HIV Positive होने के चलते 'सैनिक' को नहीं मिल रही था प्रमोशन, राहत देते हुए Delhi HC ने अधिकारियों को दी ये सलाह
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ने तीन HIV पॉज़िटिव अर्धसैनिक बल के जवानों को पदोन्नति और नियुक्ति से वंचित करने के मामले में राहत दी है.
दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ने तीन HIV पॉज़िटिव अर्धसैनिक बल के जवानों को पदोन्नति और नियुक्ति से वंचित करने के मामले में राहत दी है.
केंद्र सरकार का तर्क था कि दोनों अधिकारी पीस पोस्टिंग पर थे और उनकी बीमारी उनकी सैन्य सेवा के कारण नहीं थी या उससे बढ़ी नहीं थी. एक अधिकारी को मधुमेह के कारण और दूसरे को पैर की धमनी के अवरुद्ध होने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.
Defamation Case में 18 मार्च को निचली अदालत ने पाटकर की एक नये और अतिरिक्त गवाह से जिरह करने की याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला 24 वर्षों से लंबित है और शिकायतकर्ता ने उन सभी गवाहों से जिरह कर ली है, जिन्हें शिकायत दायर करते समय शुरुआती दौर में सूचीबद्ध किया गया था.
शरजील इमाम ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं, इंजीनियर राशिद आज दोबारा से नई मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वन क्षेत्रों में चारदीवारी की दरारों और अतिक्रमणों की सूचना दिल्ली पुलिस को एक सप्ताह के भीतर गहन सर्वेक्षण के बाद दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी (DDA) को देनी चाहिए.
बहस के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि ‘यह भोजपुरी अश्लीलता क्या है? अश्लीलता का कोई धर्म या क्षेत्र नहीं होता. इसे ऐसे परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच समिति (In-House Committee) के समक्ष पेश होने से पहले कानूनी सलाह के लिए वकीलों की एक टीम से मुलाकात की.
इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है तथा उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए.
आरोपी मनोरंजन के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का संसद में प्रवेश करने का कोई आतंकवादी इरादा नहीं था, उनका विरोध का तरीका गलत था, लेकिन उद्देश्य बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन करना था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल रशीद शेख को संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिशेल को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने चार मार्च को उसे पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने के अलावा निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था.
सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा नियुक्त की गई इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया, और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने अधिकारिक आवास में कैश मिलने के मामले में सीजेआई की ओर से पुछे गए सवाल का जबाव दिया है. उन्होंने कहा कि जिस समय यह घटना हुई, उस समय वह दिल्ली में नहीं थे.
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेरी ओर से अब तक की गई शुरुआती जांच में बंगले में रहने वाले लोगों, गार्डनर , CPWD से जुड़े लोगों के अलावा किसी और की इस रूम में एंट्री की संभावना नहीं बनती है.
दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस एसएन ढ़ींगरा ने यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए था और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो महाभियोग एकमात्र विकल्प होगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व यूनिटेक समूह के प्रमोटर रमेश चंद्र को धन शोधन मामले में जमानत दी है. पूर्व यूनिटेक समूह के प्रमोटर पर आरोप है कि उन्होंने होमबायर्स को उनके सपनों के घर का वादा किया और निवेशकों को अच्छे रिटर्न का आश्वासन दिया, लेकिन अधिकांश धन का दुरुपयोग किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशंवत वर्मा के ट्रांसफर के प्रस्ताव को लेकर चल रही इन-हाउस जांच प्रक्रिया से कोई सम्बंध नहीं है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से हटा सकती है? या उनकी क्या भूमिका होती है, आइये जानते हैं...
अगर अनैतिक गतिविधि में पकड़े जाने पर जज अगर खुद इस्तीफा नहीं देते हैं, तो संसद उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. आइये जानते हैं महाभियोग की बारीकियों की, जिसके सहारे किसी जज को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है?
केंद्र सरकार का तर्क था कि दोनों अधिकारी पीस पोस्टिंग पर थे और उनकी बीमारी उनकी सैन्य सेवा के कारण नहीं थी या उससे बढ़ी नहीं थी. एक अधिकारी को मधुमेह के कारण और दूसरे को पैर की धमनी के अवरुद्ध होने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.
Defamation Case में 18 मार्च को निचली अदालत ने पाटकर की एक नये और अतिरिक्त गवाह से जिरह करने की याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला 24 वर्षों से लंबित है और शिकायतकर्ता ने उन सभी गवाहों से जिरह कर ली है, जिन्हें शिकायत दायर करते समय शुरुआती दौर में सूचीबद्ध किया गया था.
शरजील इमाम ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं, इंजीनियर राशिद आज दोबारा से नई मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वन क्षेत्रों में चारदीवारी की दरारों और अतिक्रमणों की सूचना दिल्ली पुलिस को एक सप्ताह के भीतर गहन सर्वेक्षण के बाद दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी (DDA) को देनी चाहिए.
बहस के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि ‘यह भोजपुरी अश्लीलता क्या है? अश्लीलता का कोई धर्म या क्षेत्र नहीं होता. इसे ऐसे परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने आंतरिक जांच समिति (In-House Committee) के समक्ष पेश होने से पहले कानूनी सलाह के लिए वकीलों की एक टीम से मुलाकात की.
इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है तथा उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए.
आरोपी मनोरंजन के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का संसद में प्रवेश करने का कोई आतंकवादी इरादा नहीं था, उनका विरोध का तरीका गलत था, लेकिन उद्देश्य बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन करना था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल रशीद शेख को संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिशेल को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने चार मार्च को उसे पांच लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने के अलावा निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था.
सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा नियुक्त की गई इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया, और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेरी ओर से अब तक की गई शुरुआती जांच में बंगले में रहने वाले लोगों, गार्डनर , CPWD से जुड़े लोगों के अलावा किसी और की इस रूम में एंट्री की संभावना नहीं बनती है.
दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस एसएन ढ़ींगरा ने यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए था और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो महाभियोग एकमात्र विकल्प होगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व यूनिटेक समूह के प्रमोटर रमेश चंद्र को धन शोधन मामले में जमानत दी है. पूर्व यूनिटेक समूह के प्रमोटर पर आरोप है कि उन्होंने होमबायर्स को उनके सपनों के घर का वादा किया और निवेशकों को अच्छे रिटर्न का आश्वासन दिया, लेकिन अधिकांश धन का दुरुपयोग किया गया.
सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच शुरू की है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन-हाउस जांच प्रक्रिया के तहत, जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन जज वाली कमेटी का गठन किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लिखे चिट्ठी में बार एसोसिएशन ने चिंता जताते हुए कहा है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट को भ्रष्ट न्यायाधीशों के लिए 'एक कूड़े का डिब्बा' माना जा रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जंग एक 'विदेशी वकील' नहीं, बल्कि नागरिक है और उसके पास कानून की मान्यता प्राप्त डिग्री है, जिससे उसे नामांकन का अधिकार है.
सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को अचानक भेजी गई इस सिफारिश की वजह दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में कैश मिला था, जिसे फायर ब्रिगेड और पुलिस के कर्मचारियों ने पिछले दिनों उनके घर पर आग लगने की घटना के दौरान बरामद किया था.