जस्टिस दीपंकर दत्ता और संजीव खन्ना की बेंच ने कई महत्वपूर्ण फैसले की सुनवाई की, जिसमें से एक, शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना था. देश भर के लोगों का ध्यान इस फैसले ने खींचा. तो आइये जानते हैं जस्टिस दीपंकर दत्ता के अब तक के करियर के बारे में...
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दुख जताते हुए कहा कि हम, जजों के पास कोई पीआर कंपनी नहीं होती है, जो हमारे फैसले के खिलाफ चल रही दुष्प्रचारों पर रोक लगा सकें.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित जस्टिस एएस बोपन्ना की विदाई समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर डिपेंडेबल का खिताब दिया.
कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की याचिका को पहली बेंच ने मामले को सुनने से इंकार किया है. जस्टिस जय सेनगुप्ता ने कहा, कि वे अभिजीत गंगोपाध्याय को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं.
जस्टिस संजीव खन्ना ने आप विधायक सत्येन्द्र जैन की याचिका पर आगे सुनवाई करने से मना करते हुए कहा कि जिस कॉलेज के खिलाफ यह मामला है, मेरा बेटा भी उसमें पढ़ चुका है. इस मामले को दूसरे बेंच के पास भेजा जाएगा.
बॉम्बे हाईकोर्ट के जज गौतम पटेल 25 अप्रैल, 2024 को सेवानिवृत हो रहे हैं. सेवानिवृत होने से पहले बॉम्बे बार एसोसिएशन ने उनके लिए फेयरवेल का आयोजन किया था. अपने विदाई समारोह में जस्टिस गौतम पटेल ने अपने काम के दिनों को याद किया.
सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ED की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका सुन रही थी. आइये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना के अब तक करियर के बारे में...
दुनिया भर की अदालतों में न्याय की देवी की स्टैच्यू देखने को मिलती है. न्याय की देवी की मूर्ति के एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार होती है. इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ जस्टिस कहा जाता है.
जस्टिस हिमा कोहली अभी पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई कर रही है. उन्होंने नियमों को ताक पर रखने के लिए पतंजलि के संस्थापकों को जमकर क्लास लगाई है. आइये जानते है जस्टिस हिमा कोहली के अब तक के करियर के बारे में
नेपाल दौरे पर गए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए कहा कि जब मैं पांचवी कक्षा में था, तब टीचर ने एक छोटी सी गलती पर बेंत से पिटाई की थी.
जमानत की मांग करते हुए मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस व मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अरूण मिश्रा ने राम राज्य का हवाला देते हुए कहा कि उस दौर में बिना चर्चा और डिबेट के संसद से बिल पास नहीं होता था. धर्म की राजनीति और अमीर और गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता था.
जस्टिस बीआर गवई ने कहा, 'जो लोग अदालत की छुट्टियों की आलोचना करते हैं, वे नहीं जानते हैं कि हमारे पास वीकेंड को भी छुट्टियां नहीं रहती है.'
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकील अनंत देहाद्राई को समझाते हुए कह कि पिनाकी मिश्रा के ऊपर प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाने से बचे, नहीं तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध नहीं हैं. बल्कि बच्चों को इसमें लगाना अपराध है. सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें अश्लील कंटेंट डाउनलोड करने और उसे देखने जुड़े मामले में कही.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पीडी ट्रायल के संभव होने पर चिंता जाहिर की. सीजेआई ने बताया कि नये कानून के लागू होने के बाद भी अपराधिक मुकदमों का स्पीडी ट्रायल से निपटारा संभव नहीं है. स्पीडी ट्रायल के संभव होने के लिए अदालतों को उचित संसाधनों को मुहैया कराने की जरूरत होगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने गौरव भाटिया की पिटाई के आरोपों से जुडे़ बयानों एवं यूट्यूब को सोशल साइटस से हटाने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने X (ट्विटर) से बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया को नोएडा की एक अदालत में वकीलों ने की "पिटाई" से जुड़े पोस्ट को हटाने के निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनिरूद्ध बोस की विदाई समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भावुक हुए. सीजेआई ने कहा, यह क्षण जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद होने वाले खालीपन को महसूस करने का है.
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार न्यायाधीश सुब्रहमण्यम प्रसाद ने कार्यवाही के दौरान कहा अदालत का काम यह पता लगाना नहीं है कि कौन बेहतर है । हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं ।
सीजेआई ने लिखा, "उच्च न्यायालय को और अधिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने उस पत्र के अंश से पहचान हटा दी है."
यह फैसला ऐसे समय हुआ है जब परीक्षण के समय को लेकर अनिश्चितताएं मंडरा रही हैं क्योंकि सुजय भद्रा, जिन्हें कालीघाटर काकू (कालीघाट के चाचा) के नाम से भी जाना जाता है, अभी कोलकाता के एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती हैं।
देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है और जाहिर सी बात है कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं, आइए जानते हैं...
हमारे देश में चीतों की आबादी में बढ़ोतरी लाने के लिए सितंबर 2022 में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से बीस चीतों को भारत में स्थानांतरित किया गया था.
इस साल 7 जुलाई को, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को 2016 में भर्ती किए गए 5,500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची में रहने वाले शिक्षकों की ओएमआर शीट प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस कब और क्यों नियुक्त किये जाते हैं और उनकी और चीफ जस्टिस की सैलरी और पेंशन में क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं...
न्यायमूर्ति नानी टैगिया ने अपने आदेश में कहा, ‘‘... तेजू विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार/प्रतिवादी का चुनाव शून्य एवं अमान्य घोषित किया जाता है...।’’
एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि 'किशोर न्याय अधिनियम' के तहत किसी की उम्र की पुष्टि उसके स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं की जा सकती है। मामला क्या था और अदालत का इसपर क्या कहना है, जानिए...
न्यायमूर्ति जे के महेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि मामले की सुनवाई में समय लगेगा।
झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें बताया गया है कि 2005-2007 के बीच विधानसभा में 150 से ज्यादा अवैध नियुक्तियां हुई हैं; इसकी जांच के लिए एक कमिटी भी बनी लेकिन क्योंकि इस जांच की रिपोर्ट अदालत में नहीं पेश की गई। इसपर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है...
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए यह कहा है कि कैदियों को जांच के लिए बस से भरतपुर क्यों लेकर जाया जा रहा था जब शारीरिक जांच विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए? जानिए पूरा मामला
समाचार एजेंसा भाषा के अनुसार न्यायालय ने यह निर्देश तब दिया जब इसे सूचित किया गया कि हाल ही में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने नामों को मंजूरी दे दी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने शीर्ष अदालत में वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कैसे नियुक्त किया जाएगा उसके लिए नए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं, जिसका शीर्षक 'Guidelines for Designation of Senior Advocates by the Supreme Court of India, 2023 ' है।
न्यायाधीश ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने मदनी की जमानत की शर्त में बदलाव किया, साथ ही उन्हें मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक बेंगलुरु में रहने का निर्देश दिया था।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने पीटी शीजीश की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला सरकार के नीतिगत क्षेत्र के तहत आता है।
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी जमानत याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया था। अब तीसरे जज, न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
आम आदमी के साथ-साथ यदि कोई अधिवक्ता या न्यायाधीश भी 'न्यायालय की अवमानना' करता है, तो उसे भी इस कानून के तहत सजा मिलती है। जानिए न्यायाधीश सी एस कर्णन के बारे में, जिनके खिलाफ सिटिंग जज रहते हुए 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट' की कार्रवाई हुई.
