Waqf Amendment Bill 2024 को लेकर राज्यसभा में बहस के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत के वक्तव्य देखने को मिला, जब सांसद वक्फ बिल के दौरान कश्मीरी पंड़ितों की बात तक पहुंच गए. इससे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई.
राज्यसभा सांसद व बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय पहले प्रसिद्ध कलाकारों और बुद्धिजीवियों से जुड़ा था, लेकिन अब कुछ विवादास्पद व्यक्तियों से जुड़ रहा है. उन्होंने इस बदलाव के लिए धर्मनिरपेक्ष राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और 'उम्मीद' बनाम 'उमाह' (एक संपूर्ण इस्लामी राष्ट्र) के बीच के अंतर पर भी प्रकाश डाला.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धर्म का पालन करने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता से संबंधित हैं. उनका मानना है कि यह विधेयक समुदाय के अधिकारों और अपने संस्थानों को चलाने की स्वायत्तता को छीनने का प्रयास करता है.
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
सरकार ने यह भी कहा कि वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 इनकम टैक्स अधिकारी को जांच और जब्ती कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में रखे गए लेखों या अन्य दस्तावेजों की जांच करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत करती है.
सभापति के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है. विंटर सेशन 20 दिसंबर तक ही है, जिससे विपक्ष द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव लाना अनिश्चित-सा प्रतीत होता है.
राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और वह अन्य विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देंगे.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में अपनी बेंच के नीचे मिले नोटों की गड्डी को लेकर अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैंने कल दोपहर 12:57 बजे सदन में प्रवेश किया और सदन की बैठक दोपहर 1 बजे तक चली.
Delhi High Court ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष के रूप में कथित रूप से ‘लाभ का पद’ धारण करने के लिए राज्यसभा से अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है
स्वाति मालीवाल पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए मनमानी से अपने लोगों को उच्च पदों पर बहाल करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है. इस मामले में ट्रायल कोर्ट में स्वाति मालीवाल के खिलाफ आरोप तय होने हैं, जिसे उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वे मनी बिल के जरिए कानून की वैधता पर विचार करने के लिए संवैधानिक पीठ बनाने को लेकर विचार करेंगे.
संवैधानिक बेंच आधार अधिनियम जैसे कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करेगी.
बिभव कुमार ने जमानत याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा कि पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होने से पहले ही गिरफ्तार किया. साथ ही आपने (दिल्ली पुलिस) 41A में बताए प्रोसीजर का उल्लंघन किया है.
अठारहवीं लोकसभा की शुरूआत हो गई है. संसद की बैठक आज 1 जुलाई तक के लिए टल गई है. ऐसे में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को लेकर एक जिज्ञासा हो उठती है. आइये जानते हैं संयुक्त बैठक के बारे में...
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में बिभव कुमार की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट ने खारिज कर दी है.
अगर आम आदमी पार्टी अपने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की सदस्यता रद्द करती है या सस्पेंड करती है, तो वे कैसे राज्यसभा सदस्य के तौर पर बनी रहेगी. संविधान की दसवीं अनुसूची में इन परिस्थितियो को लेकर नियम बनाए गए हैं.
पर्ची में नाम आने पर भी कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा चुनाव हार गए हैं. नेता एवं वरिष्ठ वकील ने पर्ची सिस्टम से नतीजे निकालने के इस तरीके को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में दी चुनौती दी हैं. जानिए पूरा वाक्या..
मांडविया ने कहा कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग और डेंटल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में ये विधेयक बहुत ही कारगर साबित होंगे और आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र की मांग को पूरा करेंगे।
Waqf Amendment Bill 2024 को लेकर राज्यसभा में बहस के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत के वक्तव्य देखने को मिला, जब सांसद वक्फ बिल के दौरान कश्मीरी पंड़ितों की बात तक पहुंच गए. इससे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई.
राज्यसभा सांसद व बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय पहले प्रसिद्ध कलाकारों और बुद्धिजीवियों से जुड़ा था, लेकिन अब कुछ विवादास्पद व्यक्तियों से जुड़ रहा है. उन्होंने इस बदलाव के लिए धर्मनिरपेक्ष राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और 'उम्मीद' बनाम 'उमाह' (एक संपूर्ण इस्लामी राष्ट्र) के बीच के अंतर पर भी प्रकाश डाला.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धर्म का पालन करने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता से संबंधित हैं. उनका मानना है कि यह विधेयक समुदाय के अधिकारों और अपने संस्थानों को चलाने की स्वायत्तता को छीनने का प्रयास करता है.
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
सरकार ने यह भी कहा कि वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 इनकम टैक्स अधिकारी को जांच और जब्ती कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में रखे गए लेखों या अन्य दस्तावेजों की जांच करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत करती है.
राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और वह अन्य विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देंगे.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में अपनी बेंच के नीचे मिले नोटों की गड्डी को लेकर अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैंने कल दोपहर 12:57 बजे सदन में प्रवेश किया और सदन की बैठक दोपहर 1 बजे तक चली.
Delhi High Court ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष के रूप में कथित रूप से ‘लाभ का पद’ धारण करने के लिए राज्यसभा से अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है
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मांडविया ने कहा कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग और डेंटल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में ये विधेयक बहुत ही कारगर साबित होंगे और आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र की मांग को पूरा करेंगे।
लोक सभा में विपक्ष के वॉक-आउट के बीच Digital Personal Data Protection Bill 2023 पारित किया गया है। इस विधेयक को लेकर क्या चिंताएं उठाई गई हैं, इसे कैसे पारित किया गया है और इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, आइए जानते हैं...
लोकसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को लचीली और स्वैच्छिक प्रक्रिया बनाया गया है, यह किफायती प्रक्रिया है जिसमें धन के साथ समय भी कम लगेगा।
राज्य सभा में 2 अगस्त, 2023 को 'मध्यस्थता विधेयक, 2021' पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को क्यों पारित किया गया है और इसके अहम बिंदु क्या हैं, आइए जानते हैं...
सदन का मॉनसून सत्र जारी है और पिछले कुछ दिनों में विपक्ष ने राज्यसभा के अध्यक्ष से मांग की गई है कि मणिपुर हिंसा पर नियम संख्या 267 के तहत की जानी चाहिए। क्या है यह नियम, आइए जानते हैं.
संसद के मॉनसून सेशन में AAP MP संजय सिंह को बची हुई अवधि के लिए सभापति द्वारा निलंबित कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं, जिनमें किसी MP को सत्र से निलंबित किया जा सकता है.
