कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति पिछले ग्यारह साल से जेल में बंद और उसे किसी तरह की राहत नहीं दी गई है. इसलिए व्यक्ति ने राहत पाने के लिए प्रथम दृष्टतया मामला साबित किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकायुक्त को आप विधायक दिनेश मोहनिया (AAP MLA Dinesh Mohania) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर चार सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी करने को कहा है.
अशोक को साल 2009 के बलात्कार और सजा के मामले में सजा सुनाई गई थी. अशोक को 2012 में ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया था.
नियमत: कुर्की का ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को चार्जशीट की कॉपीा नहीं सौंपी जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में यह परीक्षण निर्धारित किया गया था कि कब किसी महिला से यौन संबंध की सहमति पाने के लिए झूठा वादा किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि वोटरों को परेशानी न हो
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 70 वकीलों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि किसी आरोपी को उसकी समझ की भाषा में अदालत के निर्देश या आदेशों की कॉपी देना होगा.
पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में एनजीटी ने जुर्माना तय करने में कंपनी के 100 से 500 करोड़ रूपये के राजस्व को आधार बनाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि निर्वाचन आयोग चाहता है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल से मतपत्रों की तुलना में इसमें कम समय लगता है
संभल जामा मस्जिद मामले से जुड़ी इन जनहित याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये भी मांग की गई है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम गठित की जाए, जो कोर्ट कमिश्नर से लेकर पुलिस तक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए एक तय समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे
AOR ने सीजेआई संजीव खन्ना को लिखे पत्र में अनुरोध करते हुए कहा कि पूरक वाद सूची में अगले दिन के लिए सभी अदालतों में मुकदमों के सुनवाई का क्रम शामिल होना चाहिए, ताकि हमारे सदस्यों के लिए बेहतर योजना और तैयारी संभव हो सके.
पूजा स्थल अधिनियम, 1991 स्वतंत्रता के बाद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखता है। अगर किसी मंदिर को स्वतंत्रता से पहले मस्जिद में बदल दिया गया था, तो वह स्वतंत्रता के बाद भी मस्जिद ही रहेगा। हालाँकि, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित ऐतिहासिक इमारतें और स्थल वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आएगी.
इस सत्र के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंत्री से यह भी पूछा गया कि क्या सरकार को सितंबर 2022 से मई 2023 तक मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली है.
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं.
देश भर के मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेशन ऑफ पावर (Separation Of Power) का हवाला देते हुए कहा कि रेगुलेशन आदि का कार्य सरकार की नीतियों के अंतर्गत आती है.
मध्यस्थता कानून, 2023 की धारा 43, दोनों पक्षों के बीच शांति और सद्भाव को बरकरार रखने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता के सहारे विवाद को सुलझाया जा सकता है. सामुदायिक मध्यस्थता को उन विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो किसी इलाके में निवासियों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को बाधित कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे को सीलबंद रखने के साथ यूपी सरकार (UP Government) को दोनों पक्षों के बीच सामुदायिक मध्यस्थता (Community Mediation) करने के निर्देश दिए है. अब सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सुनवाई 6 जनवरी को करेगी.
