हिंदू विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं! जिसे मनमर्जी से तोड़ा जाए
तलाक से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह किसी तरह कॉन्ट्रेक्ट नहीं है जिसे दोनों पक्ष अपनी सहमति से तोड़ना चाहते हैं.
Allahabad
डरा या धमकाकर ली गई सहमति से बने शारीरिक संबंध भी बलात्कार के समान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देने से किया इंकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी कहा है कि डराकर या किसी दवाब से महिला से सहमति पाकर यौन संबंध बनाना भी दुष्कर्म है. अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा करना आईपीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का अपराध है.
सात साल जेल में बिताने के बाद शख्स को मिला न्याय, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में किया बरी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में सात साल से अधिक समय से जेल में बंद एक व्यक्ति को बरी कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच के दौरान अभियोजन पक्ष एक शव की पहचान करने में भी विफल रहा, जिसे उसकी पत्नी माना जा रहा है.
क्या 30 रुपये में मवेशियों को सही खाना मिल रहा है? गोशालाओं की व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में गोशालाओं की व्यवस्थाओं पर विस्तृत जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह भी पूछा कि गोशालाओं में मवेशियों को 30 रुपये प्रतिदिन में क्या खिलाया जाता है.
पहले वकील पर झूठा आरोप लगा दूसरा वकील रखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों याची पर लगाया दो-दो लाख का जुर्माना
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व वकील को बिना बताए वकील बदलने व झूठे आरोप लगाने को लेकर तीन याचिकाकर्ताओं पर दो-दो लाख का जुर्माना लगाया है. न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है और देरी होने पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए.
लड़की की उम्र गलत बताकर दर्ज कराया POSCO का मुकदमा, आरोपी को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- POCSO Act को व्यक्तिगत प्रतिशोध का हथियार बनाया जा रहा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम के दुरुपयोग की आलोचना करते हुए कहा कि इसे व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए हथियार बनाया जा रहा है. मामले में व्यस्क लड़की की उम्र गलत बताकर शख्स केखिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराई गई थी. अदालत ने आरोपी शख्स को जमानत दे दी है.
पोकर और रमी जुआ नहीं, गेम ऑफ स्किल हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा सिटी कमिश्नरेट को दिया निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोकर और रमी को गेम ऑफ स्किल बताया है. हाईकोर्ट ने ये बात सिटी कमिश्नरेट के फैसले को चुनौती देते गेमिंग कंपनी की याचिका पर कही, जिसमें सिटी कमिश्नरेट ने कंपनी को गेमिंग इकाई के रूप में पोकर और रमी संचालित करने की अनुमति नहीं दी थी.
वकीलों का बार-बार प्रोटेस्ट पर जाना अदालत की अवमानना है: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों के बार-बार हड़ताल पर जाने से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये रवैया अदालत की घोर अवमानना है. हम न्याय का मखौल उड़ाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं. जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक तौर पर कहा कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे.
मेटरनिटी लीव के लिए दो साल गैप अनिवार्यता कानून के विरूद्ध, इलाहाबाद HC ने BSA रामपुर का आदेश किया खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेटरनिटी लीव से जु़डे मामले में एक अहम फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मेटरनिटी लीव से मना करने कानून के विरूद्ध है. अदालत ने सहायक अध्यापिका का मातृत्व अवकाश स्वीकार किया है.
Unnatural Sex With Cow: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को दूसरी बार जमानत देने से किया इंकार, गायों से अननेचुरल सेक्स करने के हैं आरोप
Allahabad High Court ने हाल ही में गौशाला में गायों के साथ Unnatural Sex करने के आरोपी व्यक्ति की दूसरी बार जमानत की मांग खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि आरोपी की मांग में कोई मेरिट नहीं पाया गया है
केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नौ स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जारी की अधिसूचना
केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की.
यूपी में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द, इलाहाबाद HC ने सरकार को दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाने को कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि नई चयन सूची तैयार करते समय वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जाना चाहिए ताकि उन्हें चालू शैक्षणिक सत्र पूरा करने की अनुमति दी जा सके.
यूपी एन्टी कन्वर्जन लॉ 'राज्य का सेकुलरिज्म' बनाए रखने के लिए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी को जमानत देने से किया इंकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2021 का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देना है, जो भारत के सेकुलरिज्म को दर्शाता है. न्यायालय ने एक महिला को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत खारिज कर दी, जिसमें कथित जबरदस्ती और धर्म परिवर्तन के लिए सबूतों की कमी को रेखांकित किया गया. यह मामला नए धर्मांतरण विरोधी कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ा है.
जस्टिस पंकज मिथल ने LLB की पढ़ाई कहां से की है?
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पंकज मिथल ने हाल ही में 7 जजों की बेंच में अनुसूचित जाति-जनजाति में सब-कैटेगरी के मामले में बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. राजनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील मसले पर जस्टिस पंकज मिथल ने जिस साफगोई से अपना फैसला सुनाया है. लोगों के बीच में जस्टिस पंकज मिथल की चर्चा हो रही है.
अदालत के फैसला सुनाने के बाद भी वकील ने जारी रखा बहस, रवैये को लेकर जज ने लगाया दस हजार का जुर्माना
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट पर दस हजार का जुर्माना लगाते हुए कहा कि मुवक्किलों के हितों प्रतिनिधित्व करने के साथ ही अदालत में सम्मानजनक वातावरण बनाए रखना भी उनका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील पर क्यों लगाया दस हजार का जुर्माना?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट के रवैये पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि एडवोकेट की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक उसके मुवक्किल के प्रति और दूसरा अदालत के प्रति.
स्वैच्छिक सेवानिवृति लेना एक अधिकार है: इलाहाबाद HC ने केन्द्र की याचिका की खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट मामले में सीसीएस पेंशन नियम के अनुसार क्या कोई व्यक्ति नियोक्ता की अनुमति के बिना स्वैच्छिक तौर पर रिटायरमेंट ले सकता है.
Voluntary Retirement अधिकार है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. शिव पूजन सिंह के स्वैच्छिक रिटायरमेंट के फैसले को बरकरार रखा है. मामले में भारत सरकार द्वारा रिट याचिका को खारिज किया है
'Police की जांच में खामियां हैं', इलाहाबाद HC ने DGP को किया तलब, Rape के आरोपी को भी मिली जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय लड़की से रेप के मामले में आरोपी को जमानत दी है. वहीं, राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पुलिस की जांच व सुपरविजन में खामियों के चलते जवाब तलब किया है.
बार में रजिस्टर्ड वकीलों को मिले 'व्यापक स्वास्थ्य बीमा', PIL ने इलाहाबाद HC से की निर्देश देने की मांग
याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड एडवोकेट के लिए मेडिक्लेम लाभ, स्वास्थ्य कार्ड या स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली नीति विकसित करने की मांग की है.
फटी OMR शीट के दावे वाली NEET एस्पिरेंट पर NTA करेगी कार्रवाई? Allahabad HC ने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी है
अब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में NEET एस्पिरेंट के दावे को गलत साबित कर दिया है. NTA का पक्ष सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगलर NTA चाहे तो उस छात्रा के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है.
साइबर अपराधों की जांच में UP Police बेहद लचर, Allahabad HC ने जाहिर की चिंता
रेप के मामले में यूपी पुलिस द्वारा आरोपी के पास से जब्त मोबाइल की फोरेंसिक जांच कराने में असफल रहने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के रवैये से चिंता जताई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर अपराधों की जांच में यूपी पुलिस की गुणवत्त बेहद खराब हैं.
'देखते ही गोली मार दी जाएगी' लिखना ठीक नहीं, इलाहाबाद HC ने मिलिट्री क्षेत्र में लगे वार्निंग साइनबोर्ड से जताई आपत्ति
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मिलिट्री क्षेत्रों में लगे वार्निंग साइनबोर्ड से आपत्ति जताई है, जिस पर 'देखते ही गोली मार दी जाएगी' लिखा होता है.
DNA टेस्ट या बच्चे का भरण पोषण, बताइए किसमें आपकी रजामंदी है, पितृत्व विवाद में इलाहाबाद HC ने शख्स के सामने रखे दो ऑप्शन
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे के पितृत्व से इंकार करने वाले शख्स के सामने दो शर्त रखी है. शख्स के सामने रखी गई ये दो शर्तें है कि या तो आपको DNA टेस्ट करवाना पडे़गा या बच्चे के मेंटनेंस खर्च उठाना होना.
जब सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा रखी है, तो आपने रिकवरी एजेंट भेज कैसे दिया? इलाहाबाद HC ने ICICI Bank के चेयरमैन से पूछा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होम लेने वाले कस्टमर से पैसे वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट भेजने पर ICICI बैंक के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा है.
Fake Birth Certificate: पत्नी, बेटे सहित आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, ऐसे में सवाल है कि क्या वे जेल से बाहर आ पाएंगे?
फेक बर्थ सर्टफिकेट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे.
दहेज मांगना अपराध, लेकिन कम दहेज के लिए ताना मारना अपने आप में दंडनीय अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए.
'पहचान हो जाने पर सड़ी मछली को...', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व जिला जज को सेवा में रखने से किया इंकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व जिला जज की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर एक बार सड़ी मछली की पहचान में हो जाए तो उसे टैंक में नहीं रखा जा सकता है.
शादी में मिले गिफ्ट की सूची बनानी क्यों है जरूरी? दहेज से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया
दहेज से जुड़े विवाद की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि दहेज निषेध नियम के अनुसार, शादी के दौरान मिले गिफ्ट को दहेज नहीं माना जाएगा लेकिन इन कपल को मिले गिफ्ट की सूची बनाकर उस पर हस्ताक्षर करनी होगी.
'मुस्लिम युवक का Live In Relationship में रहने देने का दावा करना उचित नहीं', Allahabad High Court ने हिंदू युवती को पैरेंट्स के हवाले किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने देने की मांग को मानने से इंकार किया है. कोर्ट ने हिंदू युवती को पैरेंट्स के पास भेज दिया गया है.
'DM जिले के राजस्व प्रमुख हैं, न कि जिले के राज्यपाल', इलाहाबाद HC ने जिलाधिकारी को लगाई फटकार, साथ में ये आदेश भी दिए
इलाहाबाद हाईकोर्ट से DM को डांट शिक्षा विभाग से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पड़ी है.
'कानून बनाने वाले ही अगर नियम तोड़ने लग जाएं, तो ठीक नहीं', Allahabad HC ने एमएलए अब्बास अंसारी को समझाया, लेकिन जमानत नहीं दी
मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को सबूतों को प्रभावित करने में सक्षम एवं फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए राहत देने से मना किया.
Video Conferencing से भी दर्ज करें सरकारी कर्मचारियों-गवाहों के बयान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दिए निर्देश में कहा कि अदालत अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर के गवाहों/ सरकारी कर्मचारियों के बयान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से भी रिकार्ड करें.
आपसी समझौता होने पर भी खत्म नहीं होगा POCSO का मुकदमा, Allahabad High Court की दो टूक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता की सहमति को निराधार बताया है. साथ ही पॉक्सो एक्ट में दोनों पक्षों के बीच समझौते को स्वीकृति देने से इंकार किया है.
'धर्म बदलने के निर्णय को अखबारों के माध्यम से करें सार्वजनिक', Allahabad High Court ने दिया अहम आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को इस बात की जानकारी समाचार-पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है जो धर्म परिवर्तन के फैसले को स्वेच्छिक होने की पुष्टि करेगा.
Fake Job Agencies को लेकर Allahabad High Court ने जताई चिंता, कहा-मशरूम की तरह उग रहे हैं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशरूम की तरह फल-फूल रही फेक जॉब एजेंशियों को लेकर चिंता जताई हैं. उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में पैसे लेकर सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करने वाले शख्स को जमानत देने से इंकार किया है.
