महिला एडवोकेट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिस मामले में उसके खिलाफ अदालत ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, उसमें वह ना तो पार्टी है, ना ही किसी का प्रतिनिधित्व कर रही है.
कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से कहा कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बयान हमेशा उनके पद की गरिमा के अनुरूप होने चाहिए.
संभल पुलिस ने जिया उर्र रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की शिकायत दर्ज की है. वहीं सपा सांसद ने इस FIR को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
लोकसभा में One Nation One Election विधेयक का प्रस्ताव लाने के बाद उसे राजनीतिक दलों में आपसी सहमति बनाने के लिए जेपीसी के समक्ष रखा जाएगा. उसके बाद विधेयक को पुन: लोकसभा में लाया जाएगा. और जब राष्ट्रपति इस विधेयक को अपनी मंजूरी देंगे, तब ये कानूनन पूरे देश भर में लागू किया जाएगा.
One Election-One Nation: केन्द्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ को निचले सदन यानि लोकसभा में रखा. देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर आए इस विधेयक के पक्ष में 269 वोट और विरोध में 198 वोट पड़े.
APCR द्वारा दायर इस याचिका में हिंसा में शामिल आरोपियों के पोस्टर को सार्वजनिक करने के फैसले पर रोक लगाने के साथ-साथ भीड़ पर फायरिंग करने में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
सुशील सिंघानिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग किया कि उनके खिलाफ मुकदमा दूसरे राज्य में हुआ है, उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए अदालत के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. साथ ही उसने बहस के दौरान मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाया.
सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स की बढ़ती लत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि ये खतरनाक है कि आज युवाओं के बीच इसका इस्तेमाल 'कूल' समझा जाने लगा है, ये दोस्ती का सबब बन गया है.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है, जिनकी जगह पर जबरन मस्ज़िद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे.
BCI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एडवोकेट मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं हो सकते हैं क्योंकि बार काउंसिल के नियम 49 उन्हें ऐसा करने से रोकती है, जिसके अनुसार वह अधिवक्ता रहते वह किसी संस्था या व्यक्ति के पूर्ण वेतनभोगी कर्मचारी नहीं बन सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं से पूछा कि क्या आरोपियों की पहचान हो गई है? क्या सिर्फ मस्जिद के पास उनकी मौजूदगी से साबित हो जाता है कि उन्होंने नारे लगाए. क्या आप असल आरोपियों की शिनाख्त कर पाए है
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हम देखेंगे कि मौजूदा कानून में कहां खामी है, लेकिन जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार के लिए दिशानिर्देश तय किए जाने की मांग है, ये अपने आप मे अहम विषय है.
हाईकोर्ट के सामने की सड़कों पर अवैध फेरीवाले की भीड़ जमा होने से उत्पन्न हो रही समस्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लिया है.
सपा नेता व पूर्व सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 सितंबर के आदेश को चुनौती दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें मशीन चोरी से जुड़े मामले में जमानत देने से इंकार किया था.
याचिकाकर्ता (आरोपी) ने आंतरिक शिकायत कमेटी के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि ICC की कार्यवाही कानूनी रूप से उचित नहीं है, क्योंकि शिकायत POSH Act की धारा 9(1) के तहत निर्धारित तीन महीने की सीमा अवधि से परे दायर की गई थी.
पंचनामा के दौरान स्थानीय लोगों की उपस्थिति में पुलिस घटनास्थल पर मौजूद सामग्रियों की खोज करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने ‘पंचनामा’ का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों के प्रति संभावित संदेह और अनुचित व्यवहारों से सुरक्षा प्रदान करना है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इंकार करते हुए कहा कि यह FIR ना ही किसी एकांत की घटना को लेकर किया गया है, ना ही किसी राजनैतिक बदले की भावना से किया प्रतीत होता है.
सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर 'जय श्री राम' के नारे लगाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ जारी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था
