दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की जमानत का विरोध, जानें दिल्ली पुलिस ने HC को क्या बताया
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उसने दिल्ली दंगों की साजिश में बांग्लादेशी अप्रवासियों का शामिल करने की कोशिश की थी.
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उसने दिल्ली दंगों की साजिश में बांग्लादेशी अप्रवासियों का शामिल करने की कोशिश की थी.
हेड रेडियो ऑपरेटर की नौकरी का विज्ञापन जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने निर्धारित डिग्री की योग्यता, डिप्लोमा की जगह बीटेक, कर दिया था. बोर्ड के इसी प्रस्ताव को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.
पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, बाबा सिद्दीकी की हत्या के तीन प्रमुख वजह थी, सलमान खान से उनकी करीबी, अनुज थप्पन की आत्महत्या का बदला और बिश्नोई गैंग की वर्चस्व स्थापित करना था.
यह मामला जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ की संपत्ति के दावे से संबंधित है. इस मामले की जांच के लिए संभल प्रशासन ने एक तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था, जिसने दस्तावेजों को फर्जी करार दिया.
सांसद जिया उर रहमान बर्क ने FIR रद्द करने की मांग याचिका में दावा किया कि संभल हिंसा के दौरान वह बेंगलोर में थे और घटना के बारे में पता चलने के बाद दिल्ली में ही रूकने का फैसला किया.
हाईकोर्ट ने इससे पहले आदेश में दो अपराधों की उचित जांच कराने का निर्देश दिया था, इसी को आधार बनाते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 मई, 2024 के आदेश के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने कोई कदम नहीं उठाया है और मामले की जांच नहीं की जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करनेवाली याचिका पर आई, जिसमें एक महिला को जादूगरनी बताकर सार्वजनिक रूप से उसे निवस्त्र करने का प्रयास किया गया था और पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच पर रोक लगा दी थी.
संभल पुलिस ने जिया उर्र रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की शिकायत दर्ज की है. वहीं सपा सांसद ने इस FIR को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरू पुलिस ने गुरुग्राम से और मां निशा सिघांनिया समेत भाई अनुराग को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है.
पंचनामा के दौरान स्थानीय लोगों की उपस्थिति में पुलिस घटनास्थल पर मौजूद सामग्रियों की खोज करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने ‘पंचनामा’ का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों के प्रति संभावित संदेह और अनुचित व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करना है.
आम नागरिक ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी के अपने कर्तव्य पालन के दौरान की गई बर्ताव से आहत होकर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऑन ड्यूटी पुलिसवाले द्वारा की गई कार्रवाई के चलते उस पर FIR दर्ज करवाई जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आया, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार की इजाजत के बिना पुलिस अधिकारी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर करने के मामले में कार्रवाई करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था.
अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पुष्पा फिल्म के प्रीमियर आयोजन में मची भगदड़ में फैन की मौत से जुड़ा है.
बेंगलुरू पुलिस ने बीएनएस की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ा मामला है, वहीं धारा 3(5) समान इरादे से कई लोगों के द्वारा किए गए अपराध से जुड़ा है. बीएनएस की धारा 3(5) किसी आपराधिक कार्य को कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे के तहत किया जाए, तो संबंधित सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराती है.
भाई की शिकायत पर पुलिस ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
हिरासत में रखने के दौरान पुलिस लोगों से केवल पूछताछ कर सकती है. इस दौरान व्यक्ति को पुलिस में कई घंटे रखने के बाद छोड़ देती है. वहीं, किसी नियम तोड़ने के दौरान रंगेहाथ पकड़ने पर पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस पर महिला को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि उसे जो यातना और पीड़ा सहनी पड़ी, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आचरण पर असंतोष व्यक्त किया और शक्तियों के इस्तेमाल में संवेदनशील होने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के रूप में आप सिविल कोर्ट की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे संभलने की जरूरत हैं.
दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उसने दिल्ली दंगों की साजिश में बांग्लादेशी अप्रवासियों का शामिल करने की कोशिश की थी.
हेड रेडियो ऑपरेटर की नौकरी का विज्ञापन जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने निर्धारित डिग्री की योग्यता, डिप्लोमा की जगह बीटेक, कर दिया था. बोर्ड के इसी प्रस्ताव को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.
पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, बाबा सिद्दीकी की हत्या के तीन प्रमुख वजह थी, सलमान खान से उनकी करीबी, अनुज थप्पन की आत्महत्या का बदला और बिश्नोई गैंग की वर्चस्व स्थापित करना था.
यह मामला जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ की संपत्ति के दावे से संबंधित है. इस मामले की जांच के लिए संभल प्रशासन ने एक तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था, जिसने दस्तावेजों को फर्जी करार दिया.
सांसद जिया उर रहमान बर्क ने FIR रद्द करने की मांग याचिका में दावा किया कि संभल हिंसा के दौरान वह बेंगलोर में थे और घटना के बारे में पता चलने के बाद दिल्ली में ही रूकने का फैसला किया.
हाईकोर्ट ने इससे पहले आदेश में दो अपराधों की उचित जांच कराने का निर्देश दिया था, इसी को आधार बनाते हुए याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 मई, 2024 के आदेश के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने कोई कदम नहीं उठाया है और मामले की जांच नहीं की जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करनेवाली याचिका पर आई, जिसमें एक महिला को जादूगरनी बताकर सार्वजनिक रूप से उसे निवस्त्र करने का प्रयास किया गया था और पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच पर रोक लगा दी थी.
संभल पुलिस ने जिया उर्र रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की शिकायत दर्ज की है. वहीं सपा सांसद ने इस FIR को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
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सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आया, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार की इजाजत के बिना पुलिस अधिकारी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर करने के मामले में कार्रवाई करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था.
अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पुष्पा फिल्म के प्रीमियर आयोजन में मची भगदड़ में फैन की मौत से जुड़ा है.
भाई की शिकायत पर पुलिस ने एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी एवं उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के आचरण पर असंतोष व्यक्त किया और शक्तियों के इस्तेमाल में संवेदनशील होने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस के रूप में आप सिविल कोर्ट की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे संभलने की जरूरत हैं.
केरल हाईकोर्ट ने सभी प्रासंगिक आदेश और परिपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जो न्यायालय की कार्यवाही के दौरान पुलिस के आचरण को निर्देशित करते हैं
फैसले में पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी मामलों में कार्रवाई को लेकर साफ कहा कि जहां शराब माफियाओं के खिलाफ केसेस बहुत कम हैं, वहीं गरीब लोगों के खिलाफ मामलों की भरमार है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है.
