गाजियाबाद की जिला अदालत में वकीलों की हड़ताल के कारण वादी को राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे हड़तालों के कारण वादी केवल उच्च न्यायालय में आवेदन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो न्याय प्रणाली के लिए चिंता का विषय है.
CJI Sanjiv Khanna ने कहा कि न्यायपालिका की जवाबदेही न्यायिक प्रशिक्षण और बार की भूमिका के माध्यम से बनाए रखी जाती है. हमारे यहां ओपन कोर्ट है, लोग तर्क के सहारे अपना पक्ष रखते हैं और हम जजमेंट के माध्यम से और इन प्रक्रियाओं से अदालती कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है.
सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आया, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार की इजाजत के बिना पुलिस अधिकारी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर करने के मामले में कार्रवाई करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था.
UP Court ने कहा कि महाराष्ट्र में दिया गया राहुल गांधी का यह भाषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूरे देश भर में प्रसारित व प्रचारित किया है, जो अदालत को मामले में संज्ञान लेने के लिए आवश्यक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है.
तेलंगाना हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत देते हुए कहा कि यह सामान्य है कि अभिनेता अपने फिल्म के प्रीमियर में शामिल होते हैं. साथ ही पुलिस के निर्देशों में भी ऐसा नहीं था कि एक्टर आने से किसी की मौत से हो सकती है.
आज ही तेलुगू फिल्म स्टार व चर्चित फिल्म पुष्पा के मेन एक्टर अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से उन्हें जिला अदालत में पेश किया.
कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की सिंगल जज बेंच ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए आरोपियों को जमानत दे दी है.
याचिका में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले का हवाला देते हुए अदालत से मांग किया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता मे एक कमेटी बनाई जाए जो दहेज व घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने सुझाव दे.
अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पुष्पा फिल्म के प्रीमियर आयोजन में मची भगदड़ में फैन की मौत से जुड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक पार्थ चट्टोपाध्याय को धन शोधन मामले में 1 फरवरी 2025 या उससे पहले जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह सर्दी की छुट्टियों से पहले या 31 दिसंबर 2024 से पहले आरोप तय करने पर निर्णय ले.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवंटन के लिए पात्रता मानदंड पूरा नहीं करने के बावजूद मेडिनोवा रीगल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (MHRCHS) को जिस तरह भूखंड आवंटित किया गया वह भाई-भतीजावाद और पक्षपात को दर्शाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से कहा कि प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट, 1991 अधिनियम की धारा 3 और 4 की सीमाओं और विस्तार के संबंध में कई महत्वपूर्ण पहलु हैं, जिस पर इस अदालत को इस पर विचार करना है. इस दौरान किसी नए मुकदमे को ना ही दर्ज करें, ना ही लंबित मामलों पर सुनवाई होगी.
प्लेसेस ऑफ वार्शिप एक्ट, 1991 को चुनौती देने और उसे बरकरार रखने की मांग से जुड़ी छह याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की विशेष बेंच सुनवाई कर रही है.
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण के मामले की जांच की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है, जिसके लिए कोई उपाय उपलब्ध नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अभियोजकों को अदालत के अधिकारियों के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, साथ ही कानूनी कार्यवाही में अदालत के अधिकारी होने के नाते अपने विवेक को बनाए रखना चाहिए.
संसद में जज के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर किए हुए नोटिस की जरूरत होती है. नोटिस मिलने के बाद सदन में एक जांच कमिटी गठित की होती है, जो इन आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी. इस रिपोर्ट पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जज को पद से हटाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना , जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच साढ़े तीन बजे सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में पति दुबई में एक बैंक के CEO के रूप में काम कर रहा है और उसका वेतन लगभग 10 से 12 लाख रुपये प्रति माह है. वही पत्नी बेरोजगार है. इसलिए एक मुश्त राशि के रूप में 5 करोड़ की राशि उचित रहेगा.
