जेल में जातिगत भेदभाव बढ़ा रही राज्य नियमावली की हो जांच, मांग याचिका पर SC का फैसला कल
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि देश के कुछ राज्यों की जेल नियमावली जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती हैं, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल अपना फैसला सुनाएगी.
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राज्य सरकार की इजाजत के बिना CBI राज्य में जांच क्यों नहीं कर सकती? जानें कानून
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE)अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है.
महिला डॉक्टरों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी, Nigh Duty पर रोक नहीं लगा सकते: सुप्रीम कोर्ट
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में बढ़ते प्रोटेस्ट को लेकर बंगाल सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट व 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी पर रोक लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने से रोक नहीं जा सकता है.
बुलडोजर जस्टिस पर लगाम लगाने के लिए SC बनाएगा गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने देश के कुछ राज्यों में आरोपियों को सज़ा देने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे 'बुलडोजर एक्शन' पर सवाल खड़ा किया है. कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को सिर्फ इसलिए बुलडोजर से नहीं गिराया ना सकता क्योंकि वो किसी केस में आरोपी हैं. यहां तक कि उसके उसके दोषी साबित होने पर भी यूँ ही उसका घर नहीं गिराया जा सकता.
Savukku Shankar case: 'एक ही इंटरव्यू के लिए यूट्यूबर पर 15 एफआईआर की गई है', सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार हैरानी से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूट्यूबर सुवक्कु शंकर को लेकर तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्या राज्य में 15 एफआईआर एक ही इंटरव्यू से जुड़े है. सुप्रीम कोर्टन ने सरकार से हैरानी जताते हुए कहा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? जब भी वह बाहर आता है, आप उसे वापस से जेल में डाल दी है. जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 2 सितंबर तक का समय दिया है.
राज्यों को 1 अप्रैल 2005 तक के बकाये कर की मांग करने की छूट, खनिज अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
मिनरल माइन्स पर राज्यों को टैक्स लगाने का हक देने के बाद Supreme Court आदेश को प्रभावी बनाने की तारीख तय करते हुए कहा कि राज्य 1 अप्रैल, 2005 तक Mineral Mines पर 1 अप्रैल 2005 तक के अपने बकाये कर की मांग कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज (जिसने पिछले फैसले को खारिज करते हुए राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा) में 2004 के फैसले के बाद के वित्तीय वर्ष को कट-ऑफ के रूप में लिया है.
अंतरराज्यीय मामलों में आरोपी के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगी पुलिस, दिल्ली हाईकोर्ट की जारी गाइडलाइन से जानें
Delhi High Court ने पुलिस के लिए Inter State मामले में आरोपी को Arrest करने से पहले Protocol को फॉलो करने के निर्देश दिए. साथ ही Police Officer अगर इन गाइडलाइन का पालन करने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई या अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाएगा.
वकीलों के एनरोलमेंट फीस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बार काउंसिल को 'एडवोकेट एक्ट के अनुसार तय शुल्क' लेने के दिए निर्देश
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एसबीसी का नामांकन के समय धारा 24 (1) (एफ) के तहत कानूनी शर्त से अधिक शुल्क और शुल्क लेने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है.
Vishaka Vs State Of Rajasthan: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स क्या है? जानिए
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले की शुरुआत भंवरी देवी नामक महिला के बलात्कार मामले के साथ शुरू होती है. आपको बता दें कि राजस्थान में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही थी, इसी योजना में भंवरी देवी नाम की एक महिला भी काम करती थी.
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कंज्यूमर कोर्ट ने केरल मैट्रिमोनी को ₹25,000 का मुआवजा और ₹3,000 मुकदमा लागत शिकायतकर्ता को देने का भी आदेश दिया है. केरल मैट्रमोनी शिकायतकर्ता को उपयुक्त वर दिलाने में के वादे में असफल रहा था.
Modi 3.0 में भी अर्जुन राम मेघवाल की जगह बरकरार, कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री का प्रभार मिला
बीजेपी नेता अर्जुन राम मेघवाल नवगठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे.
Cigarettes से कम हानिकारक नहीं है Hookah, हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के 'Ban' के फैसले को सही ठहराया
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‘राजनीति से बचें, संविधान के अनुसार काम करें’: SC Judge BV Nagarathna ने दी गवर्नरों को सलाह
सुप्रीम कोर्ट जज बीवी नागरत्ना ने गवर्नरों के रवैये पर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा, राज्यों के राज्यपाल को संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, ना राजनीतिक गतिविधियों के प्रति. जानें पूरा मामला...
चुनाव आयोग ने किया Electoral Bond से जुड़ा डेटा जारी, 60 अरब लेकर बीजेपी रही अव्वल
गुरूवार की देर शाम चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी किया है. आइये जानते हैं विस्तार से किस पार्टी ने कितना चंदा इनकैश किया, किस कंपनी ने कितने का बॉन्ड खरीदा..
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देश भर में एक साथ चुनाव लेकर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा चुनाव कराने में एकरूपता लाने को लेकर संविधान में संशोधन करने की बात कहीं है.
जानें Advocate General के बारे में, जो राज्य को कानूनी सलाह देते हैं
Advocate General को हिंदी में महाधिवक्ता कहतें हैं. ये राज्य के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाते हैं.
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राज्य का पक्ष रखने वाले Advocates को छह सप्ताह के भीतर दें बकाया फीस: Supreme Court ने उत्तर प्रदेश राज्य को दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों की बकाया फीस छह सप्ताह के अंदर देने का आदेश दिया है. जानिए पूरा मामला…
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Behind Bars: जेल में 196 बच्चों ने लिया जन्म, गर्भवती हो रही महिलाएं, कार्रवाई को ले Calcutta High Court में याचिका
अमिकस क्यूरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल जेल में बंद महिलाओं के प्रेग्नेंट होने के गंभीर मामले में कार्रवाई की मांग की है.
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उत्तराखंड UCC में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ो को रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश के साथ इससे जुड़ी अन्य कानूनी पहलुओं पर भी जोड़ दिया गया है. जाने क्या है इस नियम से जुड़ी सभी बातें...
DM Lynching case: Supreme Court ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को दिया निर्देश, कहा- नजदीकी पुलिस स्टेशन में करें रिपोर्ट, जानें क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया.
Domicile Reservation: प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी स्थानीय आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के फैसले को Supreme Court में चुनौती
हरियाणा राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी रिजर्वेशन के नियम को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी.
तीन साल पुराने यौन शोषण केस में आरोपी की नहीं हुई पहचान, Madras High Court ने कहा -व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं, जानिए क्या है मामला
मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि मामले में आरोपी की पहचान नहीं हुई. इस मामले में आगे कार्यवाही करना 'नारीत्व' का मजाक उड़ाने जैसा होगा.
Nuh Voilence Case: कथित 'अवैध इमारतों' को गिराने पर सरकार से मुआवजे की मांग, Punjab And Haryana High Court में दायर हुई याचिका
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नूंह विध्वंस मामले से जुड़ी एक याचिका दायर हुई जिसमें अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की गई है.
