तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर 2024-2025 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,151 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोकने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 10 बिल उसी दिन से पास माने जाएंगे, जिस दिन यह दुबारा राज्य विधानसभा की ओर से पास किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजे गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर दूसरे राउंड में बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व नहीं रख सकते है.
राज्यपाल आरएन रवि द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी न दिए जाने से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता हैं कि उन्होंने अपना ही प्रोसीजर बना लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को बिना भाषण दिए विधानसभा से चले जाने के कारण वापस बुलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में राज्यपाल पर संविधान का उल्लंघन और लोगों का अनादर का करने का आरोप लगाया गया था. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस याचिका को खारिज की....
तमिलनाडु के काट्पाडी में 2022 में महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में ऑटो चालक सहित चार आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है.
नियमत: कुर्की का ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को चार्जशीट की कॉपीा नहीं सौंपी जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत दी है. सेंथिल बालाजी को ईडी ने 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह कृष्णागिरी में एक फेक एनसीसी कैंप से प्रभावित हुई दो पीड़ित लड़कियों को 5-5 लाख रुपये तथा 21 अन्य लड़कियों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दे.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूट्यूबर सुवक्कु शंकर को लेकर तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्या राज्य में 15 एफआईआर एक ही इंटरव्यू से जुड़े है. सुप्रीम कोर्टन ने सरकार से हैरानी जताते हुए कहा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? जब भी वह बाहर आता है, आप उसे वापस से जेल में डाल दी है. जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 2 सितंबर तक का समय दिया है.
तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ए.एन.एस. प्रसाद ने चेन्नई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले को 28 अगस्त के दिन सुनवाई करेगी.
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में मोटर व्हेकिल अधिनियम में हुए संशोधनों को राज्य में लागू करने के आदेश दिए हैं.
मद्रास हाईकोर्ट ने बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP) नेता के आर्मस्टांग को पोथुर गांव की एक निजी संपत्ति में दफनाने की इजाजत दे दी है. मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला दिवंगत नेता की पत्नी पोरकुडी की याचिका पर आया है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के तमिलनाडु प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की पत्नी के पोरकोडी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में नेता के पार्थिव शरीर को दफनाने की मंजूरी मांगी गई है
मद्रास हाईकोर्ट ने जूनियर वकीलों को स्टाइपेंड देने के फैसले के अनुपालन हेतु तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वे सभी बार एसोसिएशनों को सर्कुलर जारी करके राज्य में प्रैक्टिस करने वाले सभी जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम स्टाइपेंड देना अनिवार्य कराएं.
तमिलनाडु सरकार ने NEET-आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2017-18 में NEET के लागू होने के बाद अंग्रेजी छात्रों का नामांकन प्रतिशत तमिल भाषा की छात्रों की तुलना में काफी बढ़ा है.
तमिलनाडु कांग्रेस कमिटी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है.
मद्रास हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति के मुआवजे की राशि MACT द्वारा आधी करने के फैसले को खारिज की. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि (करीब 3 लाख रूपये) देने के आदेश दिए हैं.
18 मार्च, 2024 के दिन स्कूल की ओर से 32 बच्चे पीएम मोदी का रोड शो देखने गए थे. जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने कोयम्बटूर सिटी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. स्कूल प्रधानाध्यापिका के FIR रद्द करने की मांग मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से जबाव की मांग की है...
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर 2024-2025 के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2,151 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रोकने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 10 बिल उसी दिन से पास माने जाएंगे, जिस दिन यह दुबारा राज्य विधानसभा की ओर से पास किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजे गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर दूसरे राउंड में बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व नहीं रख सकते है.
राज्यपाल आरएन रवि द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी न दिए जाने से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता हैं कि उन्होंने अपना ही प्रोसीजर बना लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को बिना भाषण दिए विधानसभा से चले जाने के कारण वापस बुलाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में राज्यपाल पर संविधान का उल्लंघन और लोगों का अनादर का करने का आरोप लगाया गया था. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस याचिका को खारिज की....
तमिलनाडु के काट्पाडी में 2022 में महिला डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में ऑटो चालक सहित चार आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है.
नियमत: कुर्की का ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत मजिस्ट्रेट को चार्जशीट की कॉपीा नहीं सौंपी जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत दी है. सेंथिल बालाजी को ईडी ने 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह कृष्णागिरी में एक फेक एनसीसी कैंप से प्रभावित हुई दो पीड़ित लड़कियों को 5-5 लाख रुपये तथा 21 अन्य लड़कियों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दे.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूट्यूबर सुवक्कु शंकर को लेकर तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्या राज्य में 15 एफआईआर एक ही इंटरव्यू से जुड़े है. सुप्रीम कोर्टन ने सरकार से हैरानी जताते हुए कहा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? जब भी वह बाहर आता है, आप उसे वापस से जेल में डाल दी है. जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 2 सितंबर तक का समय दिया है.
तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ए.एन.एस. प्रसाद ने चेन्नई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले को 28 अगस्त के दिन सुनवाई करेगी.
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में मोटर व्हेकिल अधिनियम में हुए संशोधनों को राज्य में लागू करने के आदेश दिए हैं.
मद्रास हाईकोर्ट ने बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP) नेता के आर्मस्टांग को पोथुर गांव की एक निजी संपत्ति में दफनाने की इजाजत दे दी है. मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला दिवंगत नेता की पत्नी पोरकुडी की याचिका पर आया है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के तमिलनाडु प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की पत्नी के पोरकोडी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में नेता के पार्थिव शरीर को दफनाने की मंजूरी मांगी गई है
मद्रास हाईकोर्ट ने जूनियर वकीलों को स्टाइपेंड देने के फैसले के अनुपालन हेतु तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वे सभी बार एसोसिएशनों को सर्कुलर जारी करके राज्य में प्रैक्टिस करने वाले सभी जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम स्टाइपेंड देना अनिवार्य कराएं.
तमिलनाडु सरकार ने NEET-आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2017-18 में NEET के लागू होने के बाद अंग्रेजी छात्रों का नामांकन प्रतिशत तमिल भाषा की छात्रों की तुलना में काफी बढ़ा है.
तमिलनाडु कांग्रेस कमिटी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है.
मद्रास हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति के मुआवजे की राशि MACT द्वारा आधी करने के फैसले को खारिज की. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि (करीब 3 लाख रूपये) देने के आदेश दिए हैं.
18 मार्च, 2024 के दिन स्कूल की ओर से 32 बच्चे पीएम मोदी का रोड शो देखने गए थे. जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने कोयम्बटूर सिटी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. स्कूल प्रधानाध्यापिका के FIR रद्द करने की मांग मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से जबाव की मांग की है...
