सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी के विज्ञापन में दिए गए पात्रता योग्यता (Eligibility Criteria) के हिसाब से बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बीच प्रक्रिया में इन नियमों में बदलाव संभव नहीं है.
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि LMV (लाइट मोटर व्हीकल) लाइसेंस धारक 7500 किलो से हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन भी चला सकते हैं.
क्या लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस होल्डर्स ऐसे ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के अधिकारी है, जिनका वजन 7500 किलोग्राम से कम है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज इस पर फैसला सुनाएगी.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वे मनी बिल के जरिए कानून की वैधता पर विचार करने के लिए संवैधानिक पीठ बनाने को लेकर विचार करेंगे.
संवैधानिक बेंच आधार अधिनियम जैसे कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करेगी.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गोयल की नियुक्ति की फाइल का अवलोकन किया था, लेकिन कुछ टिप्पणियां करने के बावजूद इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था।
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने 2 अगस्त, 2023 से अंतिम सुनवाई शुरू कर दी है। सीजेआई दी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ आज फिर इस मामले में सुनवाई करेगी; आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे..
2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण करके जम्मू-कश्मीर के राज्य को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। इस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय ने नई संवैधानिक पीठ का गठन किया है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी के विज्ञापन में दिए गए पात्रता योग्यता (Eligibility Criteria) के हिसाब से बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी, बीच प्रक्रिया में इन नियमों में बदलाव संभव नहीं है.
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि LMV (लाइट मोटर व्हीकल) लाइसेंस धारक 7500 किलो से हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन भी चला सकते हैं.
क्या लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस होल्डर्स ऐसे ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के अधिकारी है, जिनका वजन 7500 किलोग्राम से कम है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज इस पर फैसला सुनाएगी.
संवैधानिक बेंच आधार अधिनियम जैसे कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करेगी.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गोयल की नियुक्ति की फाइल का अवलोकन किया था, लेकिन कुछ टिप्पणियां करने के बावजूद इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था।
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने 2 अगस्त, 2023 से अंतिम सुनवाई शुरू कर दी है। सीजेआई दी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ आज फिर इस मामले में सुनवाई करेगी; आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे..
2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण करके जम्मू-कश्मीर के राज्य को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। इस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय ने नई संवैधानिक पीठ का गठन किया है
