मुर्शिदाबाद हिंसा की घटना को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 355 के तहत एक याचिका दायर की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय बलों की तैनाती को लेकर मांग की गई. आइये जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 355 में केन्द्र को क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं...
मणिपुर में सत्ताधारी पार्टी ने सदन में अपना अविश्वास नहीं गवाया है, बहुमत दल पार्टी ने सदन में अपने बहुमत को बरकरार रखा है, हालांकि सीएम वीरन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है.
झारखंड हाई कोर्ट नेअत्यधिक खनन से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होने के स्पष्ट सबूतों के बावजूद पनम कोल माइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है.
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है.
आदिवासी पत्नी की हत्या के आरोपी पति मो. मुस्तकिम अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार किया है. 16 दिसंबर 2022 के दिन आदिवासी पत्नी रेबिका की हत्या और उसके शव के 50 टुकड़े करने से जुड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने में देरी करने वाले राज्यों को छह हफ्ते का समय दिया है, अगर ऐसा करने में असफल रहने पर राज्यों पर जुर्माना लगाने की बात कहीं है.
बिहार के समस्तीपुर जिले में एक व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी का इंडियन स्टेट वाला सुनने के चलते उसकी दूध की बाल्टी गिर गई, जिससमे उसे 250 रूपये का नुकसान हुआ.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली अपील पर आया, जिसमें हाईकोर्ट ने दो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ CBI जांच को खारिज करते हुए कहा कि CBI को जांच के लिए आंध्रप्रदेश सरकार से जांच की मंजूरी लेने की आवश्यकता थी.
विवादित मस्जिद उत्तरकाशी शहर में भटवाड़ी मार्ग पर स्थित है. दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि मस्जिद अवैध है, जबकि याचिकाकर्ताओं का दावा इसके बिल्कुल उलट है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया है.
पीजे धर्मराज के रिटायर होने के बाद UGC and AICTE ने रिटायरमेंट आयु में संशोधन किया था, जिसे अपीलकर्ता ने अपने मामले में लागू करने की मांग की.
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सहमति से बने रिश्ते अगर खत्म हो जाते हैं तो आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है.
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
हर राज्य में जैल मैनुअल, फरलो और पैरोल आदि देने से संबंधित नियम अलग-अलग होते हैं. यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन कानून उम्रकैद सहित अन्य सजा काट रहे कैदियों को रिहाई देने को लेकर नियम बनाता है.
एडवोकेट एक्ट 1961 के अनिसार, राज्य बार काउंसिल का कार्य वकीलों के अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं उनके हितों को सुरक्षित रखना है. साथ ही वकीलों पर लगे आरोपों पर विचार और उसकी जांच करने सहित एडवोकेट से जुड़े मामलों की देख रेख करना भी बार काउंसिल का ही कार्य है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 की धारा 27, केंद्र सरकार को मोटर वाहन ड्राइविंग स्कूलों को विनियमित करने और लाइसेंस देने का अधिकार देती है, जबकि राज्य सरकार को इस मामले से संबंधित नियम बनाने का अधिकार नहीं देती है.
जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 10 महीने बाद भी जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है.
जेल में सभी जातियों के कैदियों के साथ मानवीय तरीके से और समान व्यवहार किया जाना चाहिए.
मणिपुर में सत्ताधारी पार्टी ने सदन में अपना अविश्वास नहीं गवाया है, बहुमत दल पार्टी ने सदन में अपने बहुमत को बरकरार रखा है, हालांकि सीएम वीरन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है.
झारखंड हाई कोर्ट नेअत्यधिक खनन से महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होने के स्पष्ट सबूतों के बावजूद पनम कोल माइंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है.
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है.
आदिवासी पत्नी की हत्या के आरोपी पति मो. मुस्तकिम अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार किया है. 16 दिसंबर 2022 के दिन आदिवासी पत्नी रेबिका की हत्या और उसके शव के 50 टुकड़े करने से जुड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने में देरी करने वाले राज्यों को छह हफ्ते का समय दिया है, अगर ऐसा करने में असफल रहने पर राज्यों पर जुर्माना लगाने की बात कहीं है.
बिहार के समस्तीपुर जिले में एक व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी का इंडियन स्टेट वाला सुनने के चलते उसकी दूध की बाल्टी गिर गई, जिससमे उसे 250 रूपये का नुकसान हुआ.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली अपील पर आया, जिसमें हाईकोर्ट ने दो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ CBI जांच को खारिज करते हुए कहा कि CBI को जांच के लिए आंध्रप्रदेश सरकार से जांच की मंजूरी लेने की आवश्यकता थी.
विवादित मस्जिद उत्तरकाशी शहर में भटवाड़ी मार्ग पर स्थित है. दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि मस्जिद अवैध है, जबकि याचिकाकर्ताओं का दावा इसके बिल्कुल उलट है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया है.
पीजे धर्मराज के रिटायर होने के बाद UGC and AICTE ने रिटायरमेंट आयु में संशोधन किया था, जिसे अपीलकर्ता ने अपने मामले में लागू करने की मांग की.
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सहमति से बने रिश्ते अगर खत्म हो जाते हैं तो आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है.
हर राज्य में जैल मैनुअल, फरलो और पैरोल आदि देने से संबंधित नियम अलग-अलग होते हैं. यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन कानून उम्रकैद सहित अन्य सजा काट रहे कैदियों को रिहाई देने को लेकर नियम बनाता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 की धारा 27, केंद्र सरकार को मोटर वाहन ड्राइविंग स्कूलों को विनियमित करने और लाइसेंस देने का अधिकार देती है, जबकि राज्य सरकार को इस मामले से संबंधित नियम बनाने का अधिकार नहीं देती है.
जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 10 महीने बाद भी जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है.
जेल में सभी जातियों के कैदियों के साथ मानवीय तरीके से और समान व्यवहार किया जाना चाहिए.
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि देश के कुछ राज्यों की जेल नियमावली जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती हैं, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल अपना फैसला सुनाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूट्यूबर सुवक्कु शंकर को लेकर तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्या राज्य में 15 एफआईआर एक ही इंटरव्यू से जुड़े है. सुप्रीम कोर्टन ने सरकार से हैरानी जताते हुए कहा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? जब भी वह बाहर आता है, आप उसे वापस से जेल में डाल दी है. जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 2 सितंबर तक का समय दिया है.
मिनरल माइन्स पर राज्यों को टैक्स लगाने का हक देने के बाद Supreme Court आदेश को प्रभावी बनाने की तारीख तय करते हुए कहा कि राज्य 1 अप्रैल, 2005 तक Mineral Mines पर 1 अप्रैल 2005 तक के अपने बकाये कर की मांग कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज (जिसने पिछले फैसले को खारिज करते हुए राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा) में 2004 के फैसले के बाद के वित्तीय वर्ष को कट-ऑफ के रूप में लिया है.
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
