सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत दी है. सेंथिल बालाजी को ईडी ने 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह कृष्णागिरी में एक फेक एनसीसी कैंप से प्रभावित हुई दो पीड़ित लड़कियों को 5-5 लाख रुपये तथा 21 अन्य लड़कियों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दे.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूट्यूबर सुवक्कु शंकर को लेकर तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्या राज्य में 15 एफआईआर एक ही इंटरव्यू से जुड़े है. सुप्रीम कोर्टन ने सरकार से हैरानी जताते हुए कहा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? जब भी वह बाहर आता है, आप उसे वापस से जेल में डाल दी है. जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 2 सितंबर तक का समय दिया है.
तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ए.एन.एस. प्रसाद ने चेन्नई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले को 28 अगस्त के दिन सुनवाई करेगी.
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में मोटर व्हेकिल अधिनियम में हुए संशोधनों को राज्य में लागू करने के आदेश दिए हैं.
मद्रास हाईकोर्ट ने बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP) नेता के आर्मस्टांग को पोथुर गांव की एक निजी संपत्ति में दफनाने की इजाजत दे दी है. मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला दिवंगत नेता की पत्नी पोरकुडी की याचिका पर आया है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के तमिलनाडु प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की पत्नी के पोरकोडी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में नेता के पार्थिव शरीर को दफनाने की मंजूरी मांगी गई है
मद्रास हाईकोर्ट ने जूनियर वकीलों को स्टाइपेंड देने के फैसले के अनुपालन हेतु तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वे सभी बार एसोसिएशनों को सर्कुलर जारी करके राज्य में प्रैक्टिस करने वाले सभी जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम स्टाइपेंड देना अनिवार्य कराएं.
तमिलनाडु सरकार ने NEET-आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2017-18 में NEET के लागू होने के बाद अंग्रेजी छात्रों का नामांकन प्रतिशत तमिल भाषा की छात्रों की तुलना में काफी बढ़ा है.
तमिलनाडु कांग्रेस कमिटी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है.
मद्रास हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति के मुआवजे की राशि MACT द्वारा आधी करने के फैसले को खारिज की. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि (करीब 3 लाख रूपये) देने के आदेश दिए हैं.
18 मार्च, 2024 के दिन स्कूल की ओर से 32 बच्चे पीएम मोदी का रोड शो देखने गए थे. जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने कोयम्बटूर सिटी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. स्कूल प्रधानाध्यापिका के FIR रद्द करने की मांग मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से जबाव की मांग की है...
तमिलनाडु राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए 37000 करोड़ रूपये की बाढ़ राशि दिलाने की मांग की है.
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बीच के पोनमुडी को कैबिनेट में दोबारा से शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को चेतावनी देते हुए कहा कि तय नियमों के अनुरूप कार्य करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य से ईडी के समन पर रोक लगाने को लेकर रिट याचिका दायर करने के फैसले पर जबाव मांगा हैं. ED ने मनी लॉड्रिंग मामले में राज्य के पांच जिलाधिकारियों को समन भेजा है.
मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि मामले में आरोपी की पहचान नहीं हुई. इस मामले में आगे कार्यवाही करना 'नारीत्व' का मजाक उड़ाने जैसा होगा.
'तमिल नाडु जुआ निषेध और विनियम ऑनलाइन गेम अधिनियम, 2022' की वैधता को चुनौती देने वाली 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की अंतरिम राहत वाली याचिका को सुनने से मद्रास उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
ईडी ने कोर्ट में कहा कि CrPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत गिरफ्तारी के आधार को लिखित में घटाया जा सके
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को जमानत दी है. सेंथिल बालाजी को ईडी ने 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वह कृष्णागिरी में एक फेक एनसीसी कैंप से प्रभावित हुई दो पीड़ित लड़कियों को 5-5 लाख रुपये तथा 21 अन्य लड़कियों को 1-1 लाख रुपये का मुआवजा दे.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूट्यूबर सुवक्कु शंकर को लेकर तमिलनाडु सरकार से पूछा कि क्या राज्य में 15 एफआईआर एक ही इंटरव्यू से जुड़े है. सुप्रीम कोर्टन ने सरकार से हैरानी जताते हुए कहा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं? जब भी वह बाहर आता है, आप उसे वापस से जेल में डाल दी है. जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 2 सितंबर तक का समय दिया है.
तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ए.एन.एस. प्रसाद ने चेन्नई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले को 28 अगस्त के दिन सुनवाई करेगी.
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में मोटर व्हेकिल अधिनियम में हुए संशोधनों को राज्य में लागू करने के आदेश दिए हैं.
मद्रास हाईकोर्ट ने बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP) नेता के आर्मस्टांग को पोथुर गांव की एक निजी संपत्ति में दफनाने की इजाजत दे दी है. मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला दिवंगत नेता की पत्नी पोरकुडी की याचिका पर आया है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के तमिलनाडु प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की पत्नी के पोरकोडी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने चेन्नई स्थित पार्टी कार्यालय में नेता के पार्थिव शरीर को दफनाने की मंजूरी मांगी गई है
मद्रास हाईकोर्ट ने जूनियर वकीलों को स्टाइपेंड देने के फैसले के अनुपालन हेतु तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वे सभी बार एसोसिएशनों को सर्कुलर जारी करके राज्य में प्रैक्टिस करने वाले सभी जूनियर वकीलों के लिए न्यूनतम स्टाइपेंड देना अनिवार्य कराएं.
तमिलनाडु सरकार ने NEET-आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2017-18 में NEET के लागू होने के बाद अंग्रेजी छात्रों का नामांकन प्रतिशत तमिल भाषा की छात्रों की तुलना में काफी बढ़ा है.
तमिलनाडु कांग्रेस कमिटी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है.
मद्रास हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति के मुआवजे की राशि MACT द्वारा आधी करने के फैसले को खारिज की. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि (करीब 3 लाख रूपये) देने के आदेश दिए हैं.
18 मार्च, 2024 के दिन स्कूल की ओर से 32 बच्चे पीएम मोदी का रोड शो देखने गए थे. जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने कोयम्बटूर सिटी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. स्कूल प्रधानाध्यापिका के FIR रद्द करने की मांग मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से जबाव की मांग की है...
तमिलनाडु राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए 37000 करोड़ रूपये की बाढ़ राशि दिलाने की मांग की है.
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बीच के पोनमुडी को कैबिनेट में दोबारा से शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को चेतावनी देते हुए कहा कि तय नियमों के अनुरूप कार्य करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य से ईडी के समन पर रोक लगाने को लेकर रिट याचिका दायर करने के फैसले पर जबाव मांगा हैं. ED ने मनी लॉड्रिंग मामले में राज्य के पांच जिलाधिकारियों को समन भेजा है.
मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि मामले में आरोपी की पहचान नहीं हुई. इस मामले में आगे कार्यवाही करना 'नारीत्व' का मजाक उड़ाने जैसा होगा.
'तमिल नाडु जुआ निषेध और विनियम ऑनलाइन गेम अधिनियम, 2022' की वैधता को चुनौती देने वाली 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की अंतरिम राहत वाली याचिका को सुनने से मद्रास उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
ईडी ने कोर्ट में कहा कि CrPC में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत गिरफ्तारी के आधार को लिखित में घटाया जा सके
