बयानों को लेकर आरोपी शख्स की कोई राय नहीं ली गई.
गोधरा ट्रेन जलाने की घटना 27 फ़रवरी, 2002 को हुई थी जिसमें सबरमती एक्सप्रेस के S-6 डिब्बे में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी.
चार दोषियों ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 2022 में उनकी अपील पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद भी फैसला नहीं सुनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता वी. सेंथिल बालाजी को पद और स्वतंत्रता में से चुनाव करने को कहा है, चेतावनी दी है कि अगर वह तमिलनाडु के मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर दिशानिर्देश जारी करने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को प्रशिक्षित करना और अन्य नीतिगत मामले सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, न कि न्यायालय के.
सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में 25 वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.
पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट नेआज दोपहर 2 बजे दो मिनट का मौन रखा है.
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि पर्यटकों और आम लोगों के लिए आतंकवादी हमलों से बचाव, तत्काल मदद पाने और हमले के दौरान खुद को छिपाने के संबंध में सुरक्षा कार्यक्रमों और दिशानिर्देशों का अभाव है.
