केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार POCSO के तहत दंडनीय है, और आरोपी पर बच्चे पर हमला करने का भी आरोप है. अदालत ने कहा कि ऐसा करना शख्स को पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(आई) एवं 12 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोपी बनाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कानून की अनभिज्ञता या जानकारी नहीं होने का दावा किसी उचित कारण के आधार पर उत्पन्न होना चाहिए. नहीं, तो हर व्यक्ति इसकी मांग कर सकती है.
अदालत ने POCSO Act के आरोपी के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि पांच वर्षीय पीड़िता से सटीक समयरेखा (टाइमलाइन) की अपेक्षा नहीं की जा सकती.
निर्भया कांड के बाद ही देश में पॉक्सो अधिनियम बना, जो देश में नाबालिग (18 साल से कम) बच्चों के साथ दुष्कर्म को अपराध बनाती है. पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) का फुल फॉर्म प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट, 2012 है. कानून के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ की जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(2) और 15 (3) के तहत चाइल्ड पोर्नग्राफी के अपराध में सजा का प्रावधान करती है. वहीं, सूचना प्रोद्योगिकी (IT Act) की धारा 67 भी इस तरह के कंटेट को रखने-शेयर करने को लेकर सजा का प्रावधान है.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि फोन में चाइल्ड पोर्न को रखना व देखना आईटी एक्ट व पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है(To watch & Store Child Porn in Phone is Crime under IT and POCSO Act).
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में किशोरों के साथ काफी नरमी से पेश आया जा रहा है और 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले से विधायिका ने कोई सबक नहीं सीखा है. अदालत ने ये बात आरोपी की अपील खारिज करते हुए कही, जो 2017 में 17 साल की उम्र में चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था.
दिल्ली कोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में दोषी व्यक्ति को पांच साल जेल की सजा के साथ साढ़े सात लाख रूपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि व्यक्ति ने काम के वश में अपराध किया है,
पुलिस ने शनिवार को बताया कि यहां की एक अदालत ने 2019 में एक लड़की से बलात्कार के लिए 25 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला साल 2019 का है जिसमें पीड़िता के पिता ने पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी सीमा रानी खाखा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. आरोपी अफसर पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती करने का आरोप है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम के दुरुपयोग की आलोचना करते हुए कहा कि इसे व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए हथियार बनाया जा रहा है. मामले में व्यस्क लड़की की उम्र गलत बताकर शख्स केखिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराई गई थी. अदालत ने आरोपी शख्स को जमानत दे दी है.
Supreme Court ने इस बात पर जोर दिया है कि यौन शोषण की शिकार Minor Victim को बार-बार ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए. कोर्ट ने Odisha High Court और एक विशेष अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पीड़िता को गवाही के लिए फिर से बुलाने की आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे के हर चरण में पीड़िता की भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 19 (6) का जिक्र करते हुए कहा कि यौन शोषण के अपराध के बारे में पुलिस को जानकारी मिलने के चौबीस घंटे के भीतर मामले की सूचना बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) और विशेष न्यायालय (Special Court) को दे. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पश्चिम बंगाल राज्य ने इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया.
पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व उसकी हत्याके मामले में राज्य की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि बलात्कार और करीब पांच साल की बच्ची की हत्या करने का कृत्य ही आरोपी के मनोविज्ञान को स्पष्ट करता है और दिखाता है कि CCL में सुधार संभव नहीं है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दलाई लामा के खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा चलाने को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दी. याचिका में एक बच्चे को चूमने पर दलाई लामा के खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी.
रोहिणी कोर्ट ने डॉक्टर दंपत्ति को POCSO मुकदमे में जमानत दी है. जमानत का आधार दंपत्ति का जांच के दौरान सहयोग और गर्भपात के आरोप का सबूत नहीं मिलना है.
अदालत ने पॉक्सो केस के आरोपी को मिले अंतरिम जमानत को रद्द कर दिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि DNA रिपोर्ट आरोपी के पक्ष में आने से भी पुलिस आरोपी के खिलाफ पोक्सो का मुकदमा रद्द नहीं कर सकती है.
हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए 23 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को रेप पीड़िता से शादी करने के लिए 16 दिनों की जमानत दी है.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में किशोरों के साथ काफी नरमी से पेश आया जा रहा है और 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले से विधायिका ने कोई सबक नहीं सीखा है. अदालत ने ये बात आरोपी की अपील खारिज करते हुए कही, जो 2017 में 17 साल की उम्र में चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था.
दिल्ली कोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में दोषी व्यक्ति को पांच साल जेल की सजा के साथ साढ़े सात लाख रूपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि व्यक्ति ने काम के वश में अपराध किया है,
पुलिस ने शनिवार को बताया कि यहां की एक अदालत ने 2019 में एक लड़की से बलात्कार के लिए 25 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला साल 2019 का है जिसमें पीड़िता के पिता ने पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी सीमा रानी खाखा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. आरोपी अफसर पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती करने का आरोप है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम के दुरुपयोग की आलोचना करते हुए कहा कि इसे व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए हथियार बनाया जा रहा है. मामले में व्यस्क लड़की की उम्र गलत बताकर शख्स केखिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराई गई थी. अदालत ने आरोपी शख्स को जमानत दे दी है.
Supreme Court ने इस बात पर जोर दिया है कि यौन शोषण की शिकार Minor Victim को बार-बार ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए. कोर्ट ने Odisha High Court और एक विशेष अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पीड़िता को गवाही के लिए फिर से बुलाने की आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे के हर चरण में पीड़िता की भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 19 (6) का जिक्र करते हुए कहा कि यौन शोषण के अपराध के बारे में पुलिस को जानकारी मिलने के चौबीस घंटे के भीतर मामले की सूचना बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) और विशेष न्यायालय (Special Court) को दे. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पश्चिम बंगाल राज्य ने इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया.
पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व उसकी हत्याके मामले में राज्य की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि बलात्कार और करीब पांच साल की बच्ची की हत्या करने का कृत्य ही आरोपी के मनोविज्ञान को स्पष्ट करता है और दिखाता है कि CCL में सुधार संभव नहीं है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दलाई लामा के खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा चलाने को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दी. याचिका में एक बच्चे को चूमने पर दलाई लामा के खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी.
रोहिणी कोर्ट ने डॉक्टर दंपत्ति को POCSO मुकदमे में जमानत दी है. जमानत का आधार दंपत्ति का जांच के दौरान सहयोग और गर्भपात के आरोप का सबूत नहीं मिलना है.
अदालत ने पॉक्सो केस के आरोपी को मिले अंतरिम जमानत को रद्द कर दिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि DNA रिपोर्ट आरोपी के पक्ष में आने से भी पुलिस आरोपी के खिलाफ पोक्सो का मुकदमा रद्द नहीं कर सकती है.
हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए 23 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को रेप पीड़िता से शादी करने के लिए 16 दिनों की जमानत दी है.
किशोरी की मां ने येदियुरप्पा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस साल दो फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक भेंट के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया.
14 वर्षीय नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी पाते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के साथ शारीरिक बनाना दुष्कर्म के अपराध को आकर्षित करतै है. संबंध बनाने में नाबालिग की सहमति हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता की सहमति को निराधार बताया है. साथ ही पॉक्सो एक्ट में दोनों पक्षों के बीच समझौते को स्वीकृति देने से इंकार किया है.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पेरैंट्स को स्कूलों में बच्चों के साथ होनेवाली यौन उत्पीड़न की घटना के प्रति सावधान रहने और इसके बारे में पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है.
केरल हाईकोर्ट ने Sexual Harassment के केस में पीड़ित की जांच सिर्फ महिला डॉक्टरों द्वारा किए जाने के नियमों को चुनौती देने के मामले में कहा ये घटनाएं सिर्फ महिलाओं से ही नहीं, पुरूषों के साथ भी हो सकती है. कुछ ऐसे मामले है जिसमें पुरूष POCSO Act में विक्टिम बने है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में कहा कि यह एक्ट यौन शोषण की घटना को रोकने के लिए है ना कि किशोरों के रिलेशिनशिप को अपराध के तौर पर साबित करने के लिए है.जानिए क्या है पूरा मामला…
