सीजेआई बीआर गवई और एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा कि वीक-ऑफ पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र में बुलडोजर चलाना, एक तरह से सुनियोजित कार्रवाई (Pre planned Action) प्रतीत होता है.
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सेवानिवृत सीजेआई संजीव खन्ना ने ही मामले की सुनवाई 15 मई तय की थी. वहीं, आज सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले को सुना.
कर्नल सोफिया कुरैसी को लेकर विवादित बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को राहत देने से इंकार करते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि ऐसे संजीदा वक्त में ऐसे मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बयान देना चाहिए.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों का एक रेंफरेंस भेजा है. इसमें 'डीम्ड असेंट' (मानी गई सहमति) की अवधारणा को स्पष्ट करने की मांग की है.
Waqf संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौतीदेने वाली याचिकाओं पर पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. उनके रिटायर होने के बाद सीजेआई बीआर गवई इस मामले की सुनवाई करेंगे.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जजों के परफॉर्मेंस का भी ऑडिट हो.
कर्नाटक हाई कोर्ट में PhonePe ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत मिले नोटिस को चुनौती दी थी, जो किसी अदालत या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी दस्तावेज़ या अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए सम्मन या लिखित आदेश जारी करने का अधिकार देता है.
जस्टिस बीआर गवई देश के 52वें सीजेआई बने. उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI पद की शपथ दिलाई. राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में पीएम नरेन्द्र मोदी सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे.
सीजेआई बनने से पहले वे अपने छह साल के सुप्रीम कोर्ट जज के कार्यकाल में वे 700 पीठों का हिस्सा बने. आइये जानते हैं देश के वर्तमान सीजेआई जस्टिस बीआर गवई का न्यायिक सेवा में अब तक का सफर...
CJI बीआर गवई देश के 52वें सीजेआई बन चुके हैं. उनका यह कार्यकाल सात महीने का होगा. आइये जानते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल और लक्ष्य को लेकर क्या बताया है.
मनोनीत सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाया जाएगा. जस्टिस बीआर गवई, सेवानिवृत सीजेआई संजीव खन्ना की जगह लेंगे.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास आदेश जारी कर नहीं बना सकते, इसे कमाना पड़ता है. और हम इसे बार और बेंच के माध्यम से हासिल करते हैं.
कर्नाटक भाषा विवाद को लेकर मुसीबत में फंसे गायक सोनू निगम ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सीजेआई संजीव खन्ना ने अनुच्छेद 370, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ईवीएम-वीवीपैट मिलान आदि ऐतिहासिक मामलों में फैसला सुनाया. उन्होंने पूजा स्थलों अधिनियम और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों क भी सुनवाई की.
मुर्शिदाबाद हिंसा की SIT जांच कराने के आदेश देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट भी सुनवाई कर उचित आदेश पास करने में समर्थ है.
जस्टिस संजीव खन्ना ने CJI के तौर पर कॉलेजियम की प्रक्रिया और जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया और पारदर्शी बनाते हुए काम-काज का ढांचा पब्लिक डोमेन में रखा. उनका यह कार्यकाल बेहद चुनौतीपूर्ण लेकिन बदलावों से भरा रहा.
दिल्ली के रहनेवाले दो रोंहिग्या समूह ने दायर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस उनके लोगों को बायोमैट्रिक डेटा लेने के लिए स्टेशन ले गई, जहां से उन्हें इंद्रलोक डिटेंशन सेंटर में भेजा गया. फिर उन्हें भारतीय नौसेना में बैठाकर इंटरनेशनल समुद्री बॉर्डर में भेजा गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि घर के सभी सदस्यों की सहमति के बिना घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते.
कर्नल सोफिया कुरैसी को लेकर विवादित बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को राहत देने से इंकार करते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि ऐसे संजीदा वक्त में ऐसे मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बयान देना चाहिए.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों का एक रेंफरेंस भेजा है. इसमें 'डीम्ड असेंट' (मानी गई सहमति) की अवधारणा को स्पष्ट करने की मांग की है.
Waqf संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौतीदेने वाली याचिकाओं पर पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. उनके रिटायर होने के बाद सीजेआई बीआर गवई इस मामले की सुनवाई करेंगे.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद भी लंबे समय तक फैसला सुरक्षित रखने पर चिंता जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जजों के परफॉर्मेंस का भी ऑडिट हो.
कर्नाटक हाई कोर्ट में PhonePe ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत मिले नोटिस को चुनौती दी थी, जो किसी अदालत या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी दस्तावेज़ या अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए सम्मन या लिखित आदेश जारी करने का अधिकार देता है.
CJI बीआर गवई देश के 52वें सीजेआई बन चुके हैं. उनका यह कार्यकाल सात महीने का होगा. आइये जानते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल और लक्ष्य को लेकर क्या बताया है.
मनोनीत सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाया जाएगा. जस्टिस बीआर गवई, सेवानिवृत सीजेआई संजीव खन्ना की जगह लेंगे.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास आदेश जारी कर नहीं बना सकते, इसे कमाना पड़ता है. और हम इसे बार और बेंच के माध्यम से हासिल करते हैं.
कर्नाटक भाषा विवाद को लेकर मुसीबत में फंसे गायक सोनू निगम ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सीजेआई संजीव खन्ना ने अनुच्छेद 370, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ईवीएम-वीवीपैट मिलान आदि ऐतिहासिक मामलों में फैसला सुनाया. उन्होंने पूजा स्थलों अधिनियम और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों क भी सुनवाई की.
मुर्शिदाबाद हिंसा की SIT जांच कराने के आदेश देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट भी सुनवाई कर उचित आदेश पास करने में समर्थ है.
दिल्ली के रहनेवाले दो रोंहिग्या समूह ने दायर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस उनके लोगों को बायोमैट्रिक डेटा लेने के लिए स्टेशन ले गई, जहां से उन्हें इंद्रलोक डिटेंशन सेंटर में भेजा गया. फिर उन्हें भारतीय नौसेना में बैठाकर इंटरनेशनल समुद्री बॉर्डर में भेजा गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि घर के सभी सदस्यों की सहमति के बिना घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले से दाखिल याचिका में अपनी मांग शामिल करने को कहा, जिस पर केंद्र सरकार से पहले ही जवाब मांगा जा चुका है.
लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा ने अपनी सेवा से पूर्व निर्धारित तिथि से पहले ही मुक्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी सेवामुक्ति की निर्धारित तिथि 9 जून थी, लेकिन उन्हें 17 मार्च को ही सेवा से मुक्त कर दिया गया है.
26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को सुरक्षा कारणों से निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पेश किया गया और 6 जून, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सात आरोपी हैं, जिन पर यूएपीए और आईपीसी के तहत आरोप हैं. इस विस्फोट में छह लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएनएचसीआर द्वारा जारी पहचान पत्र रोहिंग्या शरणार्थियों को कानूनी संरक्षण नहीं प्रदान करते है.
