बहस के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि ‘यह भोजपुरी अश्लीलता क्या है? अश्लीलता का कोई धर्म या क्षेत्र नहीं होता. इसे ऐसे परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच समिति (In-House Committee) के समक्ष पेश होने से पहले कानूनी सलाह के लिए वकीलों की एक टीम से मुलाकात की.
इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है तथा उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए.
आरोपी मनोरंजन के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का संसद में प्रवेश करने का कोई आतंकवादी इरादा नहीं था, उनका विरोध का तरीका गलत था, लेकिन उद्देश्य बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन करना था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल रशीद शेख को संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिशेल को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने चार मार्च को उसे पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने के अलावा निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था.
सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा नियुक्त की गई इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया, और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने अधिकारिक आवास में कैश मिलने के मामले में सीजेआई की ओर से पुछे गए सवाल का जबाव दिया है. उन्होंने कहा कि जिस समय यह घटना हुई, उस समय वह दिल्ली में नहीं थे.
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेरी ओर से अब तक की गई शुरुआती जांच में बंगले में रहने वाले लोगों, गार्डनर , CPWD से जुड़े लोगों के अलावा किसी और की इस रूम में एंट्री की संभावना नहीं बनती है.
दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस एसएन ढ़ींगरा ने यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए था और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो महाभियोग एकमात्र विकल्प होगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व यूनिटेक समूह के प्रमोटर रमेश चंद्र को धन शोधन मामले में जमानत दी है. पूर्व यूनिटेक समूह के प्रमोटर पर आरोप है कि उन्होंने होमबायर्स को उनके सपनों के घर का वादा किया और निवेशकों को अच्छे रिटर्न का आश्वासन दिया, लेकिन अधिकांश धन का दुरुपयोग किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशंवत वर्मा के ट्रांसफर के प्रस्ताव को लेकर चल रही इन-हाउस जांच प्रक्रिया से कोई सम्बंध नहीं है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से हटा सकती है? या उनकी क्या भूमिका होती है, आइये जानते हैं...
अगर अनैतिक गतिविधि में पकड़े जाने पर जज अगर खुद इस्तीफा नहीं देते हैं, तो संसद उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. आइये जानते हैं महाभियोग की बारीकियों की, जिसके सहारे किसी जज को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है?
सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन-हाउस जांच प्रक्रिया के तहत, जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जज वाली कमेटी का गठन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लिखे चिट्ठी में बार एसोसिएशन ने चिंता जताते हुए कहा है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को भ्रष्ट न्यायाधीशों के लिए 'एक कूड़े का डिब्बा' माना जा रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में पैसे की बरामदी का मामला उठा है. इस घटना के सामने आने के बाद कॉलेजियम ने उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की है. राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग को लेकर पत्र लिखा गया है. आइये जानते हैं कि जज को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है...
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जंग एक 'विदेशी वकील' नहीं, बल्कि नागरिक है और उसके पास कानून की मान्यता प्राप्त डिग्री है, जिससे उसे नामांकन का अधिकार है.
सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को अचानक भेजी गई इस सिफारिश की वजह दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में कैश मिला था, जिसे फायर ब्रिगेड और पुलिस के कर्मचारियों ने पिछले दिनों उनके घर पर आग लगने की घटना के दौरान बरामद किया था.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच समिति (In-House Committee) के समक्ष पेश होने से पहले कानूनी सलाह के लिए वकीलों की एक टीम से मुलाकात की.
इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है तथा उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए.
आरोपी मनोरंजन के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का संसद में प्रवेश करने का कोई आतंकवादी इरादा नहीं था, उनका विरोध का तरीका गलत था, लेकिन उद्देश्य बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन करना था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल रशीद शेख को संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिशेल को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने चार मार्च को उसे पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने के अलावा निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था.
सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा नियुक्त की गई इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया, और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेरी ओर से अब तक की गई शुरुआती जांच में बंगले में रहने वाले लोगों, गार्डनर , CPWD से जुड़े लोगों के अलावा किसी और की इस रूम में एंट्री की संभावना नहीं बनती है.
दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस एसएन ढ़ींगरा ने यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए था और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो महाभियोग एकमात्र विकल्प होगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व यूनिटेक समूह के प्रमोटर रमेश चंद्र को धन शोधन मामले में जमानत दी है. पूर्व यूनिटेक समूह के प्रमोटर पर आरोप है कि उन्होंने होमबायर्स को उनके सपनों के घर का वादा किया और निवेशकों को अच्छे रिटर्न का आश्वासन दिया, लेकिन अधिकांश धन का दुरुपयोग किया गया.
सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन-हाउस जांच प्रक्रिया के तहत, जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जज वाली कमेटी का गठन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लिखे चिट्ठी में बार एसोसिएशन ने चिंता जताते हुए कहा है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को भ्रष्ट न्यायाधीशों के लिए 'एक कूड़े का डिब्बा' माना जा रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जंग एक 'विदेशी वकील' नहीं, बल्कि नागरिक है और उसके पास कानून की मान्यता प्राप्त डिग्री है, जिससे उसे नामांकन का अधिकार है.
सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को अचानक भेजी गई इस सिफारिश की वजह दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में कैश मिला था, जिसे फायर ब्रिगेड और पुलिस के कर्मचारियों ने पिछले दिनों उनके घर पर आग लगने की घटना के दौरान बरामद किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की उनकी मांग को ठुकरा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को सुखदेव यादव की रिमिशन याचिका पर निर्णय में देरी के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ICICI Bank, FAR और उसके अडेंडम को याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर प्रदान करेगी, इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार होगा.
राष्ट्रपति ने 1300 करोड़ रुपये के कथित क्लासरूम घोटाले में आप नेताओं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी दे दी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की क्योंकि अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित कर दिया कि आरोपी ने कश्मीर घाटी में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी धन लाने में सहायता की थी.
