मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 15 और 19 अप्रैल को आयोजित बैठकों में यह निर्णय लिया. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक के चार सहित सात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि को मामले में अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी. जस्टिस गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें. दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेजकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए उपस्थित होने को कहा है.
जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी ऐसे समय में जब हम पर कार्यपालिका के काम में दखलंदाजी करने का आरोप लग रह है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की अपील पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है. दिल्ली पुलिस का जबाव आने के बाद अदालत 7 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी.
जज ने वकील को चेक बाउंस के केस में एक शख्स को दोषी ठहराया था और अगले दिन की सुनवाई में जमानत बॉन्ड के भरने के निर्देश दिए थे. इससे नाराज शख्स ने वकील को अपने हक में फैसला सुनाने के लिए दबाव बनाने को कहा था.
अटॉर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरमण से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए लिखे पत्र में अधिवक्ता अनस तनवीर ने कहा कि दुबे की टिप्पणी ‘बेहद अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ’ है.
गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने 2011 के एक मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि शर्मा की सजा 20 जनवरी को अहमदाबाद की एक सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई पांच साल की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी.
कंज्यूमर फोरम ने माना कि खुदरा व्यवसायों में ग्राहकों की सुविधा के लिए कैरी बैग मुफ्त देना प्रचलित है और विशाल मेगा मार्ट का कैरी बैग के लिए चार्ज करना अनुचित व्यापारिक व्यवहार (Unfair Trade Practice) है.
बाबा सिद्दीकी की पत्नी शेहज़ीन सिद्दीकी को विशेष अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी है. उन्होंने अदालत में सही तथ्य प्रस्तुत करने और न्याय मिलने में मदद करने के लिए आवेदन किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने नासिक नगर निगम द्वारा हजरत सातपीर सायद बाबा दरगाह को गिराने के विध्वंस नोटिस पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है और बंबई उच्च न्यायालय से उस याचिका को सूचीबद्ध न करने के संबंध में रिपोर्ट मांगी है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार है और इसे शीघ्र ही सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया जाएगा.
नवीन बाबू की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि उनकी मौत में हत्या का एंगल है और पीपी दिव्या के राजनीतिक प्रभाव के कारण जांच सीबीआई या क्राइम ब्रांच जैसी निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए.
जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे. वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार को उनका नाम सुझाया है.
केन्द्र सरकार को जबाव देने के लिए राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश पास करने ही वाला था, लेकिन सरकार की ओर से SG तुषार मेहता और दूसरे वकीलों के अनुरोध पर कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और सुनवाई टाल दी. अब कोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने 25000 से ज्यादा नियुक्तियों को रद्द कर दिया था,अब छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का हवाला दे रही राज्य सरकार के अनुरोध पर शिक्षकों को फिलहाल काम करने की अनुमति दी है.
आज यह मामला दोबारा से आज तब उठा, जब एक मुस्लिम शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग किया कि वो पैकृक सम्पति के बटवारें में मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते. उन पर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने नासिक नगर निगम द्वारा हजरत सातपीर सायद बाबा दरगाह को गिराने के विध्वंस नोटिस पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है और बंबई उच्च न्यायालय से उस याचिका को सूचीबद्ध न करने के संबंध में रिपोर्ट मांगी है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार है और इसे शीघ्र ही सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया जाएगा.
नवीन बाबू की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया कि उनकी मौत में हत्या का एंगल है और पीपी दिव्या के राजनीतिक प्रभाव के कारण जांच सीबीआई या क्राइम ब्रांच जैसी निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए.
जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के अगले 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे. वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार को उनका नाम सुझाया है.
केन्द्र सरकार को जबाव देने के लिए राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश पास करने ही वाला था, लेकिन सरकार की ओर से SG तुषार मेहता और दूसरे वकीलों के अनुरोध पर कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और सुनवाई टाल दी. अब कोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने 25000 से ज्यादा नियुक्तियों को रद्द कर दिया था,अब छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का हवाला दे रही राज्य सरकार के अनुरोध पर शिक्षकों को फिलहाल काम करने की अनुमति दी है.
आज यह मामला दोबारा से आज तब उठा, जब एक मुस्लिम शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग किया कि वो पैकृक सम्पति के बटवारें में मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते. उन पर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए.
चीफ जस्टिस ने केन्द्र सरकार की दलीलों से आपत्ति जताते हुए कहा कि हम केवल फैसले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. जब हम यहां बैठते हैं, तो हम किसी धर्म के मानने वाले नहीं रह जाते हैं. हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं. हमारे लिए, एक पक्ष या दूसरा पक्ष समान है.
शीर्ष अदालत ने कानून के लागू होने के बाद हुई हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि जब वह इन मामलों पर गौर कर रही है तो हिंसा होना यह व्यथित करने वाली बात है.
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा कि क्या केन्द्र हिंदू न्यास में मुस्लिम व्यक्तियों को शामिल करेगी, वहीं अगर संपत्ति पर दावे को लेकर वक्फ और सरकार आमने-सामने हो तो कलेक्टर फैसला कैसे करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
द्वारका अदालत को बम की धमकी का ईमेल मंगलवार रात लगभग 9 बजे मिला था. अदालत के अधिकारियों ने बुधवार सुबह लगभग 10:45 बजे पुलिस को इसकी सूचना दी.
आज सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर जबाव मांगते हुए, अगले आदेश तक भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की गतिविधि करने पर रोक लगाई है.
पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि ऐसा एक भी हाई कोर्ट नहीं है जहां न्यायाधीशों की संख्या 25 प्रतिशत वृद्धि किए जाने से पहले स्वीकृत पद के बराबर हो.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार सीबीआई के अभियोजक अनिल तंवर और दो अन्य की पुलिस हिरासत की याचिका खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उस नगर पालिका में रहने वाले लोग उर्दू से बखूबी परिचित है तो साइन बोर्ड पर आधिकारिक भाषा मराठी के बजाए उर्दू के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर श्री टुटेजा को जमानत दे दी है. कोर्ट ने यह देखते हुए कि उन्होंने लगभग एक साल जेल में बिताया है, जबकि मामले में सजा की अधिकतम अवधि सात साल है.
