इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका प्रस्ताव लोकसभा में पढ़ा गया. यह कार्रवाई मार्च 2025 में उनके आवास से जले हुए नोट मिलने के मामले से जुड़ा है.
तीन जजों नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या के बराबर है.
सिविल जज बनने के लिए तीन साल की मिनिमम प्रैक्टिस की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नियम पहले राज्यों/उच्च न्यायालयों द्वारा पहले से ही अधिसूचित भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में उच्च न्यायिक सेवाओं (HJS) से संबंधित छह नए न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली के न्यायालय कक्ष में शपथ ली.
रेखा शर्मा, एक दृष्टिबाधित महिला, राजस्थान में दीवानी न्यायाधीश के पद के लिए योग्य थीं, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी नियुक्ति करने का आदेश दिया है.
राजस्थान हाई कोर्ट ने रिजल्ट जारी कर बताया है कि जिला न्यायाधीश 2024 के पद के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर कोई भी उम्मीदवार/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश उपयुक्त नहीं पाए गए हैं.
मालेगांव बम ब्लॉस्ट के पीड़ित परिवारों के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि जज एके लाहोटी का ट्रांसफर रोक कर उन्हें सुनवाई पूरी करने का मौका दें.
2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (NJAC Act, 2014) को अप्रत्यक्ष दबाव और विधायिका व कार्यपालिका का ज्यूडिशियरी के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप मानते हुए इसेअसंवैधानिक घोषित कर दिया है. हालांकि, आइये जानते हैं कि NJAC Act में जजों की नियुक्ति को लेकर क्या प्रावाधान है...
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में पैसे की बरामदी का मामला उठा है. इस घटना के सामने आने के बाद कॉलेजियम ने उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की है. राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग को लेकर पत्र लिखा गया है. आइये जानते हैं कि जज को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है...
ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग: वूमेन हू मेड इट टाइटल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह भी कहा कि देश के अग्रणी लॉ स्कूल और यनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर जूनियर रैंक पर काम करने वाली महिला ग्रेजुएटों की संख्या उनके पुरुष सहकर्मियों के लगभग बराबर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्कप्लेस पर या बाद के दिनों उच्च पदों पर उनका समान प्रतिनिधित्व होगा.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2012 में 'चरण क्लब एंड रिसॉर्ट' में हंगामा करने वाले ट्रेनी जजों को सेवा से हटाने के आदेशों को निरस्त किया.
फ्रेमिंग ऑफ चार्जेश के दौरान दावा किया गया कि शरजील इमाम ने अपने भाषणों से धार्मिक आधार पर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया. यह न केवल एक घृणा भाषण था, बल्कि यह हिंसक भी था, जिससे समाज में विभाजन की भावना बढ़ी
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को अवैध बताते हुए खारिज किया क्योंकि इससे यमुना नदी के पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील डूब क्षेत्र को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है.
सीजेआई संजीव खन्ना की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 और मद्रास हाई कोर्ट में 4 स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है. साथ ही जस्टिस मंजूषा अजय देशपांडे का अतिरिक्त जज के तौर पर कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस फैसले के बारे में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें हाई कोर्ट के जजों पर अधिकार क्षेत्र का दावा किया गया है.
गुजरात हाई कोर्ट ने सिविल जजों के 212 पदों के लिए बहाली निकाली है. इच्छुक लॉ स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, यही आवेदन करने की आखिरी तारीख भी है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पहले हाई कोर्ट में लंबित केसों की संख्या का जिक्र करते हुए एड-हॉक जजों की नियुक्ति पर सहमति जताई थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट ने लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए एड-हॉक जजों की नियुक्ति को स्वीकृति दी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एनआर बोरकर की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि वह 15 जनवरी को अपने कक्ष में याचिका पर सुनवाई करेगी क्योंकि इसमें एक न्यायिक अधिकारी संलिप्त है.
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की अलग-अलग श्रेणियां हैं; अदालत में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश पहले 'अडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में वो 'कन्फर्म' किये जाते हैं। एक 'एडिश्नल जज' और 'कन्फर्म्ड जज' में क्या अंतर होता है, जानिए
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सिविल जज बनने के लिए तीन साल की मिनिमम प्रैक्टिस की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नियम पहले राज्यों/उच्च न्यायालयों द्वारा पहले से ही अधिसूचित भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी.
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फ्रेमिंग ऑफ चार्जेश के दौरान दावा किया गया कि शरजील इमाम ने अपने भाषणों से धार्मिक आधार पर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया. यह न केवल एक घृणा भाषण था, बल्कि यह हिंसक भी था, जिससे समाज में विभाजन की भावना बढ़ी
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को अवैध बताते हुए खारिज किया क्योंकि इससे यमुना नदी के पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील डूब क्षेत्र को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है.
सीजेआई संजीव खन्ना की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 और मद्रास हाई कोर्ट में 4 स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है. साथ ही जस्टिस मंजूषा अजय देशपांडे का अतिरिक्त जज के तौर पर कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पहले हाई कोर्ट में लंबित केसों की संख्या का जिक्र करते हुए एड-हॉक जजों की नियुक्ति पर सहमति जताई थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट ने लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए एड-हॉक जजों की नियुक्ति को स्वीकृति दी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एनआर बोरकर की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि वह 15 जनवरी को अपने कक्ष में याचिका पर सुनवाई करेगी क्योंकि इसमें एक न्यायिक अधिकारी संलिप्त है.
जस्टिस संधावालिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उन्हें अपने घर जैसा लगता है. प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपेक्षाकृत छोटा राज्य है, जहां आपराधिक मामले कम हैं और अधिकांश सेवाओं और दीवानी मामलों से संबंधित हैं. मैं मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए मिलकर काम करूंगा.
घटना 22 दिसंबर को ठाणे जिले के कल्याण कस्बे की एक सत्र अदालत में हुई, जिस दौरान आरोपी ने जज से अनुरोध किया कि उसका मामला किसी अन्य अदालत को सौंपा जाए, लेकिन जब उसका वकील अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, तो उसने चप्पल फेंकी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 132 और 125 के तहत FIR दर्ज की है.
चारा घोटाले की सुनवाई करनेवाले जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए हाईकोर्ट प्रशासन ने साल 2009 में जज के सुपर-टाइम सैलरी स्केल को साल भर के लिए टाल दिया था.
संसद में जज के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर किए हुए नोटिस की जरूरत होती है. नोटिस मिलने के बाद सदन में एक जांच कमिटी गठित की होती है, जो इन आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी. इस रिपोर्ट पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जज को पद से हटाया जा सकता है.
