सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए और अवैध ढांचे को ध्वस्त किया जाना चाहिए.
पाकिस्तान भेजे जा रहे एक परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि उनके पास भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज हैं, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तानी नागरिक बताकर वापस भेजा जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी फॉर्म कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही अनैतिक पद्धतियों के खिलाफ दिशानिर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आया.
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मीनल खान, जो एक सीआरपीएफ जवान से विवाहित हैं, को लॉंग टर्म वीजा की कमी के चलते अटारी सीमा पर भेज दिया गया था, उन्हें वापस बुला लिया गया है.
शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट से सीएए विरोधी प्रदर्शन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के चलते विभिन्न राज्यों में दर्ज FIRs को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गडकरी के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका में उठाई गई कुछ दलीलों को खारिज कर दिया. खारिज की गई दलीलों में मंत्री के परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित आय, उनके स्वामित्व वाली भूमि और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए व्यय से जुड़े दावे थे.
पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका से सुरक्षा बलों का मनोबल कम होता है.
बांग्लादेश हाई कोर्ट ने हिंदू संत चंदन कुमार धर उर्फ चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में जमानत दी है.
पुलिस इंस्पेक्टर ने संज्ञेय अपराध होने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता की माँ के साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया.
एंथोनी सी लियो बनाम नंदलाल बालकृष्णन मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के अनुसार, रिसीवर अदालत का एक अधिकारी है जो संपत्ति के सामान्य हित में कार्य करता है.
सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि अदालतें कुछ खास परिस्थितियों में मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन कर सकती हैं.
केरल के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को CLAT UG के परिणाम में संशोधन कर उसे दोबारा जारी करने का आदेश दिया था. अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को मौलिक अधिकार बताते हुए एसिड अटैक पीड़ितों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए वैकल्पिक डिजिटल KYC प्रक्रिया स्थापित करने के निर्देश दिए हैं.
जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई (BR Gavai) की CJI के तौर पर नियुक्ति 4 मई, 2025 से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल 23 नवंबर, 2025 तक रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने SAD Leader विक्रम सिंह मजीठिया को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा देकर यह वादा करने को कहा कि वे इस मामले में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने NCR में बिल्डर-बैंकों के गठजोड़ की CBI जांच का आदेश दिया है. सीबीआई को सात प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज करने का निर्देश दिया गया है और एक SIT भी गठित करने को कहा गया.
शीर्ष अदालत ने गौर किया कि आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देशभर में एक न्यायिक प्रणाली का नेटवर्क स्थापित करने पर जोर दे रहा है. हालांकि, इस प्रकार की अदालतों की स्थापना का उद्देश्य भले ही प्रशंसनीय हो, लेकिन कानूनी रूप से इनकी कोई वैधता नहीं है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गडकरी के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका में उठाई गई कुछ दलीलों को खारिज कर दिया. खारिज की गई दलीलों में मंत्री के परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित आय, उनके स्वामित्व वाली भूमि और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए व्यय से जुड़े दावे थे.
पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि इस तरह की याचिका से सुरक्षा बलों का मनोबल कम होता है.
बांग्लादेश हाई कोर्ट ने हिंदू संत चंदन कुमार धर उर्फ चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में जमानत दी है.
पुलिस इंस्पेक्टर ने संज्ञेय अपराध होने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता की माँ के साथ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया.
सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि अदालतें कुछ खास परिस्थितियों में मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन कर सकती हैं.
केरल के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अप्रैल को CLAT UG के परिणाम में संशोधन कर उसे दोबारा जारी करने का आदेश दिया था. अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को मौलिक अधिकार बताते हुए एसिड अटैक पीड़ितों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए वैकल्पिक डिजिटल KYC प्रक्रिया स्थापित करने के निर्देश दिए हैं.
जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई (BR Gavai) की CJI के तौर पर नियुक्ति 4 मई, 2025 से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल 23 नवंबर, 2025 तक रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने SAD Leader विक्रम सिंह मजीठिया को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा देकर यह वादा करने को कहा कि वे इस मामले में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने NCR में बिल्डर-बैंकों के गठजोड़ की CBI जांच का आदेश दिया है. सीबीआई को सात प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज करने का निर्देश दिया गया है और एक SIT भी गठित करने को कहा गया.
पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आम नागरिकों के खिलाफ स्पाईवेयर के इस्तेमाल पर कोर्ट विचार करेगा लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
तमिलनाडु में एक अंतरजातीय विवाह के बाद हुई ऑनर किलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हत्या का मुख्य कारण जातिवाद था और इस कृत्य को 'सम्मान की हत्या' कहना विडंबनापूर्ण है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उन्हें सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि सोमनाथ मंदिर के पास बन रही दीवार की ऊंचाई 12 फुट के बजाय 5 से 6 फुट ही रखी जाए.
NIA ने अदालत के सामने दावा किया कि राणा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जानकारी छिपा रहे हैं, इसलिए हमलों में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में ज़रूरी जानकारी निकालने के लिए उनकी हिरासत की जरूरत है.
मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें बालाजी को मंत्री पद से प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करता है और आस्था या पूजा को प्रभावित नहीं करता है.
