साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने 25,000 टीचिंग, नॉन-टीचिंग स्टॉफ की नियुक्ति की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. इस बर्खास्तगी के बाद बंगाल सरकार द्वारा ग्रुप सी कर्मचारियों को 25,000 रुपये और ग्रुप डी कर्मचारियों को 20,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जा रहा था.
वंशानुगत नियुक्ति से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें चौकीदारों के पद पर वंशानुगत नियुक्तियों की अनुमति देने वाले राज्य सरकार के नियम को असंवैधानिक करार दिया गया था.
जमानत स्पेशल जज विशाल गोगने द्वारा 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड और समान राशि के जमानत बांड पर दी है.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू यादव को समन जारी कर मुकदमे की अगली सुनवाई में हाजिर रहने को कहा है.
गुजरात हाई कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 4% आरक्षण की नीति बनाने की मांग के मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है.
याचिकाकर्ता (पति) ने लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई किया था. सेलेक्ट होने पर वेरिफिकेशन के दौरान उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 498ए क्रूरता का मामला पाया गया. राज्य सरकार ने दर्ज मुकदमे के आधार पर उसकी नियक्ती कैंसिल कर दी, जिसे व्यक्ति ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट के लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू हो रही है, जो कि 7 फरवरी, 2025 तक चलेगी. इस परीक्षा में आवेदन फी 500 रूपये है.
दिल्ली हाईकोर्ट में हायर ज्यूडिशियल के 16 पदों के लिए भर्ती होनी है, जिसमें 5 जनरल, एससी (5) और एसटी (6) के लिए तय है. सबसे महत्वूपर्ण बात हैं कि यह आवेदन फॉर्म आने और परीक्षा होने के बीच महज दो महीने का समय है और आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से ही की जा सकती है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं.
पूजा खेडकर मामले से सबक लेते हुए, यूपीएससी ने सभी भर्तियों में आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया है. आधार वेरिफिकेशन UPSC, रेलवे और एसएससी आदि नौकरी के आवेदन प्रक्रिया में शामिल किया गया है.
राउज ऐवन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई टली गई है. ED ने इस मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया है.
दूसरों आरोपियों को जमानत मिलने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री से कहा कि आप दूसरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते. हां, आप जांच में देरी और अभियोजन पक्ष की भूमिका पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मामले की गुण-दोष पर नहीं.
फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में मौजूद सामाजिक स्थितियों को देखते हुए जहां महिलाएं अपने ससुराल में क्रूरता की शिकार बन जाती हैं, यह भी समान रूप से सत्य है कि क्रूरता के आरोप में पति के पूरे परिवार को अदालत में घसीटा जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
नालसा में इंटर्नशिप करने के दौरान छात्र, कानूनी दुनिया की व्यवहारिक जानकारी व धरातल पर लोगों के हालातों से चिर-परिचित होंगे. इस दौरान छात्रों को बार काउंसिल में विजिट करने का भी मौका मिलेगा.
झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली है. अधिसूचना के अनुसार, जिला जज के पद के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति को कांस्टेबल (Constable) के पद पर बहाल करने से इंकार कर दिया गया था. वजह थी कि व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज एक अपराधिक मामले (Criminal Case) को छिपाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी के विज्ञापन में दिए गए पात्रता योग्यता (Eligibility Criteria) के हिसाब से बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बीच प्रक्रिया में इन नियमों में बदलाव संभव नहीं है.
साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने 25,000 टीचिंग, नॉन-टीचिंग स्टॉफ की नियुक्ति की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. इस बर्खास्तगी के बाद बंगाल सरकार द्वारा ग्रुप सी कर्मचारियों को 25,000 रुपये और ग्रुप डी कर्मचारियों को 20,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जा रहा था.
वंशानुगत नियुक्ति से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें चौकीदारों के पद पर वंशानुगत नियुक्तियों की अनुमति देने वाले राज्य सरकार के नियम को असंवैधानिक करार दिया गया था.
जमानत स्पेशल जज विशाल गोगने द्वारा 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बांड और समान राशि के जमानत बांड पर दी है.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू यादव को समन जारी कर मुकदमे की अगली सुनवाई में हाजिर रहने को कहा है.
गुजरात हाई कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 4% आरक्षण की नीति बनाने की मांग के मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट के लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू हो रही है, जो कि 7 फरवरी, 2025 तक चलेगी. इस परीक्षा में आवेदन फी 500 रूपये है.
दिल्ली हाईकोर्ट में हायर ज्यूडिशियल के 16 पदों के लिए भर्ती होनी है, जिसमें 5 जनरल, एससी (5) और एसटी (6) के लिए तय है. सबसे महत्वूपर्ण बात हैं कि यह आवेदन फॉर्म आने और परीक्षा होने के बीच महज दो महीने का समय है और आवेदन केवल ऑनलाइन मोड से ही की जा सकती है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिकाएं खारिज की हैं.
राउज ऐवन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई टली गई है. ED ने इस मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया है.
दूसरों आरोपियों को जमानत मिलने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री से कहा कि आप दूसरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते. हां, आप जांच में देरी और अभियोजन पक्ष की भूमिका पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मामले की गुण-दोष पर नहीं.
फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में मौजूद सामाजिक स्थितियों को देखते हुए जहां महिलाएं अपने ससुराल में क्रूरता की शिकार बन जाती हैं, यह भी समान रूप से सत्य है कि क्रूरता के आरोप में पति के पूरे परिवार को अदालत में घसीटा जाता है.
नालसा में इंटर्नशिप करने के दौरान छात्र, कानूनी दुनिया की व्यवहारिक जानकारी व धरातल पर लोगों के हालातों से चिर-परिचित होंगे. इस दौरान छात्रों को बार काउंसिल में विजिट करने का भी मौका मिलेगा.
झारखंड हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर 15 पदों पर जिला जज की भर्ती निकाली है. अधिसूचना के अनुसार, जिला जज के पद के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति को कांस्टेबल (Constable) के पद पर बहाल करने से इंकार कर दिया गया था. वजह थी कि व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज एक अपराधिक मामले (Criminal Case) को छिपाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी के विज्ञापन में दिए गए पात्रता योग्यता (Eligibility Criteria) के हिसाब से बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बीच प्रक्रिया में इन नियमों में बदलाव संभव नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3306 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके बेटों तेजस्वी यादव एवं तेज प्रताप यादव को नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को जमानत दे दी है.
ED ने राुउज एवेन्यू कोर्ट से कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने भारतीय रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित किया है.
याचिकाकर्ता (पति) ने लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए अप्लाई किया था. सेलेक्ट होने पर वेरिफिकेशन के दौरान उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 498ए क्रूरता का मामला पाया गया. राज्य सरकार ने दर्ज मुकदमे के आधार पर उसकी नियक्ती कैंसिल कर दी, जिसे व्यक्ति ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
