अबकी फैसला Calcutta HC ने सुनाया, ब्रेस्ट दबाने की कोशिश रेप नहीं, बल्कि Sexual Assault है
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के स्तनों को छूने का प्रयास केवल 'गंभीर यौन हमला' का आरोप ही सिद्ध करता है, 'बलात्कार का प्रयास' नहीं.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के स्तनों को छूने का प्रयास केवल 'गंभीर यौन हमला' का आरोप ही सिद्ध करता है, 'बलात्कार का प्रयास' नहीं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न और वेश्यावृत्ति में शामिल एक संस्था के आरोपी मैनेजर की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए कहा कि पुलिस को हिरासत में लेते वक्त आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिंदे के पिता अन्ना शिंदे की याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे, जिसमें अन्ना शिंदे न आरोप लगाया है कि उनके बेटे को फेक एनकाउंटर में मारा है. मजिस्ट्रेट जांच को देखते हुए अदालत ने पांच पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार माना है.
सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक राज्य की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हाई कोर्ट ने आरोपी की सजा को इस आधार पर कम किया कि उसने जो चोटें पहुंचाई थीं, वे सह-आरोपी द्वारा पहुंचाई गई चोटों की तुलना में कम गंभीर थीं.
सुनवाई के दौरान CID ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि सभी दस्तावेज और जानकारी मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करा दी गई है और जो भी दस्तावेज बचे हैं, उन्हें एक हफ्ते के भीतर सौंप दिया जाएगा.
बदलापुर यौन शोषण मामले में ठाणे क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की. क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाने के बाद की गई.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के ट्रस्टियों को 16 अगस्त से पहले कथित घटना के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने पुलिस या स्थानीय प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आम लोगों को पकड़ने मे महारत रखने वाली पुलिस दो ट्रस्टियों को पकड़ने में कैसे नाकाम हो गई...
वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तस्करी, बाल यौन शोषण, विक्टिम का मेडिकल से संबंधित कानूनों पर सुधारों की सिफारिश की. हम वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में रेप मामलों की ट्रायल, विक्टिम को चोट पहुंचने से लेकर मृत्यु होने तक कमेटी द्वारा सुझाए गए दंड के प्रस्ताव आदि की चर्चा करने जा रहे हैं.
जस्टिस ने कहा कि एक मराठी फिल्म आई थी जिसका नाम था "7 चे आट, घरात" (शाम 7 बजे से पहले घर में आ जाओ) ऐसी फिल्में सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों? लड़कों के लिए क्यों नहीं? लड़कों को जल्दी घर आने के लिए क्यों नहीं कहा जा सकता?
हाल ही में देश के शीर्ष अदालत के समक्ष एक ऐसा मामला आया जिसमें आरोपी रेप पीड़िता को बार-बार गवाही के लिए बुलाने की जिद कर रहा था. तीसरी बार गवाही के बुलाने के लिए आरोपी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि यौन उत्पीड़न की नाबालिग पीड़िता को ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाना चाहिए.
Supreme Court ने इस बात पर जोर दिया है कि यौन शोषण की शिकार Minor Victim को बार-बार ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए. कोर्ट ने Odisha High Court और एक विशेष अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पीड़िता को गवाही के लिए फिर से बुलाने की आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे के हर चरण में पीड़िता की भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.
महाराष्ट्र के बदलापुर सहित कुछ स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न की हाल की घटनाओं के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग करने वाले एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर 24 सितंबर को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की.
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि समाज में पुरुष वर्चस्व और अहंकार जारी है और लड़कों को कम उम्र से ही सही और गलत व्यवहार के बारे में सिखाने की जरूरत है. कोर्ट ने लड़कों को सही और गलत के बीच अंतर सिखाने और महिलाओं के प्रति आदर-सम्मान रखने की सलाह भी दी है.
Badlapur Minor Sexual Assault: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लड़कों को कम उम्र से ही लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है और उनकी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है.
महाराष्ट्र के Badlapur में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के कथित Sexual Assault के आरोपी को Kalyan Court ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. विशेष जांच दल (SIT) ने POCSO अधिनियम के तहत घटना की रिपोर्ट न करने के लिए स्कूल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
Badlapur Minor Sexual Assault की घटना पर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराने पर Bombay High Court ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद SIT ने पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज किया है.
Badlapur Minor Sexual Assault स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण की घटना पर Bombay High Court ने Police से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जहां पुलिस को संवेदनशील होकर इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस ने नियमों के हर स्तर पर ढिलई दिखाई है. पुलिस ने की शिकायत के 11 गघंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की और इतने दिन बीत जाने पर भी दूसरे पीड़िता का बयान नहीं दर्ज किया है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पाया कि पीड़िता के स्तनों को छूने का प्रयास केवल 'गंभीर यौन हमला' का आरोप ही सिद्ध करता है, 'बलात्कार का प्रयास' नहीं.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिंदे के पिता अन्ना शिंदे की याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे, जिसमें अन्ना शिंदे न आरोप लगाया है कि उनके बेटे को फेक एनकाउंटर में मारा है. मजिस्ट्रेट जांच को देखते हुए अदालत ने पांच पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार माना है.
सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक राज्य की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हाई कोर्ट ने आरोपी की सजा को इस आधार पर कम किया कि उसने जो चोटें पहुंचाई थीं, वे सह-आरोपी द्वारा पहुंचाई गई चोटों की तुलना में कम गंभीर थीं.
सुनवाई के दौरान CID ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि सभी दस्तावेज और जानकारी मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करा दी गई है और जो भी दस्तावेज बचे हैं, उन्हें एक हफ्ते के भीतर सौंप दिया जाएगा.
बदलापुर यौन शोषण मामले में ठाणे क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की. क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फटकार लगाने के बाद की गई.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के ट्रस्टियों को 16 अगस्त से पहले कथित घटना के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने पुलिस या स्थानीय प्राधिकारी को इसकी सूचना देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आम लोगों को पकड़ने मे महारत रखने वाली पुलिस दो ट्रस्टियों को पकड़ने में कैसे नाकाम हो गई...
वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तस्करी, बाल यौन शोषण, विक्टिम का मेडिकल से संबंधित कानूनों पर सुधारों की सिफारिश की. हम वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में रेप मामलों की ट्रायल, विक्टिम को चोट पहुंचने से लेकर मृत्यु होने तक कमेटी द्वारा सुझाए गए दंड के प्रस्ताव आदि की चर्चा करने जा रहे हैं.
Supreme Court ने इस बात पर जोर दिया है कि यौन शोषण की शिकार Minor Victim को बार-बार ट्रायल कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए. कोर्ट ने Odisha High Court और एक विशेष अदालत के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पीड़िता को गवाही के लिए फिर से बुलाने की आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि मुकदमे के हर चरण में पीड़िता की भलाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.
महाराष्ट्र के बदलापुर सहित कुछ स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न की हाल की घटनाओं के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग करने वाले एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका पर 24 सितंबर को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की.
Badlapur Minor Sexual Assault: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लड़कों को कम उम्र से ही लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है और उनकी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है.
महाराष्ट्र के Badlapur में चौथी कक्षा की दो लड़कियों के कथित Sexual Assault के आरोपी को Kalyan Court ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. विशेष जांच दल (SIT) ने POCSO अधिनियम के तहत घटना की रिपोर्ट न करने के लिए स्कूल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
Badlapur Minor Sexual Assault की घटना पर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराने पर Bombay High Court ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद SIT ने पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज किया है.
Badlapur Minor Sexual Assault स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण की घटना पर Bombay High Court ने Police से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जहां पुलिस को संवेदनशील होकर इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस ने नियमों के हर स्तर पर ढिलई दिखाई है. पुलिस ने की शिकायत के 11 गघंटे बाद प्राथमिकी दर्ज की और इतने दिन बीत जाने पर भी दूसरे पीड़िता का बयान नहीं दर्ज किया है.
PGI Rohtak की प्रथम वर्ष की BDS छात्रा ने रविवार रात शिकायत दर्ज कराई कि एमडी (एनाटॉमी) के Resident Doctor ने उसका अपहरण कर उसके साथ मारपीट की. Police ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय 1 जुलाई, 2024 को केजरीवाल के निजी सहयोगी (PA) बिभव कुमार द्वारा दायर याचिका की स्वीकार्यता पर अपना फैसला सुनाएगी. याचिका में बिभव ने दिल्ली पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी को 'अवैध' करार देने मांग की है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को निर्देश दिया है कि यौन शोषण के मामलों में हस्तलिखित मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट के साथ उसकी एक टाइप्ड कॉपी जमा करना जरूरी है क्योंकि कोर्ट को कई बार हैंडराइटिंग नहीं समझ आती है। पुलिस और डॉक्टरों को गर्भवती यौन शोषण की पीड़िताओं के साथ कैसे डील करना चाहिए, इसपर हाईकोर्ट ने और क्या कहा है, जानिए
मणिपुर हिंसा का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें दो महिलाओं का गैंगरेप करके उन्हें निर्वस्थ करके परेड कराई जा रही है; इस वीडियो पर उच्चतम न्यायालय स्तब्ध है और मामले में Suo Moto संज्ञान लेते हुए उन्होंने राज्य और केंद्र से कहा है कि वो इसपर तुरंत कार्रवाई करें...