सहमति के बाद भी नाबालिग पत्नी के साथ 'शारीरिक संबंध' बनाना Rape
बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता (पति) को POCSO Act के तहत मिले सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार (Rape) है, चाहे इसमें उसकी सहमति हो.
Husband
पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तारी से पहले मिली जमानत, पति के सुसाइड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलग रह रहे पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी और उसके कथित प्रेमी को यह कहते हुए अग्रिम जमानत दे दी कि मामले में प्रत्यक्ष रूप से उकसाया या भड़काया नहीं गया था
पत्नी की खुदकुशी मामले में पति के पौरूष की कराएं जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'आत्महत्या के लिए उकसाने' के मामले दिया आदेश
दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के पौरूष की जांच कराने का आदेश दिया है.
पति को ‘हिजड़ा’ कहना मानसिक क्रूरता के समान, तलाक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी
तलाक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि दंपत्ति छह साल से अलग रह रहे हैं और उनके रिश्ते में बहुत गिरावट आ चुकी है, जिसमें सुधार होना मुश्किल है.
पत्नी का लिंग पता लगाने को पति ने दायर की याचिका, जानें मांग से दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों इंकार किया
याचिकाकर्ता (पति) ने पत्नी पर ट्रांसजेंडर होने का आरोपों पर राहत देने से इंकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई रिट नहीं हो सकती.
45 लाख का सेटलमेंट होने पर भी चलेगा पति के खिलाफ चलेगा मुकदमा! पत्नी के साथ क्रूरता मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का FIR रद्द करने से इंकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ क्रूरता का मामले को रद्द करने की मांग वाली पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला अमीर लोगों द्वारा कानून का उल्लंघन करने का एक उदाहरण है.
पति यौन इच्छा अपनी पत्नी से व्यक्त नहीं करेगा तो कहां जाएगा! दहेज मामले को रद्द करते हुए Allahabad HC ने कहा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ दहेज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्राथमिकी में साक्ष्य दहेज उत्पीड़न के दावों का समर्थन नहीं करते हैं. मामले में मुख्य विवाद दंपति के यौन संबंधों से संबंधित असहमतियों से जुड़े हैं.
Live-In-Relationship में भी लागू होगा दहेज कानून, Allahabad HC ने पार्टनर की सजा को रखा बरकरार, कहा- उस समय पति-पत्नी के जैसे साथ रहना ही काफी
लिव-इन-रिलेशनशिप से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या के मामले में आरोपी बनाने के लिए ये दिखाना पर्याप्त है कि महिला और पुरूष उस समय पति-पत्नी के तौर पर साथ रह रहे थे.
मैरिटल रेप अपराध नहीं! फिर भी पत्नी से जबरन संबंध नहीं बना सकता पति, केन्द्र सरकार का SC में हलफनामा
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया है.
छह मुख्य कारण जिसकी वजह से कपल ले लेते हैं Divorce
तलाक देने से पहले अदालत कुछ कारणों पर विचार करती है, जो हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा तय किए गए है और कपल को तलाक लेने के कारण को सही पाते हैं.
तलाक लेने आए कपल को जज साहिबा ने दिला दिए सात फेरों के वचन
तलाक की मांग को लेकर फैमिली कोर्ट में आए दंपत्ति को जब जज नीलिमा सिंह ने सात फेरों के सात वचन पढ़ने को दिया तो दोनों भावुक हो गए और तलाक की मांग वापस लेते हुए साथ रहने को राजी हो गए.
पति का 'दूसरी महिला' को घर में रखना पत्नी के साथ घरेलु हिंसा: दिल्ली HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति का दूसरी महिला को घर में रखना और उससे बच्चा होना पत्नी के साथ घरेलु हिंसा है. साथ ही ऐसी स्थिति में पत्नी का अपना वैवाहिक घर छोड़ना उसे गुजारा भत्ता से वंचिक करने का आधार हीं हो सकता है.
अगर अदालत को पता चली ये बातें तो पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पति-पत्नी दोनों को गुजारा भत्ता पाने का हक है. वहीं कुछ परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है जब पत्नी को पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं होगा.
इन हालातों में पति को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पति भी अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं. आइये जानते हैं कि वे परिस्थितियां कौन सी है जब पत्नी पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है.
तलाक पाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है?
वैवाहिक रिश्ते को समाप्त करने के लिए तलाक लेने की प्रक्रिया है. सहमति से तलाक पाने के लिए पति-पत्नी दोनों में से किसी एक को परिवारिक न्यायालय (Family Court) में वाद दायर करनी होती है.
महिला की गुजारा भत्ता की मांग से दिल्ली कोर्ट का इंकार, कहा- ये पति का नैतिक कर्तव्य, लेकिन महिला खुद सक्षम
दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अंतरिम भरण-पोषण के लिए एक महिला के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम है.
बेटी की मंजूरी के बिना पिता को भी ससुराल वालों से स्त्रीधन मांगने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
बेटी की तलाक होने के दो साल बाद पिता ने उसके पिछले ससुराल वालों से स्त्रीधन की मांग करते हुए दहेज रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ‘स्त्रीधन’ केवल महिलाओं का है, और उसका इस पर पूर्ण स्वामित्व है. अपने पुराने फैसले को आधार बनाते हुए सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने पुष्टि की कि एक महिला का अपने ‘स्त्रीधन’ पर पूरा अधिकार है और इस पर न तो उसके पति और न ही उसके पिता को उसकी स्पष्ट अनुमति के बिना इस पर कोई अधिकार है.
Dowry Death Case: जब एक ही कमरे दोनों थे, पत्नी जल गई तो आप कैसे बच गए? सजा बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पति ने पूछा
30 साल पुराने Dowry Death Case में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता Husband से पूछा कि जब आप दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे, Wife कैसे जल गई और आप आग से कैसे बच गए. Supreme Court ने कहा कि आरोपी पक्ष दहेज हत्या के लगे आरोपों को झूठा साबित करने में असफल रहा.
तलाक की अर्जी में पति ने कुछ यूं दिया कारण, Court Room में मौजूद जज और वकील हंसते-हंसते हुए लोटपोट
पश्चिम बंगाल की एक कोर्ट से घर में सब्जियों लगातार खराब होने से नाराज पति ने पत्नी से तलाक मांगा है.
Divorce Case: पति के आर्थिक हालात पर लगातार ताने मारना मानसिक क्रूरता, Delhi High Court ने माना इसे तालाक का आधार
अपने पति के आर्थिक हालात पर लगातार ताने देने को तलाक का आधार मानते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पत्नी की याचिका खारिज कर दिया. जानें क्या था पूरा मामला...
'दिनभर परिवार के लिए काम करने वाली हाउसवाइफ है पति की संपत्ति की बराबर हिस्सेदार': मद्रास उच्च न्यायालय
एक हाउसवाइफ के अधिकारों को लेकर कोई अलग से कानून तो नहीं है लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में हाउसवाइफ की मेहनत और योगदान को अहमियत देते हुए एक फैसला सुनाया है
तलाक़ क्या है? मुस्लिम कानून में कितने प्रकार से वर्णित है, और यह किन परिस्थितियों में मान्य नहीं होता
मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अनुसार, पति या पत्नी एक दूसरे को तलाक दे सकते है. इसका ज्यादातर इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब पति और पत्नी को लगता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते है, तो वे अदालत में इस अधिनियम के तहत तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.
