सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नियम 21(8) को 1 अप्रैल 2014 से पहले के लेनदेन पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समय तक पंजाब वैट अधिनियम, 2005 में कोई सक्षम प्रावधान नहीं था. अदालत के फैसले से व्यापारियों को उन सामानों के लिए आईटीसी का लाभ मिलेगा जो उन्होंने उच्च कर दर पर खरीदे थे, क्योंकि नियम 21(8) का पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स विधेयक (Income Tax Bill) विधेयक की गहन समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का अनुरोध किया है. आइये जानते हैं कि सेलेक्ट कमेटी क्या है और कैसे कार्य करती है...
इनकम टैक्स बिल, 2025 में क्रिप्टोकरेंसी, टैक्स ईयर, टैक्स पेनल्टी और कृषि से होनेवाली आय पर कर को बड़े बदलाव किए गए है. इनकम टैक्स की पेजों की संख्या भी कम हो गई है.
नए आयकर विधेयक 2025 में 'टैक्स वर्ष (Tax Year)' को एक 12-महीने की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगी. यह वर्तमान 'प्रिवियस ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' के कॉन्सेप्ट को हटाएगा.
दुनिया के कुछ देशों में इनकम टैक्स नहीं लगता है, वहां राज्य अपने स्त्रोत से ही बेशुमार पैसा कमा लेती है. सऊदी अरब अमीरात, ओमान, बहरीन आदि देश अपने नागरिकों से इनकम टैक्स नहीं लेती है.
सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि लॉटरी वितरक राज्य को कोई सेवा प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए उन पर कोई सेवा कर (Service Tax) लागू नहीं होता.
कैबिनेट ने सात फरवरी के दिन New Income Tax विधेयक पर अपनी रजामंदी दे दी है. उम्मीद जताई जा रही है कि विधेयक कल सदन में रखा जाएगा. सदन में विधेयक प्रस्ताव पास होने के बाद उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे जाने की उम्मीद है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ₹12 लाख कर छूट प्रदान करने के निर्णय ने चर्चाओं को जन्म दिया है. बजट में मध्यम वर्ग, खासकर मकान मालिकों के लिए महत्वपूर्ण राहत शामिल है. किराये की आय के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है, जिससे किराए से सालाना ₹6 लाख से कम कमाने वाले मकान मालिकों को लाभ होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर संहिता को सरल बनाने और अनुपालन बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए आयकर विधेयक की घोषणा की है. यह विधेयक वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष के बीच के अंतर को मिटाएगा. इसके अतिरिक्त, जन विश्वास अधिनियम 2.0, 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त बनाएगा.
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Income Tax रिजीम में कर छूट को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है, जिससे मानक कटौती के साथ ₹12.75 लाख तक की कर-मुक्त आय की अनुमति मिलती है. प्रमुख बदलावों में कर स्लैब, किराये की छह लाख तक की आय में टीडीएस से राहत, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को ₹1 लाख की उच्च ब्याज कटौती का लाभ मिलता है.
दुनिया के 9 देश जैसे कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में नागरिकों को आयकर नहीं देना पड़ता। इनकी अर्थव्यवस्था तेल, गैस और टूरिज्म से चलती है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को टावरों, पुर्जों और सेलुलर सेवाओं के लिए चुकाए गए शुल्क पर टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति मिल गई है.
वित्त मंत्रालय के तहत काम करनेवाली एजेंसियां जिसमें आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED) लोगों की आय और आयकर टैक्स भरने के अंतर पर निगरानी रखती है, जिसमें गड़बड़ी मिलने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मारती है.
बिजनेस वुमेन 80 सी के तहत टैक्स डिडक्शन में लाभ उठा सकती है, ये लाभ करीब ड़ेढ़ लाख रूपये तक का लाभ उठा सकती है.
विवाद से विश्वास योजना में 22 जुलाई, 2024 तक विभिन्न अदालतों में लंबित विवादों वाले करदाता(Taxpayers) विवाद समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं.
आयकर विभाग (IT Department) ने शिरडी साईंबाबा ट्रस्ट को मिलने वाली गुप्त दान के पैसे पर टैक्स लगाने की मांग याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि साईं ट्रस्ट धार्मिक और धर्मार्थ निकाय है इसलिए वह आयकर में छूट पाने का अधिकार रखता है.
विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का फायदा कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, जिसका इनकम टैक्स के बकाया को लेकर मामला लंबित है.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि ग्राम पंचायतों को मोटर वाहनों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है. अदालत ने इस मुद्दे पर जबलपुर जिले के हरगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नियम 21(8) को 1 अप्रैल 2014 से पहले के लेनदेन पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समय तक पंजाब वैट अधिनियम, 2005 में कोई सक्षम प्रावधान नहीं था. अदालत के फैसले से व्यापारियों को उन सामानों के लिए आईटीसी का लाभ मिलेगा जो उन्होंने उच्च कर दर पर खरीदे थे, क्योंकि नियम 21(8) का पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स विधेयक (Income Tax Bill) विधेयक की गहन समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का अनुरोध किया है. आइये जानते हैं कि सेलेक्ट कमेटी क्या है और कैसे कार्य करती है...
नए आयकर विधेयक 2025 में 'टैक्स वर्ष (Tax Year)' को एक 12-महीने की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 1 अप्रैल से शुरू होगी. यह वर्तमान 'प्रिवियस ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' के कॉन्सेप्ट को हटाएगा.
सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि लॉटरी वितरक राज्य को कोई सेवा प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए उन पर कोई सेवा कर (Service Tax) लागू नहीं होता.
कैबिनेट ने सात फरवरी के दिन New Income Tax विधेयक पर अपनी रजामंदी दे दी है. उम्मीद जताई जा रही है कि विधेयक कल सदन में रखा जाएगा. सदन में विधेयक प्रस्ताव पास होने के बाद उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे जाने की उम्मीद है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर संहिता को सरल बनाने और अनुपालन बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए आयकर विधेयक की घोषणा की है. यह विधेयक वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष के बीच के अंतर को मिटाएगा. इसके अतिरिक्त, जन विश्वास अधिनियम 2.0, 100 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त बनाएगा.
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Income Tax रिजीम में कर छूट को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया गया है, जिससे मानक कटौती के साथ ₹12.75 लाख तक की कर-मुक्त आय की अनुमति मिलती है. प्रमुख बदलावों में कर स्लैब, किराये की छह लाख तक की आय में टीडीएस से राहत, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को ₹1 लाख की उच्च ब्याज कटौती का लाभ मिलता है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को टावरों, पुर्जों और सेलुलर सेवाओं के लिए चुकाए गए शुल्क पर टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति मिल गई है.
विवाद से विश्वास योजना में 22 जुलाई, 2024 तक विभिन्न अदालतों में लंबित विवादों वाले करदाता(Taxpayers) विवाद समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं.
आयकर विभाग (IT Department) ने शिरडी साईंबाबा ट्रस्ट को मिलने वाली गुप्त दान के पैसे पर टैक्स लगाने की मांग याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि साईं ट्रस्ट धार्मिक और धर्मार्थ निकाय है इसलिए वह आयकर में छूट पाने का अधिकार रखता है.
विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का फायदा कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, जिसका इनकम टैक्स के बकाया को लेकर मामला लंबित है.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि ग्राम पंचायतों को मोटर वाहनों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है. अदालत ने इस मुद्दे पर जबलपुर जिले के हरगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम के क्षेत्र में आनेवाले सभी प्रॉपर्टी ओनर को जल टैक्स और जल लाभ टैक्स (Water Tax And Water Profit Tax) का भुगतान करना होगा, भले ही संपत्ति का मालिक पानी का उपयोग करता हो या नहीं. अदालत ने ये भी कहा कि पानी की खपत के लिए लिया जानेवाला शुल्क से जल टैक्स और जल प्रॉफिट टैक्स अलग है.
मिनरल माइन्स पर राज्यों को टैक्स लगाने का हक देने के बाद Supreme Court आदेश को प्रभावी बनाने की तारीख तय करते हुए कहा कि राज्य 1 अप्रैल, 2005 तक Mineral Mines पर 1 अप्रैल 2005 तक के अपने बकाये कर की मांग कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज (जिसने पिछले फैसले को खारिज करते हुए राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा) में 2004 के फैसले के बाद के वित्तीय वर्ष को कट-ऑफ के रूप में लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खनिज लीज पर लेनेवाले द्वारा केन्द्र (मालिकों) को दी जानेवाली रॉयल्टी कर नहीं है. वहीं राज्य सरकार इन खनिज होल्डर्स पर उपकर(लेवी) लगा सकती है.
वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब का ऐलान करते हुए कहा कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा.
Form 26AS आपको बताता है कि पूरे वित्तीय वर्ष में आपने कितनी कमाई की है, कहां से की है और इस कमाई पर आपने कितना इनकम टैक्स दिया है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में Form 26AS में मौजूद जानकारी आपकी मदद करेगी.
चेक बाउंस की समस्या के चलते दिल्ली एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के लिए चेक लेना एक जुलाई से बंद कर रही है. आइये जानते हैं कि चेक बाउंस की समस्या से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं और इसमें कानूनी मदद कैसे ली जा सकती है...
