संविधान की धारा 67 बी के अनुसार,उपराष्ट्रपति को परिषद के सदस्यों के बहुमत संख्या से हटाया जा सकता है, जिसे लोक सभा द्वारा सहमति दी जानी चाहिए. इसके लिए उपराष्ट्रपति को प्रस्तावित हटाने के लिए कम से कम चौदह दिनों का पूर्व नोटिस देना आवश्यक है.
अदालत सुसाइड को सबूत के तौर पर स्वीकृति देने को लेकर कई बिंदुओं विचार करती है, पहला यह कि अदालत यह मानती है कि आखिरी वक्त में कोई मनुष्य गलत नहीं लिख सकता है. वहीं, अदालत सुसाइड नोट में लिखे बातों पर संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में, उसकी पुष्टि के लिए, अभयोजन पक्ष को सबूत रखने को कह सकती है.
दिवंगत अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा कि वह अपने कमाए हुए पैसों से टैक्स दे रहा है, जो उसके व परिवारवालों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है.
सुनवाई के दौरान अदालत ने पत्नी के दहेज को लेकर मारपीट के दावे को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए किसी प्रकार के सबूत नहीं दिए है.
शीर्ष अदालत ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के प्रोग्राम में दिए जस्टिस शेखर यादव (Justice Shekhar Yadav) आपत्तिजनक भाषण को लेकर समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया है.
सत्येंद्र जैन का आरोप है कि स्वराज ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान मानहानि करने वाले बयान दिए थे, जिसमें दावा किया गया था कि उनके घर से तीन करोड़, 1.8 किलो सोना और 133 सोने के सिक्के मिले हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों को रद्द करते हुए कहा था कि यह केवल धर्म पर आधारित है, जो असंवैधानिक है. अदालत ने 2012 के आरक्षण कानून को भी अवैध पाते हुए 77 मुस्लिम समुदायों का ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया था. बंगाल सरकार ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया है.
विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित अधिवेशन में जस्टिस यादव ने कहा कि UCC का उद्देश्य धर्म के आधार पर असमान कानूनी व्यवस्था को खत्म करना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी हासिल करने के लिए अर्जी दाखिल की है. हम पहले से ही ऐसी अर्जी पर सुनवाई कर आदेश पास कर चुके है. ऐसे नई अर्जी दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, वो इस मामले के सक्षम ऑथोरिटी है. आप उनके पास अपनी बात रखिए.
मृत्युदंड की सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 में मौत की सज़ा को लागू करने में अनुचित देरी का हवाला देते हुए आरोपियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने चुनौती दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है.
कोर्ट कमिश्नर (Court Commissioner) की तबीयत खराब होने की वजह से संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में अगली सुनवाई में अदालत के रिकॉर्ड पर रखा जाएगा.
बार काउंसिल को ऑफ इंडिया (BCI) ने संजीव नासियार को दिल्ली बार काउंसिल उपाध्यक्ष के पद से हटाते हुए कहा कि उनकी सर्टिफिकेट की जांच कई खामियों का पता चला है.
गुंडा अधिनियम 1970 के अनुसार उस व्यक्ति को गुंडा कहा जा सकता है जिसे भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आदतन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति या तस्करी, जुआ या हथियार अपराधों से संबंधित तीन विशिष्ट कानूनों के तहत दोषी ठहराया गया हो.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि अगर महाकुंभ मेले को लेकर अगर स्कूल कॉलेज अधिग्रहीत रहेंगे तो परीक्षा कैसे संचालित की जाएगी. क्या अधिकारियों ने सुचारू रूप से परीक्षा लेने के लिए किसी अन्य जगह को चयनित किया है.
बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि पांच साल बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच को महसूस हुआ कि बच्चे की कस्टडी मां को सौंपना वाले साल 2019 के फैसले पर रोक लगाना उचित नहीं था.
केरल हाईकोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि धारा 79(3)(बी) यह सुनिश्चित करती है कि गूगल और फेसबुक जैसे मध्यस्थों (Inermediary) को हर कंटेट को हटाने के अनुरोध का इवैल्यूट करना ना पड़े.
