करोल बाग मंदिर में हो रहे दुकानों के अवैध निर्माण पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Delhi High Court के हस्तक्षेप के बाद, Karol Bagh क्षेत्र में एक मंदिर में दुकानों के अनधिकृत निर्माण को रोक दिया गया है.
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम की 5 खास बातें, जो रिटायरमेंट लाइफ को बनाएगी बेहतर
यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों की खूबियां शामिल है. उदाहरण के तौर पर फैमिली पेंशन, मंहगाई भत्ता, टैक्स बेनिफिट आदि
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार पेंशन फंड में कितना हिस्सा देगी?
सरकार यूपीएस के जरिए मिलने वाली पेंशन राशि में अपना कंट्रीब्यूशन देगी. यूपीएस के तहत मिलनेवाली पेंशन राशि में सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5% तक का होगा.
Relocation Of Diary Colony: एनिमल राइट एक्टिविस्ट को सुरक्षा प्रदान करे पुलिस, दिल्ली HC ने 'मिल रही धमकियों' के चलते दिया निर्देश
Delhi High Court ने पुलिस को Animal Rights Activist Sunayana Sibal को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है. सुनयना सिब्बल को दिल्ली में अवैध डेयरी फार्मों पर अपनी रिपोर्ट के लिए धमकियां मिल रही थी. अदालत ने भलस्वा से घोघा तक डेयरी कॉलोनियों को स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है.
Badlapur Minor Sexual Assault: कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
महाराष्ट्र के Badlapur में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के कथित Sexual Assault के आरोपी को Kalyan Court ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. विशेष जांच दल (SIT) ने POCSO अधिनियम के तहत घटना की रिपोर्ट न करने के लिए स्कूल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
WBCPCR ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की बेटी को मिली 'Rape Threat' पर लिया स्वत: संज्ञान
पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग (WBCPCR) ने एक वायरल वीडियो का Suo Motu लिया है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता Abhishek Banerjee की नाबालिग बेटी के खिलाफ बलात्कार की धमकी दी गई थी. यह धमकी Kolkata Doctor Rape Murder मामले को लेकर आयोजित एक विरोध रैली में दी गई थी.
IPO Irregularities को लेकर SEBI ने पेटीएम के सीईओ, निदेशकों को Show Cause नोटिस भेजा
SEBI ने नवंबर 2021 में कंपनी के IPO के दौरान कथित अनियमितताओं के लिए Paytm के सीईओ और निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में प्रमोटर वर्गीकरण मानदंडों (Promoter Classification Norms) का पालन न करने का भी आरोप लगाया गया है.
Kolkata Doctor Rape Case: मुश्किल में बंगाल सरकार, सचिवालय तक होनेवाली पैदल यात्रा पर रोक लगाने से कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया इंकार
27अगस्त के दिन सचिवालय तक होनेवाले पैदल मार्च पर रोक लगाने के लिए West Bengal Government ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. Calcutta High Court ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेेंगे.
LIC एजेंट कैसे बनते हैं? योग्यता, एक्जाम पैटर्न सहित पते की पूरी बात यहां से जानिए
LIC एजेंट बनने के लिए आपको एक 50 नंबर की परीक्षा पास करनी होगी, जिसके कुछ दिन आपका एजेंट आईडी नंबर बनकर आ जाएगा. परीक्षा पास करने के बाद बीमा की समझ के लिए आपको ट्रेनिंग भी जाएगी.
Dowry Death Case: जब एक ही कमरे दोनों थे, पत्नी जल गई तो आप कैसे बच गए? सजा बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पति ने पूछा
30 साल पुराने Dowry Death Case में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता Husband से पूछा कि जब आप दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे, Wife कैसे जल गई और आप आग से कैसे बच गए. Supreme Court ने कहा कि आरोपी पक्ष दहेज हत्या के लगे आरोपों को झूठा साबित करने में असफल रहा.
रजिस्ट्रार 'कोर्ट असिस्टेंट' के काम पर रखें ध्यान, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका गलत तरीके से किया था सूचीबद्ध
Supreme Court ने अपने Registrar को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि Dealing Assitant और Senior Court Assitant अपने कर्तव्यों का पालन पूरी लगन से करें. यह फैसला एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) को गलत तरीके से नियमित नंबर दिए जाने के बाद आया है.
Delhi Court's Oldest Cases! राउज एवेन्यू कोर्ट ने लंबित मुकदमों का जारी की सूची, 20 साल से अधिक के 118 मुकदमे पेंडिंग
लंबित मुकदमों को लेकर ऑफिसियल रिकार्ड कहती है कि दिल्ली की जिला अदालतों, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट, में करीब 1.17 लाख मुकदमे लंबित हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिला अदालत 20 साल से अधिक के लंबित मामलों की सूची जारी कर उसका जल्द से जल्द निपटारा करे.
पेड़ काटने पर दो पुलिसवालों सहित कॉन्ट्रेक्टर की बढ़ी मुश्किलें, NGT ने लगाया एक लाख जुर्माना, सजा में ये भी करने को कहा
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों और एक कॉन्ट्रेक्टर पर एक लाख का जुर्माना लगाया जाता है. इन पर आरोप है कि ये मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन के परिसर में लगे पेड़ को बिना अनुमति के कटाई व दो पेड़ो की छंटाई की है.
न्याय हमेशा सरल होता है, प्रक्रिया कभी-कभी जटिल: पीएम मोदी ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में कहा
Rajasthan High Court Platinum Jubilee: PM Narendra Modi ने रविवार को कहा कि न्याय सरल तो होता है, लेकिन प्रक्रिया जटिल हो सकती है और इसे सरल बनाना हमारा काम है.
यदि कंपनी ने कोई अपराध किया है तो पदाधिकारियों की कोई प्रतिनिधिक जिम्मेदारी नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court ने कहा कि अगर कंपनी Cheating या Criminal breach of trust करती है तो कंपनी के अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. शिकायतकर्ता को अधिकारियों के खिलाफ सीधे आरोप साबित करने होंगे. कोर्ट दिल्ली रेस क्लब द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक सप्लायर द्वारा भुगतान न करने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि आरोपी को समन भेजना एक गंभीर मामला है और इसे यंत्रवत् नहीं किया जा सकता.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? इससे सरकारी कर्मचारियों को क्या खास फायदा मिलेगा? इन प्वाइंट्स में समझिए
NPS के जैसे यूपीएस में भी कर्मचारी को अपनी सैलरी में से हर महीने दस प्रतिशत देना पडे़गा. वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे यूपीएस में फैमिली पेंशन, मंहगाई भत्ता और मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव किया गया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले वित्तीय वर्ष से लागू होने जा रही हैं और इससे करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है.
'पब्लिकली माफी मांगे कपिल सिब्बल, नहीं तो लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव', कोलकाता डॉक्टर केस पर लाए प्रस्ताव से पूर्व SCBA अध्यक्ष ने जताई नाराजगी
Adish C. Aggarwala ने Kapil Sibal से विवादास्पद प्रस्ताव वापस ले या SCBA सदस्यों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की है. पूर्व SCBA अध्यक्ष के अनुसार कपिल सिब्बल ने इस घटना को लक्षणात्मक अस्वस्थता (Symptomatic Malaise) बताया गया है और सुझाव दिया गया है कि ऐसी घटनाएं आम बात हैं.
सीसीटीवी लगाने में आम आदमी पार्टी कर रही भेदभाव, शिकायत लेकर बीजेपी विधायक पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट
Delhi High Court में BJP के एक विधायक ने आप सरकार पर CCTV Camera लगाने में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया है कि केवल AAP's MLA के क्षेत्रों में ही कैमरे लगाए गए हैं, जबकि BJP's MLA के क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है. याचिकाकर्ता ने सीसीटीवी कैमरों के समान रूप से वितरण के लिए न्यायालय से निर्देश की मांग की है. मामले में 27 अगस्त को सुनवाई होगी.
अब नींद खुली! शिकायत के साल भर बाद पूर्व प्रिंसिपल पर लगे आरोपों की जांच करेगी SIT, कलकत्ता HC ने ममता सरकार के फैसले पर उठाए सवाल
RG KAR पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान हो रहे घोटाले के खिलाफ आरजी कर कॉलेज व हॉस्पीटल के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक (Medical Superintendent) ने कार्रवाई की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से देरी से एसआईटी गठित करने पर जवाब मांगा है.
तलाक पाने का इंतजार कर रही महिलाओं की चुनौती तलाकशुदा महिलाओं से कम नहीं, पंजाब एंड हरियाणा HC ने महिला को गर्भ समाप्त करने की दी मंजूरी
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महिला को गर्भ समाप्त कराने की इजाजत देते हुए कहा कि तलाक पाने का इंतजार कर रही महिलाओं की चुनौती, तलाक पा चुकी महिलाओं से कम नहीं है. हाईकोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के तहत महिला को 28 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है.
ईमेल से महिला की गरिमा को पहुंची ठेस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया मना
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ईमेल में लिखे शब्द, हावभाव से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना आईपीसी सेक्शन 509 के तहत अपराध है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ये ईमेल आरोपी ने व्यक्तिगत रूप से भेजकर महिला की प्राइवेसी को भंग करने के साथ-साथ उसकी आत्मसम्मान, गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है.
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर की घटना पर सीजेआई ले स्वत: संज्ञान, मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ को एक पत्र याचिका दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पिछले सप्ताह कोलकाता में सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है.
