Judge ने बिना पढ़े जजमेंट Order पर किया था Sign, अब मध्य प्रदेश HC ने दिए जांच के आदेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना पढ़े जजमेंट आर्जर पर साइन करने वाले जज और आदेश को लिखने वाले क्लर्क के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं.
Madhya Pradesh
कांवड़ यात्रा रूट पर नेमप्लेट लगाने के यूपी सरकार के फैसले पर रोक रहेगी बरकरार, अब सुप्रीम कोर्ट ने एमपी और उत्तराखंड सरकार को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को याचिकाओं पर अपने जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया. वहीं दुकानों के बाहर मालिकों के नाम लिखने के फैसले पर रोक को बरकरार रखा है.
भोजशाला मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई पर लगाए अंतरिम रोक को हटाएं, मांग को लेकर SC पहुंचा हिदू फ्रंट
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस (HFJ) ने भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर विवाद पर एएसआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने पर रोक लगाने वाली शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई रोक हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
Bhojshala Complex: एएसआई ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंपी जांच की रिपोर्ट, 22 जुलाई को सुनवाई की संभावना
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सोमवार को विवादित मध्यकालीन भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर पर अपनी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपी है.
'सार्वजनिक जीवन में रहकर लोगों की सेवा करना है', रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्य भाजपा में हुए शामिल
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहित आर्य ने भाजपा की सदस्यता लेने को लेकर कहा कि वे सार्वजनिक जीवन में रहकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं.
जस्टिस शील नागू बने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, जानिए नाम की सिफारिश को लेकर SC कॉलेजियम ने क्या कुछ कहा था
जस्टिस शील नागू ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली. जस्टिस शील नागू के नाम कि सिफारिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उनमें उच्च न्यायिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए अपेक्षित उच्च स्तर की ईमानदारी और आचरण है
जस्टिस शील नागू ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के CJ की शपथ ली, जानें चयन को लेकर कॉलेजियम ने क्या कहा?
9 जुलाई को जस्टिस शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. जस्टिस शील नागू के नाम की अनुशंसा में कॉलेजियम ने कहा, उन्हे हाईकोर्ट में न्याय देने का व्यापक अनुभव प्राप्त किया है.
सरकारी डॉक्टर पर लगे बलात्कार के आरोप को मध्य प्रदेश HC ने क्यों खारिज किया? जानें वजह
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और डॉक्टर के बीच 10 साल से अधिक समय से संबंध थे और डॉक्टर के खिलाफ बलात्कार का मामला इसलिए दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉक्टर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है.
संविदा शिक्षक की नियुक्ति रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, कहा- अफसरों से वसूल कर दीजिए
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने और संविदा के आधार पर चयनित 'संविदा शिक्षक' को वैध नियुक्ति देने से इनकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर 10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है.
पति की दोषसिद्धी के आधार पर तलाक का कोई प्रावधान नहीं, फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी को तलाक की मंजूरी क्यों दे दी?
पति की दोषसिद्धी के आधार पर तलाक देने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन अदालत ने इन परिस्थितियों में पति के साथ रहना पत्नी के लिए मानसिक क्रूरता के बराबर पाया, जो उसे तलाक लेने की मंजूरी देता है. अंतत: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी को तलाक की इजाजत दे दी.
एमपी HC के चीफ जस्टिस की विदाई समारोह में बार प्रेसिडेंट ने जो दुखड़े सुनाए, उससे महौल ही बदल गया
मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमथ की फेयरवेल काफी चर्चा में रही. एक तरफ रवि मलिमथ चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो रहे थे, तो वहीं मौके पर नव नियुक्त बार एसोसिएशन के प्रसिडेंट बने डी के जैन ने जजों के रवैये से नाराजगी जाहिर की है.
Sexual Abuse Case: आरोपी को राहत देते हुए अदालत ने कम्यनुटी सर्विस को जमानत की शर्तों में क्यों जोड़ा?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यौन शोषण मामले में आरोपी को राहत दी है. अदालत ने आरोपी को दो महीने के लिए अस्थायी जमानत दी है. जमानत की शर्तों में अदालत ने आरोपी को कम्युनिटी सर्विस करने की को कहा है.
Contempt Of Court: सिटिंग जज के खिलाफ खबर चलाने के मामले में संपादक को लगा बड़ा झटका, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाया करीब एक लाख रूपये का जुर्माना
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर खबर लिखने वाले संपादक पर 2 हजार रूपये फाइन और उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन में एक लाख रूपये जमा करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने 2011 में इस मामले को स्वत: संज्ञान में लिया था.
करीना कपूर खान को एमपी हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस, Pregnancy Bible किताब से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपनी किताब प्रेग्नेंसी बाइबल को लेकर चर्चा में है. किताब के टाइटल को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने करीना कपूर खान को नोटिस भेजा है.
क्रिश्चन प्रेयर पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई समुदाय को प्रार्थना करने की अनुमति दी है. ईसाई का प्रेयर मीट मध्य प्रदेश के इंदौर में आज ही के लिए निर्धारित था.
पांच False Rape Case करने की आरोपी महिला को Madhya Pradesh High Court से नहीं मिली जमानत, जानिए पूरा वाक्या
हाल ही में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महिला को जमानत देने से इंकार किया है. महिला पर एक व्यक्ति से पैसे वसूलने और उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप हैं. साथ ही सुनवाई में महिला द्वारा पांच रेप केस करने का मामला भी उठा. आइये जानते हैं पूरा विवाद....
‘सिंदूर लगाना शादीशुदा महिलाओं का धार्मिक कर्तव्य है’, Family Court ने सुनाया फैसला
हाल ही में दहेज उत्पीड़न केस में मध्य प्रदेश फैमिली कोर्ट ने हिंदू महिलाओं को सिंदूर लगाने को उनका कर्तव्य बताया है. साथ ही महिला को अपने ससुराल जाने का आदेश दिया. आइये जानें पूरा वाक्या….
पिता के खिलाफ बच्चों को भड़काना मानसिक क्रूरता, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
पति द्वारा दायर तलाक के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा बच्चे को पिता के खिलाफ भड़काना, पति के साथ मानसिक क्रूरता करने के जैसा है.
जस्टिस शील नागू बने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, जानिए नाम की सिफारिश को लेकर SC कॉलेजियम ने क्या कुछ कहा था
जस्टिस शील नागू ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली. जस्टिस शील नागू के नाम कि सिफारिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उनमें उच्च न्यायिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए अपेक्षित उच्च स्तर की ईमानदारी और आचरण है
सरकारी डॉक्टर पर लगे बलात्कार के आरोप को मध्य प्रदेश HC ने क्यों खारिज किया? जानें वजह
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और डॉक्टर के बीच 10 साल से अधिक समय से संबंध थे और डॉक्टर के खिलाफ बलात्कार का मामला इसलिए दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉक्टर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है.
संविदा शिक्षक की नियुक्ति रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, कहा- अफसरों से वसूल कर दीजिए
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने और संविदा के आधार पर चयनित 'संविदा शिक्षक' को वैध नियुक्ति देने से इनकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर 10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है.
पति की दोषसिद्धी के आधार पर तलाक का कोई प्रावधान नहीं, फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी को तलाक की मंजूरी क्यों दे दी?
पति की दोषसिद्धी के आधार पर तलाक देने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन अदालत ने इन परिस्थितियों में पति के साथ रहना पत्नी के लिए मानसिक क्रूरता के बराबर पाया, जो उसे तलाक लेने की मंजूरी देता है. अंतत: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी को तलाक की इजाजत दे दी.
एमपी HC के चीफ जस्टिस की विदाई समारोह में बार प्रेसिडेंट ने जो दुखड़े सुनाए, उससे महौल ही बदल गया
मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमथ की फेयरवेल काफी चर्चा में रही. एक तरफ रवि मलिमथ चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो रहे थे, तो वहीं मौके पर नव नियुक्त बार एसोसिएशन के प्रसिडेंट बने डी के जैन ने जजों के रवैये से नाराजगी जाहिर की है.
Contempt Of Court: सिटिंग जज के खिलाफ खबर चलाने के मामले में संपादक को लगा बड़ा झटका, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाया करीब एक लाख रूपये का जुर्माना
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर खबर लिखने वाले संपादक पर 2 हजार रूपये फाइन और उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन में एक लाख रूपये जमा करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने 2011 में इस मामले को स्वत: संज्ञान में लिया था.
पांच False Rape Case करने की आरोपी महिला को Madhya Pradesh High Court से नहीं मिली जमानत, जानिए पूरा वाक्या
हाल ही में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महिला को जमानत देने से इंकार किया है. महिला पर एक व्यक्ति से पैसे वसूलने और उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप हैं. साथ ही सुनवाई में महिला द्वारा पांच रेप केस करने का मामला भी उठा. आइये जानते हैं पूरा विवाद....
‘सिंदूर लगाना शादीशुदा महिलाओं का धार्मिक कर्तव्य है’, Family Court ने सुनाया फैसला
हाल ही में दहेज उत्पीड़न केस में मध्य प्रदेश फैमिली कोर्ट ने हिंदू महिलाओं को सिंदूर लगाने को उनका कर्तव्य बताया है. साथ ही महिला को अपने ससुराल जाने का आदेश दिया. आइये जानें पूरा वाक्या….
पिता के खिलाफ बच्चों को भड़काना मानसिक क्रूरता, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
पति द्वारा दायर तलाक के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा बच्चे को पिता के खिलाफ भड़काना, पति के साथ मानसिक क्रूरता करने के जैसा है.
Madhya Pradesh High Court ने दी सगे भाई को लीवर दान करने की मंजूरी, पत्नी ने जताई थी आपत्ति
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी के आपत्ति जताने के बावजूद एक व्यक्ति को उसके भाई को लीवर ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दे दी है. जानिए क्या है पूरा मामला
बिना किसी वजह के पत्नी का पति के साथ यौन संबंध से इनकार करना 'क्रूरता': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
HC On Wife Refusal Of Physical Relationship: जस्टिस शील नागू और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द किया.
महिला सशक्तिकरण जरूरी, Judiciary में महिलाओं की अधिक भागीदारी हो: राष्ट्रपति Droupadi Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्यायपालिका से जुड़े सभी लोगों का लक्ष्य आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना होना चाहिए.
लड़की के कंधे पर हाथ रखने, उसके कपड़े खींचने का आरोपी का कृत्य उसके यौन इरादे को दिखाता है: हाईकोर्ट
ट्रायल कोर्ट ने दोषी को 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
Doctrine of eclipse के तहत IPC की कौन सी धारा इससे संबंधित हैं
संविधान द्वारा पहले बनी ऐसी विधियां उस सीमा तक वैध नहीं होती हैं जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों से असंगत होती है, ऐसी विधियां आरंभ से ही शून्य अथवा अवैध नहीं होती अपितु वे मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है ऐसी विधियां मृत प्राय नहीं होकर सुषुप्त अवस्था में रहती हैं.
याचिकाकर्ता द्वारा केस की सुनवाई के लिए Caste Neutral Bench की मांग पड़ी महंगी, SC ने लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना
उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हेतु एक 'कास्ट नूट्रल बेंच' की मांग की गई। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया है बल्कि याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है...
दुष्कर्म के मामले में Madhya Pradesh High Court ने महिला की प्राथमिकी को निरस्त करने का दिया निर्देश
महिला ने दुष्कर्म के मामले में एक प्राथमिकी दायर की थी जिसको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने अब निरस्त करने का निर्देश दिया है और यह कहा है कि यहां दुष्कर्म की धाराओं का दुरुपयोग हुआ है...
'लड़कों के साथ हो रही नाइंसाफी': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से कही कन्सेंट एज कम करने की बात
POSCO Act के तहत एक मामले की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि उन्हें कन्सेंट एज 18 से कम करके 16 कर देनी चाहिए
IPC की धारा 34 के तहत सामान्य आशय, और धारा 149 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य में क्या है अंतर? जानिये
हमारे समाज में अपराध समय के साथ-साथ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। एक अपराध को मूक दर्शक की भाँति घटित होता देख और उसका विरोध न करना भी खुद में एक अपराध है ।
