सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में पुलिस सुधारों की दिशा में ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला (2006)’ निर्देशों को लागू करनेको इस दिशा में पहला कदम माना जाता है. दरअसल, देश में पुलिस-सुधार के प्रयासों की भी एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें विधि आयोग, मलिमथ समिति, सोली सोराबजी समिति आदि शामिल हैं
Image Credit: my-lord.inप्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में डीजीपी की नियुक्ति और हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम दिशा निर्देश दिए थे। इसे प्रकाश सिंह मामला कहा जाता है क्योंकि शीर्ष अदालत ने यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की Public Interest Litigation पर आदेश दिया था, लेकिन 17 वर्षों के बाद भी ज्यादातर निर्देश ठन्डे बस्ते में बंद हैं
Image Credit: my-lord.inकिसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पुलिस विभाग की कमान डीजीपी (Director General of Police) के हाथों में होती है, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सबसे वरिष्ठ अधिकारी। इस पद पर सीधे नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी के बाद पुलिस महानिदेशक का पद मिलता है
Image Credit: my-lord.inसर्विस रूल्स के उल्लंघन या क्रिमिनल केस में कोर्ट का फैसला आने, भ्रष्टाचार साबित होने पर शुरू होती है किसी राज्य के डीजीपी के हटाने की प्रक्रिया, या उसे तब हटाया जा सकता है जब वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों
Image Credit: my-lord.inडीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल का होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि UPSC सुनिश्चित करें कि डीजीपी पद के लिए दिए जाने वाले अधिकारियों के नाम ऐसे हों जो दो साल बाद रिटायर हो रहे हों
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने Police Establishment Board द्वारा अधिकारियों की पोस्टिंग करने का भी निर्देश दिया। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का निर्देश और राज्य सुरक्षा आयोग (SSC) की स्थापना का भी सुझाव दिया, साथ ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन किये जाने की बात कही गई
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