Caste Census: जनगणना के समय 'गलत जाति' बताने पर हो सकती है ये सजा
जनगणना में किसी प्रकार की झूठी जानकारी देने पर जनसंख्या अधिनियम की धारा 11 के तहत हजार रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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क्या डाबर का केवल फल से जूस बनाने का दावा सही है? जानें दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची FSSAI ने क्या बताया
FSSAI ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाव किया कि डाबर द्वारा अपने जूस को '100 प्रतिशत' फल से बना होने का दावा करना, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है.
India's Got Latent: अब विदेश जा सकेंगे रणवीर इलाहाबादिया, सुप्रीम कोर्ट ने Passport रिलीज करने के दिए आदेश
गिरफ्तारी से राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा था, जिसे अब लौटा देने के निर्देश दिए हैं.
FEMA नियमों उल्लंघन के चलते Google इंडिया पर लगा 5 करोड़ का जुर्माना, अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने 50% जुर्माना भरने को कहा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गूगल इंडिया के खिलाफ दावा किया कि गूगल इंडिया ने गूगल आयरलैंड को वितरक शुल्क और गूगल यूएस से उपकरणों की खरीद के लिए किए गए भुगतानों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 6(3)(d) का उल्लंघन किया है.
एंटी-इंडिया नारे लगाने के आरोप पर घर और दुकान गिराने का मामला, पीड़ित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र नगर निगम से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने दावा करते हुए कहा कि ध्वस्तीकरण एक 'बेतुकी शिकायत' के बाद किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके 14 वर्षीय बेटे ने 23 फरवरी को दुबई में भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान एंटी-इंडिया नारा लगाया है.
दो दिन के भीतर दक्षिण कोरियाई नागरिक को 'वकील' के रूप में मान्यता दें... Delhi HC ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आदेश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जंग एक 'विदेशी वकील' नहीं, बल्कि नागरिक है और उसके पास कानून की मान्यता प्राप्त डिग्री है, जिससे उसे नामांकन का अधिकार है.
भारतीय ओलंपिक संघ और फुटबॉल महासंघ के संविधान पर होनी थी बहस, उससे पहले ही CJI संजीव खन्ना ने मामले से हुए अलग
चीफ जस्टिस (CJI) संजीव खन्ना ने सोमवार को भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के संविधानों को अंतिम रूप देने से संबंधित दो अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
संसद में धक्का-मुक्की: राहुल गांधी के खिलाफ BNS की इन धाराओं में दर्ज की गई FIR
भाजपा नेता हेमांग जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 115, 117, 131 और 3 (5) के तहत शिकायत किया था. हालांकि, पुलिस धारा 109 (हत्या के प्रयास) का मामला छोड़कर अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर ली है.
FIR होने से नहीं जाएगी सरकारी नौकरी! SC ने केरल हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
चुनाव की तारीख कब बदली जा सकती है? जानें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसे लेकर क्या प्रावधान है
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.
लॉ एंड आर्डर की वर्ल्ड रैंकिग में भी पाकिस्तान फिसड्डी!
पाकिस्तान हर मामलों में विश्व स्तर पर पिछड़ता रहा है. ऐसे में लॉ एंड आर्डर से जुड़ी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजक्ट की ये रिपोर्ट भी पड़ोसी देश की मुश्किलें बढ़ा देगी. रूल ऑफ लॉस इंडेक्स की सूची में पाकिस्तान को 140वां स्थान मिला है, जो इस सूची में नीचे से तीसरा स्थान है.
राहुल गांधी से माफी की मांग वाली याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट ने की खारिज, याचिकाकर्ता पर 25000 रूपये का जुर्माना भी लगाया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज करते हुए ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी’ पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
अभी कितने देशों में मैरिटल रेप अपराध है?
UN की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 तक दुनिया के 150 देश मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर चुके हैं. वहीं 34 देश ऐसे हैं जहां मैरिटल रेप अपराध नहीं हैं.
'पाकिस्तान जिंदाबाद' नारे लगाने वाले युवक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जमानत की शर्त चौंका देगी!
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आरोपी फैसल खान को सशर्त जमानत दी है. शर्त के अनुसार आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को पुलिस थाने में उपस्थित होना होकर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देनी होगी.
क्या मनपसंद व्यक्ति से शादी करना 'संवैधानिक अधिकार' है?
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मनपसंद व्यक्ति से शादी करना संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता.
भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाए: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि देश के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का समय आ गया है, जिससे घरेलू अदालतों से परे विवाद के समाधान के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सके.
सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, उसके सीएमडी के बैंक, डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश दिया
बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को करीब 25 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और उसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) सी पार्थसारथी के बैंक खातों के साथ शेयरों एवं म्यूचुअल फंड संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया.
Bulldozer Justice: महज आरोपी होने से किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है? बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट राज्यों के लिए जारी करेगी दिशानिर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन से नाराजगी जताते हुए कहा कि कैसे किसी के महज आरोपी होने से उसके घर को ढ़हाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 17 सितंबर तक स्थगित करते हुए कहा कि वे जल्द ही सभी राज्यों के लिए बुलडोजर एक्शन पर दिशानिर्देश जारी करेंगे.
भारत की Citizenship पाने के लिए क्या करना होगा? जानिए
किसी विदेशी नागरिक को या किसी भी व्यक्ति को अगर भारत देश की सदस्यता चाहिए तो वो किन तरीकों से मिल सकती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं...
Domestic Workers की सुरक्षा हेतु क्या हैं देश में कानूनी प्रावधान?
घर के कामों में हाथ बँटाने वाली हमारी डोमेस्टिक हेल्प के लिए देश में क्या प्रावधान हैं, उनकी सुरक्षा और हितों के लिए कानून क्या कहता है, आइए जानते हैं..
Age of Marriage से कम होनी चाहिए Age of Consent? Bombay High Court
बंबई उच्च न्यायालय में हाल ही में एक मामला सामने आया जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत का यह अवलोकन है कि देश में शारीरिक संबंध बनाने हेतु रजामंदी की उम्र (Age of Consent), शादी की कानूनी उम्र (Age of Marriage) से कम होनी चाहिए..
क्या एक Adopted बच्चे का माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है?
देश में यदि आप एक बच्चे को गोद लेते हैं, तो उसका माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा या नहीं? जानिए इसप कानून क्या कहता है...
आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो खुद को कैसे बेगुनाह साबित कर सकते हैं, जानिए
किसी मामले में अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दायर की गई है तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा, जानिए
न्यायालय के Additional और Confirmed जज के बीच क्या है मूल अंतर?
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की अलग-अलग श्रेणियां हैं; अदालत में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश पहले 'अडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में वो 'कन्फर्म' किये जाते हैं। एक 'एडिश्नल जज' और 'कन्फर्म्ड जज' में क्या अंतर होता है, जानिए
क्या पति पत्नी की आपसी मारपीट अपराध है? जानें ऐसे में कौन सी धारा लगती है?
ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें एक जोड़ा शादी के बाद आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाता है और उनमें झगड़े भी होने लगते हैं और यह कई बार मारपीट तक पहुंच जाता हैं।
Cyber World के बारे में जान लें ये बात! नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल
आज के वक्त में इंटरनेट हर जगह मौजूद है, लेकिन इंटरनेट साक्षरता दर बेहद कम है। कम लोंगों को मालूम है कि आखिर मोबाइल पर क्या सर्च क्या करना है और क्या नहीं ?
क्या है 'No Fly List'? जानें क्या होता है इस लिस्ट में आने पर? Watch Video
कुछ महीने पहले ही एयर इंडिया की न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को परेशान होना पड़ा.
क्या डाबर का केवल फल से जूस बनाने का दावा सही है? जानें दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची FSSAI ने क्या बताया
FSSAI ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाव किया कि डाबर द्वारा अपने जूस को '100 प्रतिशत' फल से बना होने का दावा करना, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है.
India's Got Latent: अब विदेश जा सकेंगे रणवीर इलाहाबादिया, सुप्रीम कोर्ट ने Passport रिलीज करने के दिए आदेश
गिरफ्तारी से राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा था, जिसे अब लौटा देने के निर्देश दिए हैं.
FEMA नियमों उल्लंघन के चलते Google इंडिया पर लगा 5 करोड़ का जुर्माना, अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने 50% जुर्माना भरने को कहा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गूगल इंडिया के खिलाफ दावा किया कि गूगल इंडिया ने गूगल आयरलैंड को वितरक शुल्क और गूगल यूएस से उपकरणों की खरीद के लिए किए गए भुगतानों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 6(3)(d) का उल्लंघन किया है.
एंटी-इंडिया नारे लगाने के आरोप पर घर और दुकान गिराने का मामला, पीड़ित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र नगर निगम से मांगा जबाव
सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने दावा करते हुए कहा कि ध्वस्तीकरण एक 'बेतुकी शिकायत' के बाद किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके 14 वर्षीय बेटे ने 23 फरवरी को दुबई में भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान एंटी-इंडिया नारा लगाया है.
दो दिन के भीतर दक्षिण कोरियाई नागरिक को 'वकील' के रूप में मान्यता दें... Delhi HC ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आदेश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जंग एक 'विदेशी वकील' नहीं, बल्कि नागरिक है और उसके पास कानून की मान्यता प्राप्त डिग्री है, जिससे उसे नामांकन का अधिकार है.
भारतीय ओलंपिक संघ और फुटबॉल महासंघ के संविधान पर होनी थी बहस, उससे पहले ही CJI संजीव खन्ना ने मामले से हुए अलग
चीफ जस्टिस (CJI) संजीव खन्ना ने सोमवार को भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के संविधानों को अंतिम रूप देने से संबंधित दो अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
राहुल गांधी से माफी की मांग वाली याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट ने की खारिज, याचिकाकर्ता पर 25000 रूपये का जुर्माना भी लगाया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज करते हुए ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी’ पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
'पाकिस्तान जिंदाबाद' नारे लगाने वाले युवक को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जमानत की शर्त चौंका देगी!
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आरोपी फैसल खान को सशर्त जमानत दी है. शर्त के अनुसार आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को पुलिस थाने में उपस्थित होना होकर 21 बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देनी होगी.
भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाए: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि देश के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का समय आ गया है, जिससे घरेलू अदालतों से परे विवाद के समाधान के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सके.
सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, उसके सीएमडी के बैंक, डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश दिया
बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को करीब 25 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और उसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) सी पार्थसारथी के बैंक खातों के साथ शेयरों एवं म्यूचुअल फंड संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया.
Bulldozer Justice: महज आरोपी होने से किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है? बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट राज्यों के लिए जारी करेगी दिशानिर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन से नाराजगी जताते हुए कहा कि कैसे किसी के महज आरोपी होने से उसके घर को ढ़हाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 17 सितंबर तक स्थगित करते हुए कहा कि वे जल्द ही सभी राज्यों के लिए बुलडोजर एक्शन पर दिशानिर्देश जारी करेंगे.
BBC Documentary Row: रोहिणी कोर्ट में 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई टली, 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' मामले से संबंधित मामले को 18 दिसंबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया है.
Unified Lending Interface: जैसे UPI ने पेमेंट सिस्टम सुधारा, वैसे ही ULI लोन सिस्टम को सुधारेगा, RBI गवर्नर ने किया दावा
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा करते हुए कहा कि देश में जल्द ही यूनिफाइड लेंडिग इंटरफेस (ULI) लाया जाएगा. आरबीआई गवर्नर ने दावा किया कि जैसे यूपीआई ने पेमेंट सिस्टम में मूलभूत सुधार लाए थे, ठीक उसी तरह, यूएलआई भी देश में लोन सिस्टम में बदलाव लाएगी.
अनिल अंबानी को SEBI ने मार्केट से क्यों बैन किया? साथ में 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से धन के डायवर्जन के लिए मार्केट से पांच साल के लिए बैन व 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है. सेबी के इस फैसले के बाद अनिल अंबानी सिक्योरिटीज मार्केट में पांच साल तक कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं.
Bhojshala Complex: एएसआई ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंपी जांच की रिपोर्ट, 22 जुलाई को सुनवाई की संभावना
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सोमवार को विवादित मध्यकालीन भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर पर अपनी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपी है.
तीनों अपराधिक कानून के खिलाफ दिल्ली के वकीलों का विरोध प्रदर्शन, 15 जुलाई को काम बंद रखने का किया ऐलान
विरोध प्रदर्शन को आयोजित करनेवाली ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ने तीनों अपराधिक कानून से आपत्ति जताई है. आयोजनकर्ता के अनुसार, इस कानून में पुलिस कोअत्यधिक शक्तियां दी गई हैं, लीगल प्रोसीजर को पहले की अपेक्षा अधिक कठोर बनाया है और संस्थाओं की शक्तियों को घटाने का प्रयास किया गया है.
कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 7 स्थायी जजों की नियुक्ति और 2 जजों का कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सात अतिरिक्त जजों को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने और दो अतिरिक्त जजों के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है.
लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भारत में क्या कानून है? इसमें महिला के हक क्या है? जानिए
भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महिलाओं के क्या अधिकार है. क्या वे साथी से भरण-पोषण की पात्रता रखती है? साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को किन परिस्थितियों में वैधता मिलेगी? आइये जानते हैं इन सवालों के जवाब
FIR होने से नहीं जाएगी सरकारी नौकरी! SC ने केरल हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर कहा है कि FIR दर्ज होना या उससे बरी होना, सरकारी नौकरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है. इसी आधार पर दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बरकरार रखा है, जो एक व्यक्ति व्यक्ति को कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन शामिल नहीं करने के केरल सरकार से के फैसले से जुड़ा है.
चुनाव की तारीख कब बदली जा सकती है? जानें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इसे लेकर क्या प्रावधान है
जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 57 के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को कारण बताते हुए चुनाव की तारीख टालने की घोषणा कर सकता है.
