DTH कंपनियों को देना पड़ेगा एंटरटेनमेंट और सर्विस टैक्स, जानें Supreme Court का अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रसारण एक सेवा है और संसद द्वारा लगाए गए सेवा कर के दायित्व में आता है, साथ ही संविधान की अनुसूची II की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत मनोरंजन की गतिविधि भी है.

आज, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य विधानसभा और संसद क्रमशः उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली डीटीएच सेवाओं पर मनोरंजन कर और सेवा कर लगा सकती हैं. न्यायाधीशों की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह शामिल थे, ने कहा कि प्रसारण एक सेवा है और यह संसद द्वारा लगाए गए सेवा कर के अधीन है. यह गतिविधि संविधान की सूची II के प्रविष्टि 62 के अंतर्गत आती है, जो विलासिता पर करों से संबंधित है, इसमें मनोरंजन, मनोरंजन, सट्टा और जुआ पर कर शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मनोरंजन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक प्रसारक संकेतों को तत्काल प्रस्तुत करने के लिए प्रसारित नहीं करता.

बेंच ने कहा,

"इस गतिविधि में दो पहलू हैं - सामग्री के संकेतों का उपभोक्ताओं तक पहुंचाना. दूसरा पहलू केवल संकेतों की सामग्री से संबंधित नहीं है, बल्कि सेट-टॉप बॉक्स और इन बॉक्सों के अंदर मौजूद देखने के कार्डों द्वारा संकेतों के डिक्रिप्शन के प्रभाव से भी संबंधित है."

बेंच ने यह भी कहा कि यदि उपभोक्ताओं को संकेतों को डिक्रिप्ट करने के लिए प्रदान किए गए उपकरण नहीं होते, तो उपभोक्ता प्रसारित सामग्री को नहीं देख पाते, जिसे मनोरंजन के लिए उपभोग किया जाता है.

बेंच ने कहा,

"डीटीएफ कंपनियों के द्वारा प्रसारित टेलीविजन मनोरंजन, उनके संचालन के तरीके के माध्यम से, अर्थात् प्रसारण द्वारा, प्रविष्टि 62 - सूची II के अर्थ में एक विलासिता है,"

डीटीएच ऑपरेटर, जो मनोरंजन प्रदान करने की गतिविधि में लगे हुए हैं, को वित्त अधिनियम, 1994 के तहत प्रसारण की गतिविधि पर सेवा कर चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया. इसके अलावा, उन्हें मनोरंजन कर चुकाने की भी जिम्मेदारी है. एक अन्य अपील के समूह में डीटीएच ऑपरेटरों ने उन राज्य अधिनियमों के प्रावधानों को चुनौती दी, जो उन पर मनोरंजन कर लगाते हैं. ऑपरेटरों ने तर्क दिया कि वे उपभोक्ताओं को टेलीविजन चैनलों के माध्यम से संकेत प्रसारित कर रहे हैं और इसलिए उन्हें राज्य कानूनों के तहत मनोरंजन कर (या विलासिता कर) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की सूची II की प्रविष्टि 62 में मनोरंजन पर करों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रविष्टि न केवल मनोरंजन कर, बल्कि उन सभी गतिविधियों को भी कवर करती है जो लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बनती हैं. इसलिए, इस निर्णय का प्रभाव केवल डीटीएच ऑपरेटरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी प्रकार के मनोरंजन सेवाओं पर लागू होता है.