सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
आज केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मंगलवार से लागू होगा. साथ ही केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर मामले में कोई भी आदेश सुनाने से पहले सुनवाई का मौका देने की मांग की है.
जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट व राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की. मास्टर ऑफ रोस्टर यानि सीजेआई संजीव खन्ना इन दलीलों से नाराज होते हुए कहा कि मामलो की सुनवाई की मांग मौखिक तौर पर क्यों की जा रही हैं?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी स्वीकृति दी, जिसे संसद ने इस सप्ताह विचार-विमर्श के बाद पारित किया था.
आप विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) ने कहा कि बिल, मुसलमानों के मौलिक अधिकार और उनकी स्वायत्तता का हनन करने वाला है. याचिका में कानून में किये संशोधन को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है.
कांग्रेस नेता ने इस विधेयक को भेदभावपूर्ण (Discriminatory) बताया है. वहीं AIMIM सांसद ने वक्फ संशोधन विधेयक को को चुनौती देते हुए कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन है.
Waqf Amendment Bill 2024 को लेकर राज्यसभा में बहस के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत के वक्तव्य देखने को मिला, जब सांसद वक्फ बिल के दौरान कश्मीरी पंड़ितों की बात तक पहुंच गए. इससे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई.
अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कपिल सिब्बल की टिप्पणियों से आपत्ति जताई. सांसद ने कपिल सिब्बल द्वारा ट्रस्ट और वक्फ के जमीन में अंतर में करेक्शन करने को कहा. इस दौरान मंदिर के प्रशासन में नियुक्त सरकारी अधिकारी का भी जिक्र किया.
राज्यसभा सांसद व बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय पहले प्रसिद्ध कलाकारों और बुद्धिजीवियों से जुड़ा था, लेकिन अब कुछ विवादास्पद व्यक्तियों से जुड़ रहा है. उन्होंने इस बदलाव के लिए धर्मनिरपेक्ष राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और 'उम्मीद' बनाम 'उमाह' (एक संपूर्ण इस्लामी राष्ट्र) के बीच के अंतर पर भी प्रकाश डाला.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धर्म का पालन करने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता से संबंधित हैं. उनका मानना है कि यह विधेयक समुदाय के अधिकारों और अपने संस्थानों को चलाने की स्वायत्तता को छीनने का प्रयास करता है.
वक्फ संशोधन बिल, 2024 को राज्यसभा में पारित किया गया है.
सांसद असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि यह विधेयक अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संप्रदायों को अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार देता है
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में तीखी टिप्पणी करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने के लिए सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि सरकार सदस्यों को संशोधन प्रस्तावित करने का अवसर नहीं दे रही है.
वक्फ बिल के आने से आप वक्फ कमेटी के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. आइये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड पर लिमिटेशन एक्ट लागू होने के बाद असर पडे़गा...
Waqf Amendment Bill 2024: संसदीय कार्यमंत्री ने आगे कहा कि यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिये इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए नये संशोधनों की आवश्यकता पड़ी.
Waqf amendment Bill 2024: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने जेपीसी की सुझावों को स्वीकार करते हुए बिल में उपरोक्त संशोधन किए है. जिसके बाद इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. आइये जानते हैं कि गृहमंत्री ने आज वक्फ संशोधन बिल में किन जेपीसी के किन सुझावो को जोड़ने की बात कही हैं.
Waqf Amendment Bill 2024: स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में बहस के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया है. वहीं, बिल पर बहस के लिए सत्ताधारी गठबंधन को 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है.
वक्फ संशोधन बिल लागू होने के बाद वक्फ बोर्डों को छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्ति विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा. यदि सरकारी संपत्ति को वक्फ के रूप में दावा किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी जांच किया जाएगा, आइये जानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम में क्या-क्या 14 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं....
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
आज केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मंगलवार से लागू होगा. साथ ही केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर मामले में कोई भी आदेश सुनाने से पहले सुनवाई का मौका देने की मांग की है.
जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट व राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की. मास्टर ऑफ रोस्टर यानि सीजेआई संजीव खन्ना इन दलीलों से नाराज होते हुए कहा कि मामलो की सुनवाई की मांग मौखिक तौर पर क्यों की जा रही हैं?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी स्वीकृति दी, जिसे संसद ने इस सप्ताह विचार-विमर्श के बाद पारित किया था.
आप विधायक अमानतुल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) ने कहा कि बिल, मुसलमानों के मौलिक अधिकार और उनकी स्वायत्तता का हनन करने वाला है. याचिका में कानून में किये संशोधन को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है.
कांग्रेस नेता ने इस विधेयक को भेदभावपूर्ण (Discriminatory) बताया है. वहीं AIMIM सांसद ने वक्फ संशोधन विधेयक को को चुनौती देते हुए कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन है.
Waqf Amendment Bill 2024 को लेकर राज्यसभा में बहस के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत के वक्तव्य देखने को मिला, जब सांसद वक्फ बिल के दौरान कश्मीरी पंड़ितों की बात तक पहुंच गए. इससे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई.
अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कपिल सिब्बल की टिप्पणियों से आपत्ति जताई. सांसद ने कपिल सिब्बल द्वारा ट्रस्ट और वक्फ के जमीन में अंतर में करेक्शन करने को कहा. इस दौरान मंदिर के प्रशासन में नियुक्त सरकारी अधिकारी का भी जिक्र किया.
राज्यसभा सांसद व बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय पहले प्रसिद्ध कलाकारों और बुद्धिजीवियों से जुड़ा था, लेकिन अब कुछ विवादास्पद व्यक्तियों से जुड़ रहा है. उन्होंने इस बदलाव के लिए धर्मनिरपेक्ष राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और 'उम्मीद' बनाम 'उमाह' (एक संपूर्ण इस्लामी राष्ट्र) के बीच के अंतर पर भी प्रकाश डाला.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धर्म का पालन करने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता से संबंधित हैं. उनका मानना है कि यह विधेयक समुदाय के अधिकारों और अपने संस्थानों को चलाने की स्वायत्तता को छीनने का प्रयास करता है.
वक्फ संशोधन बिल, 2024 को राज्यसभा में पारित किया गया है.
सांसद असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि यह विधेयक अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संप्रदायों को अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार देता है
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में तीखी टिप्पणी करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने के लिए सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि सरकार सदस्यों को संशोधन प्रस्तावित करने का अवसर नहीं दे रही है.
Waqf Amendment Bill 2024: संसदीय कार्यमंत्री ने आगे कहा कि यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में बदलावों के जरिये इसे अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया था, इसलिए नये संशोधनों की आवश्यकता पड़ी.
Waqf Amendment Bill 2024: स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में बहस के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया है. वहीं, बिल पर बहस के लिए सत्ताधारी गठबंधन को 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है.
कमेटी ने इस बिल को 16:10 के अंतर से मंजूरी दी, जिसमें 16 सदस्य NDA से और 10 विपक्षी दलों से थे. रिपोर्टों के अनुसार, वक्फ बिल में कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें से 23 सत्तारूढ़ बीजेपी सांसदों और 44 विपक्षी सदस्यों के थे.
वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ का नाम अब बदलकर Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development हो जाएगा. साथ ही इस वक्फ कानून में काउंसिल की सदस्यता, वेब पोर्टल पर छह महीने में दर्ज करानी होगी जानकारी साथ ही जमीन की पुष्टि के लिए वक्फ को अब कलेक्टर के पास जाना होगा.
वक्फ संशोधन अधिनियम 2023 पर आम सहमति बनाने को लेकर स्पीकर ओम बिरला ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की स्वीकृति दी है जिसके बाद लोकसभा के 21 सदस्यों ने इस कमेटी में शामिल होने की इच्छा जताई है. वहीं राज्यसभा के सदस्यों की सूची अब तक इस मामले में सामने नहीं आई है.
वक्फ संशोधन बिल लागू होने के बाद वक्फ बोर्डों को छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्ति विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा. यदि सरकारी संपत्ति को वक्फ के रूप में दावा किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक अधिकारी जांच किया जाएगा, आइये जानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम में क्या-क्या 14 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं....
