यूपी सरकार का मदरसा कानून क्या है?
मदरसा एक्ट के जरिए ही रजिस्टर्ड मदरसों को बुनियादी ढांचे, शिक्षकों को वेतन और पढ़ाई के अन्य संसाधन मुहैया कराने के लिए अनुदान मिलती है.
Government
दिवाली पर पटाखें फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए? SC ने दिल्ली सरकार, पुलिस से एक सप्ताह के भीतर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त से पूछा कि शहर में पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए.
पंजाब सरकार के फंड की मांग पर केन्द्र हफ्ते भर में करें फैसला, पराली मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिवाली में पटाखें फोड़ने पर भी जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पंजाब सरकार की फंड की मांग पर एक हफ्ते में फैसला लेने को कहा है.
सरकार से मुलाकात का मतलब नहीं है पेंडिंग केस पर डील! न्यायपालिका और सरकार के रिश्ते पर CJI ने रखी अपनी राय
CJI DY Chandrachud ने कहा कि सरकार के मुखिया से शिष्टाचारवश मुलाकात बेहद जरूरी है क्योंकि भले ही न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इसका बजट सरकार द्वारा बनाया जाता है.
आदेश की भावना को नहीं समझ पाए? बहराइच में बुलडोजर एक्शन नोटिस मामले में इलाहाबाद HC ने यूपी सरकार को फटकारा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच में ध्वस्तीकरण नोटिस के बारे में विस्तृत जवाब दाखिल करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है.
SC: क्या असम पुलिस जानबूझकर 'समुदाय विशेष' को निशाना बना रही है?
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उज्जल भुइयां ने पूछा कि क्या पुलिस किसी खास समुदाय को टार्गेट कर रही है. अदालत ने कहा कि फेक एनकाउंटर के मामलों की धीमी जांच पर भी सवाल उठाया है. बहस के दौरान अदालत ने ये भी कहा कि फर्जी एनकाउंटर के मामलों में राज्य का अतीत बेहद खराब रहा है, ऐसी रिपोर्ट भी हैं, आप इससे इंकार नहीं कर सकते.
भैसा दौड़ 'कंबाला' पूरे राज्य की सांस्कृतिक विरासत, पेटा की याचिका पर कर्नाटक सरकार ने HC को बताया
कर्नाटक सरकार ने पेटा की याचिका का विरोध करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि कीचड़ भरे ट्रैक पर होने वाली कंबाला दौड़ एक खास क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सांस्कृतिक विरासत है
यूपी सरकार की इच्छा, अगर वह हमारे आदेशों की अवहेलना करना चाहें तो... सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच में बुलडोजर एक्शन के मामले में कहा
बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने को लेकर जारी याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश को दरकिनार कर यूपी सरकार सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है.
पीएम इंटर्नशिप योजना में कैसे करें अप्लाई? जानें इस स्कीम से छात्रों का कैसे होगा फायदा
PM Internship Scheme के लिए आवेदन 12 अक्टूबर से शुरू हो रही है. ऐसे में आवेदन करनेवालों छात्रों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम में अप्लाई करने की योग्यता क्या है, आवेदन करते वक्त किन कागजातों की जरूरत पडे़गी आदि आदि....
दाखिल खारिज क्या होता है? जमीन की खरीद-बिक्री में यह कितना जरूरी होता है?
दाखिल खारिज की प्रक्रिया किसी भी व्यक्ति के लिये भूमि खरीदने के उपरान्त रजिस्ट्रेशन करवाने के समय की जाने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया है.
मैरिटल रेप अपराध नहीं! फिर भी पत्नी से जबरन संबंध नहीं बना सकता पति, केन्द्र सरकार का SC में हलफनामा
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया है.
कैदियों के साथ समान व्यवहार किया जाना सुनिश्चित करें: SC की राज्य सरकारों को दो टूक
जेल में सभी जातियों के कैदियों के साथ मानवीय तरीके से और समान व्यवहार किया जाना चाहिए.
बिना सैलरी के जज काम कैसे कर पाएंगे? CJI ने बिहार सरकार लगाई फटकार
मामला पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रूद्र प्रकाश मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें जेपीएफ अकाउंट नहीं होने की वजह से पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है.
बिहार सरकार से CJI क्यों हुए खफा?
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पटना हाईकोर्ट के जज को वेतन नहीं मिलने से नाराजगी जाहिर की. सीजेआई ने कहा कि किसी भी जज से वेतन के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती.
'भगवान को राजनीति से दूर रखते, करोड़ों लोगों की आस्था का मामला', SC ने आंध्र प्रदेश सरकार को फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और लोगों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.
राज्य सरकार की इजाजत के बिना CBI राज्य में जांच क्यों नहीं कर सकती? जानें कानून
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE)अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति की आवश्यकता होती है.
Abortion से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में राज्य के डॉक्टरों को जानकारी नहीं! HC ने यूपी सरकार को दिया ये आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि राज्य में डाक्टरों को गर्भपात के मामलों (Abortion Cases) में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है. हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों व एमटीपी कानून के अनुसार SOP जारी करने को कहा है.
सरकारी अधिकारी किस प्रोटोकॉल के तहत 'माननीय' हो गए?
इलाहाबाद हाईकोर्ट एक याचिका की सुनवाई करते हुए देखा कि अधिकारिक पत्राचार में जिलाधिकारी इटावा ने मंडलीय कमिश्नर कानपुर डिवीजन को माननीय (ऑनरेबल) कमिश्नर से संबोधित किया है.
बिना सैलरी के जज काम कैसे कर पाएंगे? CJI ने बिहार सरकार लगाई फटकार
मामला पटना हाईकोर्ट के जस्टिस रूद्र प्रकाश मिश्रा से जुड़ा है, जिन्हें जेपीएफ अकाउंट नहीं होने की वजह से पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है.
'भगवान को राजनीति से दूर रखते, करोड़ों लोगों की आस्था का मामला', SC ने आंध्र प्रदेश सरकार को फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और लोगों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.
Abortion से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में राज्य के डॉक्टरों को जानकारी नहीं! HC ने यूपी सरकार को दिया ये आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि राज्य में डाक्टरों को गर्भपात के मामलों (Abortion Cases) में अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है. हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य स्वास्थ्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों व एमटीपी कानून के अनुसार SOP जारी करने को कहा है.
AYUSH डॉक्टरों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? SC ने राजस्थान सरकार ये निर्देश देते हुए कहा
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सेवानिवृत्त सरकारी आयुष चिकित्सकों का रूका हुआ (लंबित) वेतन एक सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है, जिन्हें उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बहाल किया गया था
अधिकारियों के नाम में 'माननीय' किस प्रोटोकॉल के तहत लगाया जा रहा? इलाहाबाद HC ने UP राजस्व विभाग के सचिव से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के राजस्व विभाग के मुख्य सचिव से जवाब तलब करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए किस प्रोटोकॉल के तहत माननीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है?
केंद्र सरकार ने आधार और पैन डेटा दिखा रही कुछ वेबसाइट्स को किया ब्लॉक
UIDAI की ओर से पुलिस प्रशासन के पास आधार एक्ट 2016 की आधार 29(4) के तहत आधार की जानकारी सार्वजनिक तौर पर दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी जैसे आधार और पैन कार्ड का डेटा दिखाने वाली कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है.
Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की याचिका की खारिज, की गई थी ये मांग
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई करने के चलते गुजरात के फैसले को 'शक्ति को हड़पने और विवेक के दुरूपयोग' बताया, जिसे गुजरात सरकार ने दोबारा से समीक्षा करने की मांग की थी.
शानन पावर प्रोजेक्ट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 8 नवंबर तक जवाब देने का दिया आदेश
शानन पावर प्रोजेक्ट मामले में पंजाब के दीवानी मुकदमे को खारिज करने के हिमाचल प्रदेश सरकार के आवेदन के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नोटिस जारी किया और पंजाब सरकार को 8 नवंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया.
राज्य में तत्काल इंटरनेट सेवाएं करें बहाल, झारखंड HC ने राज्य सोरेन सरकार को दिया आदेश
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इंटरनेट सेवाएं तत्काल बहाल करने का आदेश देते हुए कहा कि राज्य में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाना उसके पिछले न्यायिक आदेश का उल्लंघन है.
Fake NCC Camp: दो पीड़ित को पांच लाख एवं अन्य 21 को दें एक लाख रूपये मुआवजा, HC ने तमिलनाडु सरकार को दिया आदेश
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह कृष्णागिरी में एक फेक एनसीसी कैंप से प्रभावित हुई दो पीड़ित लड़कियों को 5-5 लाख रुपये तथा 21 अन्य लड़कियों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दे.
'महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट, काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर... कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ
कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस मामले में आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जूनियर डॉक्टरों के काम पर लौटने, महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट में काम करने, साथ ही इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के मुद्दे पर बहस हुई.
अस्पताल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़की की याचिका पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है. लड़की ने अपनी मां के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया है. लड़की ने अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश मांगे हैं.
क्या 30 रुपये में मवेशियों को सही खाना मिल रहा है? गोशालाओं की व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में गोशालाओं की व्यवस्थाओं पर विस्तृत जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह भी पूछा कि गोशालाओं में मवेशियों को 30 रुपये प्रतिदिन में क्या खिलाया जाता है.
Bulldozer Action: 'कानून सबसे ऊपर, घर ध्वस्त करने की धमकी कैसे दे सकते हैं', सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात नगर निकाय को जारी किया नोटिस
बुलडोजर से घर गिराने की धमकी देने पर गुजरात नगर निकाय को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त का आधार नहीं हो सकता है.
Lawrence Bishnoi Interview Case: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जताई उम्मीद, कहा- उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को इंटरव्यू मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य से कहा कि हमें उम्मीद और भरोसा है कि कार्रवाई केवल निचले स्तर के अधिकारियों तक ही सीमित ना होकर बल्कि संबंधित उच्च अधिकारियों पर भी की जाएगी.
केरल सरकार को हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा, कहा-हेमा कमेटी की रिपोर्ट के खुलासे पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई?
केरल हाईकोर्ट ने हेमा समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते जमकर फटकार लगाई है. अदालत ने केरल सरकार से कहा कि आपने चार साल में हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर बैठे रहने के अलावा कुछ नहीं किया. अदालत ने एसआईटी को मामले की जांच कर रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में देने को कहा है. अब अदालत 3 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगी.
Sultanpur Encounter: मजिस्ट्रेट जांच में एनकाउंटर गलत साबित होने पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? पूरी प्रक्रिया समझिए
उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत ज्वैलर्स डकैती मामले में आरोपी और एक लाख रुपये के इनामी गैंगस्टर मंगेश यादव के एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं (UP Government Ordered Magisterial Investigation In Sultanpur Encounter). पुलिस मुठभेड़ या एनकाउंटर को लेकर लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता कि अगर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किन हालात में दिए जाते हैं, एनकाउंटर गलत साबित होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या मामला चलाया जाएगा?
Sixty-five Percent Reservation: राजद नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले को बिहार सरकार की याचिका के साथ संलग्न करने को कहा है. तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण की मांग की है
