हाईकोर्ट ने इससे पहले आदेश में दो अपराधों की उचित जांच कराने का निर्देश दिया था, इसी को आधार बनाते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 मई, 2024 के आदेश के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने कोई कदम नहीं उठाया है और मामले की जांच नहीं की जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने सास-ससुर के खिलाफ सेक्शन 498ए का मुकदमा रद्द करते हुए कहा कि महिला ने पति से तलाक पाने के लिए अपने सास-ससुर के खिलाफ क्रूरता का मुकदमा दर्ज करवाया, क्योंकि जब महिला ने तलाक की मांग की थी तो इसमें उसके साथ हुए क्रूरता का कोई जिक्र नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के एडमिशन प्राधिकारी को रिक्त मेडिकल सीटों को विशेष काउंसलिंग के जरिए भरने और 30 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.
19 दिसंबर के दिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने जस्टिस मदन बी लोकुर नियुक्ति पत्र भेजा है, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हवा की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, शहर वायु संबंधित बीमारियों की चपेट में है और अधिकारियों का ध्यान इस ओर तभी जाएगा, जब अदालत की ओर से उन्हें कोई निर्देश दिया जाएगा.
FIR रद्द करने के फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखे सबूतों से दिखाई पड़ता है कि उन्होंने समाज में दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की गई है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ललित मोदी को एक लाख का जुर्माना टाटा मेमोरियल अस्पताल को भुगतान करने का आदेश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि आप शिकायत करने की जगह एक्स पर पोस्ट करेंगे, वह जो भी कहें, उसे लेकर आप सोशल मीडिया पर नहीं जा सकते हैं. आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक नहीं है लेकिन आप इसका इस्तेमाल अशांति फैलाने के लिए नहीं कर सकते.
अंजू देवी ने SC में हैबियस कार्पस अर्जी दाखिल कर कहा है कि अतुल की पत्नी निकिता और उनका परिवार जेल में है, ऐसे में उनका 4 साल का बेटा कहां है, इसकी कोई जानकारी भी उन्हें नहीं है, इसलिए उनके पोते को उन्हें सौंपा जाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 'सवरा जनजाति' की एक महिला को संपत्ति अधिकार देने के फैसले के खिलाफ एक अपील सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार को ये निर्देश दिए.
सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर और भलस्वा में दो जगहों पर फेंके जा रहे 3,800 टन अनुपचारित कचरे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि दिल्ली सरकार को अवैध डंपिंग से निपटने और वहां आग रोकने के लिए कदम उठाने होंगे.
सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के दोबारा से जांच के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि दोषपूर्ण जांच के आधार पर पुनः जांच शुरू करने का आदेश देना उचित नहीं है और मामले में आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए.
पेड़ो की गणना के आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वन विभाग से कहा कि वे इस कार्य में तीन विशेषज्ञों, रिटायर IFS अधिकारियों इश्वर सिंह और सुनील लिमये और पेड़ विशेषज्ञ प्रदीप सिंह, के साथ वन अनुसंधान संस्थान (FRI) की सहायता लें.
किसानों के प्रदर्शन मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे दिनरात किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी किसान उनसे बातचीत करने को राजी नहीं है.
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को अंतरिम जमानत पर बाहर रहने के दरम्यान वो सिर्फ अपने घरवालो, रिश्तेदारों, मित्रों से ही बात करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.
पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि हर मामले में आप कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, कभी-कभी आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है. यह दयनीय है कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है.
महिला की शिकायत को सब्र के साथ सुनने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका देने की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आप पहले दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अपनी शिकायत रखिए, इसे जरूर सुना जाएगा.
पीएम-किसान योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी, जिसका लाभ शुरुआत में केवल दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाना था, लेकिन 1 जून, 2019 से जमीन का मालिकाना हक रखने वाले सभी किसान परिवारों को इस योजना का लाभ देने का फैसला किया गया.
