अबकी फैसला Calcutta HC ने सुनाया, ब्रेस्ट दबाने की कोशिश रेप नहीं, बल्कि Sexual Assault है
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के स्तनों को छूने का प्रयास केवल 'गंभीर यौन हमला' का आरोप ही सिद्ध करता है, 'बलात्कार का प्रयास' नहीं.
Sexual Assault
पुलिस की 'इस' भूल से यौन उत्पीड़न करने के आरोपी को मिल गई जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न और वेश्यावृत्ति में शामिल एक संस्था के आरोपी मैनेजर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए कहा कि पुलिस को हिरासत में लेते वक्त आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है.
Akshay Shinde Encounter के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कौन सी एजेंसी जांच करेगी', HC ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिंदे के पिता अन्ना शिंदे की याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे, जिसमें अन्ना शिंदे न आरोप लगाया है कि उनके बेटे को फेक एनकाउंटर में मारा है. मजिस्ट्रेट जांच को देखते हुए अदालत ने पांच पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार माना है.
Badlapur Minor Sexual Assault: मौत की जांच को 'हल्के' में लेने पर अदालत ने सीआईडी को लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान CID ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि सभी दस्तावेज और जानकारी मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करा दी गई है और जो भी दस्तावेज बचे हैं, उन्हें एक हफ्ते के भीतर सौंप दिया जाएगा.
Badlapur Sexual Assault Case: बॉम्बे हाईकोर्ट के फटकार के बाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, स्कूल के अध्यक्ष और सचिव गिरफ्तार
बदलापुर यौन शोषण मामले में ठाणे क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की. क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाने के बाद की गई.
Badlapur Sexual Assault Case: दो आरोपी ट्रस्टियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के ट्रस्टियों को 16 अगस्त से पहले कथित घटना के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने पुलिस या स्थानीय प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
Badlapur Sexual Assault: आम लोगों को पकड़ने में तेजतर्रार पुलिस ट्रस्टियों को पकड़ने में नाकाम कैसे? Bomabay HC ने पुलिस को दोबारा से फटकारा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आम लोगों को पकड़ने मे महारत रखने वाली पुलिस दो ट्रस्टियों को पकड़ने में कैसे नाकाम हो गई...
Rape cases की सुनवाई कैसे हो? रेप विक्टिम की मौत पर कितनी कठोर मिले सजा, जानें क्या कहती है Verma Committee Report
वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तस्करी, बाल यौन शोषण, विक्टिम का मेडिकल से संबंधित कानूनों पर सुधारों की सिफारिश की. हम वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में रेप मामलों की ट्रायल, विक्टिम को चोट पहुंचने से लेकर मृत्यु होने तक कमेटी द्वारा सुझाए गए दंड के प्रस्ताव आदि की चर्चा करने जा रहे हैं.
'सात बजे से पहले घर आ जाओ' ऐसी फिल्में केवल लड़कियों पर ही क्यों बनती है, जस्टिस ने जताई हैरानी
जस्टिस ने कहा कि एक मराठी फिल्म आई थी जिसका नाम था "7 चे आट, घरात" (शाम 7 बजे से पहले घर में आ जाओ) ऐसी फिल्में सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? लड़कों के लिए क्यों नहीं? लड़कों को जल्दी घर आने के लिए क्यों नहीं कहा जा सकता?
रेप पीड़िता को अदालत में बुलाने को लेकर आरोपी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मना करते हुए SC ने कहा-विक्टिम की भलाई सबसे जरूरी
हाल ही में देश के शीर्ष अदालत के समक्ष एक ऐसा मामला आया जिसमें आरोपी रेप पीड़िता को बार-बार गवाही के लिए बुलाने की जिद कर रहा था. तीसरी बार गवाही के बुलाने के लिए आरोपी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़िता को ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाना चाहिए.
नाबालिग पीड़िता को बार-बार गवाही के लिए नहीं बुलाना चाहिए, POCSO मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश
Supreme Court ने इस बात पर जोर दिया है कि यौन शोषण की शिकार Minor Victim को बार-बार ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए. कोर्ट ने Odisha High Court और एक विशेष अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पीड़िता को गवाही के लिए फिर से बुलाने की आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे के हर चरण में पीड़िता की भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 24 सितंबर को होगी सुनवाई
महाराष्ट्र के बदलापुर सहित कुछ स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न की हाल की घटनाओं के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग करने वाले एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर 24 सितंबर को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की.
लड़कों को कम उम्र से ही सही-गलत सिखाने की जरूरत: बॉम्बे हाईकोर्ट
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि समाज में पुरुष वर्चस्व और अहंकार जारी है और लड़कों को कम उम्र से ही सही और गलत व्यवहार के बारे में सिखाने की जरूरत है. कोर्ट ने लड़कों को सही और गलत के बीच अंतर सिखाने और महिलाओं के प्रति आदर-सम्मान रखने की सलाह भी दी है.
Badlapur Minor Sexual Assault: हमें लड़कों की मानसिकता बदलने की जरूरत, उन्हें सिखाना चाहिए क्या सही- गलत है? बॉम्बे HC की प्रतिक्रिया
Badlapur Minor Sexual Assault: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लड़कों को कम उम्र से ही लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है और उनकी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है.
Badlapur Minor Sexual Assault: कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
महाराष्ट्र के Badlapur में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के कथित Sexual Assault के आरोपी को Kalyan Court ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. विशेष जांच दल (SIT) ने POCSO अधिनियम के तहत घटना की रिपोर्ट न करने के लिए स्कूल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
Badlapur Minor Sexual Assault: बॉम्बे HC के फैसले के बाद एक्शन में SIT, स्कूल अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की FIR
Badlapur Minor Sexual Assault की घटना पर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराने पर Bombay High Court ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद SIT ने पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज किया है.
Badlapur Minor Sexual Assault: पुलिस की जांच में खामियां, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त
Badlapur Minor Sexual Assault स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण की घटना पर Bombay High Court ने Police से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जहां पुलिस को संवेदनशील होकर इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस ने नियमों के हर स्तर पर ढिलई दिखाई है. पुलिस ने की शिकायत के 11 गघंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की और इतने दिन बीत जाने पर भी दूसरे पीड़िता का बयान नहीं दर्ज किया है.
Pregnant Sexual Assault Survivors से जुड़े Delhi HC के दिशानिर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जमानत याचिका आई थी; याचिकाकर्ता पर एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा था। जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं जिन्हें पुलिस और डॉक्टरों को गर्भवती यौन शोषण की पीड़िताओं के साथ डील करते समय फॉलो करना होगा...
अबकी फैसला Calcutta HC ने सुनाया, ब्रेस्ट दबाने की कोशिश रेप नहीं, बल्कि Sexual Assault है
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Akshay Shinde Encounter के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कौन सी एजेंसी जांच करेगी', HC ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिंदे के पिता अन्ना शिंदे की याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे, जिसमें अन्ना शिंदे न आरोप लगाया है कि उनके बेटे को फेक एनकाउंटर में मारा है. मजिस्ट्रेट जांच को देखते हुए अदालत ने पांच पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार माना है.
Badlapur Minor Sexual Assault: मौत की जांच को 'हल्के' में लेने पर अदालत ने सीआईडी को लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान CID ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि सभी दस्तावेज और जानकारी मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करा दी गई है और जो भी दस्तावेज बचे हैं, उन्हें एक हफ्ते के भीतर सौंप दिया जाएगा.
Badlapur Sexual Assault Case: बॉम्बे हाईकोर्ट के फटकार के बाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, स्कूल के अध्यक्ष और सचिव गिरफ्तार
बदलापुर यौन शोषण मामले में ठाणे क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की. क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाने के बाद की गई.
Badlapur Sexual Assault Case: दो आरोपी ट्रस्टियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के ट्रस्टियों को 16 अगस्त से पहले कथित घटना के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने पुलिस या स्थानीय प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
Badlapur Sexual Assault: आम लोगों को पकड़ने में तेजतर्रार पुलिस ट्रस्टियों को पकड़ने में नाकाम कैसे? Bomabay HC ने पुलिस को दोबारा से फटकारा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आम लोगों को पकड़ने मे महारत रखने वाली पुलिस दो ट्रस्टियों को पकड़ने में कैसे नाकाम हो गई...
Rape cases की सुनवाई कैसे हो? रेप विक्टिम की मौत पर कितनी कठोर मिले सजा, जानें क्या कहती है Verma Committee Report
वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तस्करी, बाल यौन शोषण, विक्टिम का मेडिकल से संबंधित कानूनों पर सुधारों की सिफारिश की. हम वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में रेप मामलों की ट्रायल, विक्टिम को चोट पहुंचने से लेकर मृत्यु होने तक कमेटी द्वारा सुझाए गए दंड के प्रस्ताव आदि की चर्चा करने जा रहे हैं.
नाबालिग पीड़िता को बार-बार गवाही के लिए नहीं बुलाना चाहिए, POCSO मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश
Supreme Court ने इस बात पर जोर दिया है कि यौन शोषण की शिकार Minor Victim को बार-बार ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए. कोर्ट ने Odisha High Court और एक विशेष अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पीड़िता को गवाही के लिए फिर से बुलाने की आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे के हर चरण में पीड़िता की भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 24 सितंबर को होगी सुनवाई
महाराष्ट्र के बदलापुर सहित कुछ स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न की हाल की घटनाओं के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग करने वाले एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर 24 सितंबर को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की.
Badlapur Minor Sexual Assault: हमें लड़कों की मानसिकता बदलने की जरूरत, उन्हें सिखाना चाहिए क्या सही- गलत है? बॉम्बे HC की प्रतिक्रिया
Badlapur Minor Sexual Assault: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लड़कों को कम उम्र से ही लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है और उनकी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है.
Badlapur Minor Sexual Assault: कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
महाराष्ट्र के Badlapur में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के कथित Sexual Assault के आरोपी को Kalyan Court ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. विशेष जांच दल (SIT) ने POCSO अधिनियम के तहत घटना की रिपोर्ट न करने के लिए स्कूल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
Badlapur Minor Sexual Assault: बॉम्बे HC के फैसले के बाद एक्शन में SIT, स्कूल अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की FIR
Badlapur Minor Sexual Assault की घटना पर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराने पर Bombay High Court ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद SIT ने पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज किया है.
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Badlapur Minor Sexual Assault स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण की घटना पर Bombay High Court ने Police से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जहां पुलिस को संवेदनशील होकर इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस ने नियमों के हर स्तर पर ढिलई दिखाई है. पुलिस ने की शिकायत के 11 गघंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की और इतने दिन बीत जाने पर भी दूसरे पीड़िता का बयान नहीं दर्ज किया है.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि यौन शोषण के मामलों में हस्तलिखित मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट के साथ उसकी एक टाइप्ड कॉपी जमा करना जरूरी है क्योंकि कोर्ट को कई बार हैंडराइटिंग नहीं समझ आती है। पुलिस और डॉक्टरों को गर्भवती यौन शोषण की पीड़िताओं के साथ कैसे डील करना चाहिए, इसपर हाईकोर्ट ने और क्या कहा है, जानिए
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