सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों दी?
पिछले 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया के राइट टू स्पीडी ट्रायल का उल्लंघन होते देख सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दी है.
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17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर दे दी राहत
मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट एवं ट्रायल कोर्ट मेरिट के आधार पर इस मामले को सुन रही थी, लेकिन उन्होंने 17 महीने से जेल में बंद आरोपी के स्पीडी ट्रायल के अधिकार को ध्यान में नहीं रखा.
फेमस वकील अभिषेक मनु सिंघवीं ने देश-विदेश के इन टॉप-कॉलेजों से वकालत की पढ़ाई की
Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi लगातार अपनी दलीलों व वकालती कौशल से आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए राहत बन रहे हैं.
TMC नेता अनुब्रत मंडल को 'सुप्रीम' राहत, जानें Cattle Smuggling Case में किस आधार पर मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल को कथित मवेशी तस्करी मामले में गवाहों को प्रभावित न करने सहित कई शर्तों के साथ जमानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी, जानें वजह
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता की नियमित जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने तक अंतरिम जमानत को बरकरार रखा है.
Manish Sisodia की जमानत याचिका: एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने Supreme Court में क्या दलीलें दी?
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज अभिषेक मनु सिंघवी के पक्ष में नहीं आया. लेकिन कोर्टरूम में दलीलों का सिलसिला काफी दिलचस्प रहा.
Manish Sisodia को जमानत मिलेगी या नहीं? याचिका पर SC कल करेगी सुनवाई
सोमवार यानि कल सुप्रीम कोर्ट आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा कथित शराब नीति मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.
'साल भर के अंदर कार्यवाही पूरी करें', पटना HC के फरमान से SC हैरान
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को जमानत देने के फैसले से हैरानी जताते हुए कहा कि उच्च न्यायालय बिना विचार किए ही ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं. उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में अपराधिक मामलों की बड़ी संख्या पहले से ही लंबित है
'मुकदमे की कार्यवाही साल भर में करें पूरा', पटना HC के इस फरमान से सुप्रीम कोर्ट रह गया हैरान
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के एक फैसले से हैरानी जताई है. पटना हाईकोर्ट ने अपने अधीनस्थ एक अदालत को निर्देश दिया कि वे अपराधिक मुकदमे की कार्यवाही साल भर के अंदर पूरा करें.
अदालतें गूगल लोकेशन पिन शेयर करने को नहीं कह सकती!
सुप्रीम कोर्ट ने जमानती शर्त में गूगल लोकेशन पिन शेयर करने के फैसले को हटाते कहा कि ऐसी जमानती शर्ते नहीं हो सकतीं जो पुलिस को लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखने और उसकी निजता में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाती हों.
उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, दिल्ली HC के इस जज ने खुद को केस से किया अलग
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित शर्मा ने सोमवार को यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
Delhi Riots 2020: उमर खालिद ने UAPA मामले में मांगी राहत, जमानत याचिका लेकर पहुंचे दिल्ली HC
उमर खालिद ने नियमित जमानत की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. छात्र नेता ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
शेख जावेद बनाम यूपी राज्य: अनुच्छेद 21 के उल्लंघन की संभावना पर संवैधानिक बेंच दे सकती है राहत, SC ने UAPA के आरोपी को दी जमानत
9 साल से जेल में बंद यूएपीए के आरोपी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष मुकदमे की सुनवाई में तेजी नहीं दिखाती है तो उसे कथित अपराध गंभीर है ऐसा कहकर जमानत का विरोध करना उचित नहीं है.
अदालत के फैसला सुनाने के बाद भी वकील ने जारी रखा बहस, रवैये को लेकर जज ने लगाया दस हजार का जुर्माना
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट पर दस हजार का जुर्माना लगाते हुए कहा कि मुवक्किलों के हितों प्रतिनिधित्व करने के साथ ही अदालत में सम्मानजनक वातावरण बनाए रखना भी उनका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील पर क्यों लगाया दस हजार का जुर्माना?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट के रवैये पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि एडवोकेट की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक उसके मुवक्किल के प्रति और दूसरा अदालत के प्रति.
Bilkis Bano Case: दोषियों ने अंतरिम जमानत की मांग को लेकर दायर की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से ही किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि जब तक कि शीर्ष अदालत के 8 जनवरी के दिन छूट खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है.
दिल्ली आबकारी नीति मामला: के. कविता की डिफॉल्ट बेल याचिका पर दिल्ली कोर्ट में सुनवाई टली, अगली डेट भी आई सामने
सीबीआई की तीसरी चार्जशीट पर दिल्ली कोर्ट अपना फैसला 15 जुलाई को सुनाएगी. वहीं के कविता की डिफॉल्ट बेल की मांग पर दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई को अपना पक्ष रखने को कहा है. डिफॉल्ट बेल मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी.
गवाहों को प्रभावित करने की आशंका, दिल्ली हाईकोर्ट ने पीए बिभव कुमार को जमानत देने से किया इंकार
स्वाति मालीवाल से हाथापाई के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज की है.
गवाहों को प्रभावित करने की आशंका, दिल्ली हाईकोर्ट ने पीए बिभव कुमार को जमानत देने से किया इंकार
स्वाति मालीवाल से हाथापाई के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज की है.
गिरफ्तारी की 'अनिवार्यता या आवश्यकता' पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी विचार, केजरीवाल ने 'ED की गिरफ्तारी' को दी है चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में PMLA की धारा 19 में जांच एजेंसी को मिली शक्तियों में गिरफ्तारी की 'आवश्यकता और अनिवार्यता' (Necessary Or Manadatory) पर विचार करने के लिए मामले को बड़ी बेंच के पास रेफर किया है.
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, अब ED की गिरफ्तारी की अनिवार्यता पर बड़ी बेंच करेगी विचार
सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस प्रश्न पर निर्णय करेगी कि क्या गिरफ्तारी की आवश्यकता या अनिवार्यता को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 में एक शर्त के रूप में माना जाएगा या नहीं.
झारखंड CM हेमंत सोरेन की जमानत रद्द करने की मांग, याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने Google Map पिन जांच अधिकारी से शेयर करने वाली जमानती शर्त हटाई, आरोपी को भी राहत दी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमानत की शर्त को खारिज कर दिया, जिसके तहत आरोपी को मामले के जांच अधिकारी (Investigating Officer) के साथ गूगल मैप लोकेशन पिन को शेयर करना पड़ता.
'जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट क्यों नही गए?', दिल्ली HC ने केजरीवाल से पूछा, CBI को भी नोटिस जारी
आज दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को अपना पक्ष रखने को लेकर नोटिस जारी किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली HC पहुंचे अरविंद केजरीवाल, CBI मामले में मांगी है जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी.
पीड़िता के जमानतदार बनने पर ही आरोपी की रिहाई होगी, Patna HC के फैसले पर बिफरा सुप्रीम कोर्ट
पटना हाईकोर्ट के जमानती शर्त 'पीड़िता के जमानतदार बनने पर आरोपी की रिहाई' देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए हैं.
Delhi Excise Policy Case: के कविता को जमानत? दिल्ली हाईकोर्ट 1 जुलाई को बता देगी
के कविता की जमानत की मांग वाली याचिका पर 1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी. मामला दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा है, जिसमें ED ने के कविता को उनके आवास से गिरफ्तार किया था.
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Arvind Kejriwal
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, 'रिहाई पर रोक' के फैसले को दी है चुनौती
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक प्रमुख अरविंद केजरीवाल अपनी रिहाई पर लगी रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.
'100 दोषी छूट जाएं, लेकिन...', केजरीवाल की जमानत ऑर्डर में जज ने 'बेंजामिंन फ्रैंकलिन' का कथन क्यों दोहराया
राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज न्याय बिंदु ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है. उनके फैसले ने पूरे देश में चर्चा का एक नया विषय ही छेड़ दिया है. आइये जानते हैं कि ऑर्डर कॉपी में जज ने अरविंद केजरीवाल के किन-किन दलीलों से सहमति दिखाई है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम क्यों लिया है, साथ ही ED के किन तर्कों को मानने से इंकार कर दिया है.
Live Hearing: अरविंद केजरीवाल की 'जमानत' पर फंसा मामला, दिल्ली HC कर रही सुनवाई
ED ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, आइये जानते हैं कि ED किस आधार पर अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही है...
Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली HC ने लगाई रोक, ED की बड़ी जीत
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक.
Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन ED ने तो विरोध किया था
दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत आबकारी नीति घोटाले में मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी.
रेप पीड़िता से 'शादी' करेगा जेल में बंद आरोपी, कर्नाटक HC ने 16 दिन की जमानत दी
हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए 23 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को रेप पीड़िता से शादी करने के लिए 16 दिनों की जमानत दी है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना को दी अग्रिम जमानत, साथ में राज्य की आपत्ति पर भी जवाब दिया
मंगलवार (आज ही) के दिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना को यौन शोषण के मामले से जुड़े अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दीहै. अदालत ने फैसले सुनाते वक्त निर्देश दिया कि पुलिस को महिलाओं की अनावश्यक गिरफ्तारी से बचनी चाहिए.
Explainer: मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखा, Delhi HC ने जमानत याचिका खारिज करते हुए और क्या कुछ कहा?
शराब नीति घोटाले में, सीबीआई और ईडी मामलों में, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.
'ED मैटर में कौन-सी बेल होती है?' कहने वाले जज से मैटर ट्रांसफर करने का जांच एजेंसी ने किया विरोध, दिल्ली हईकोर्ट में दायर की याचिका
भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई होने के बाद कथित तौर पर जज के बयान पर आपत्ति जताते हुए वादी ने केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की. अब ईडी ने इस मांग का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
