'विक्टिम को मुआवजा देने से कम नहीं होगी सजा', सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि दोनों अलग-अलग कैसे है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास यह शक्ति है कि वे आरोपी को सजा देने के साथ जुर्माना भी लगा सकती है, इसे मुआवजा देने से जोड़कर नहीं देखना चाहिए.
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पश्चिम बंगाल पुलिस राज्य के गवर्नर के खिलाफ कैसे करेगी कार्रवाई?
पश्चिम बंगाल पुलिस ने राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए है.
पश्चिम बंगाल पुलिस ने FIR तो दर्ज कर लिया है लेकिन राज्य के गवर्नर को गिरफ्तार कैसे करेगी? जानिए संविधान क्या कहता है?
पश्चिम बंगाल पुलिस ने राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. बंगाल के गवर्नर पर यौन शोषण का आरोप लगा है. राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने गवर्नर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. आइये जानते है कि पुलिस पदासीन राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है या नहीं..
'Chargesheet कैसे करें कंप्लीट', Supreme Court ने जांच एजेंसियों को समझाया, Police के भी काम आएगी
सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि चार्जशीट (Chargesheet) कैसे भरी जाए, उसे पूरा करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाए.
FIR रद्द करने की मांग पर Delhi HC ने व्यक्ति के सामने रखी अनोखी शर्त, कहा- तीस दिनों के लिए आपको...
महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में व्यक्ति की FIR रद्द करने की मांग को Delhi High Court ने अनोखी शर्त रखी है. शर्त के अनुसार, व्यक्ति को तीस दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद करनी होगी.
गलत सजा सुनाने पर सख्त हुआ Bombay High Court, ट्रायल से जुड़े पुलिस-जज को लगाई फटकार
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पोस्टमास्टर को सजा से बरी करते हुए पुलिस, ट्रायल जज एवं सेशन जज द्वारा सुनवाई में बरती गई अनदेखी पर फटकार लगाई है. साथ ही इस केस को महाराष्ट्र ज्युडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे जजों को पढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
पहले हमला, अब NIA टीम के खिलाफ ही बंगाल पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा!
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में जांच करने गई NIA की टीम पर 6 अप्रैल को हमला हुआ था. अब पूर्वी मेदिनीपुर पुलिस ने 6 अप्रैल की रात भूपतिनगर पुलिस स्टेशन में NIA के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
हिरासत रह रहे कैदियों के क्या अधिकार होते हैं? जानिए पुलिस और न्यायिक हिरासत में अंतर
महात्मा गांधी ने कहा था, अपराध से घृणा करों, अपराधी से नहीं. भारतीय न्यायिक प्रणाली भी इसी बात से सहमत हैं. संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करती है. जेल में रहने के दौरान कैदियों के पास कुछ अधिकार भी है. आइये जानते हैं कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के क्या अधिकार हैं....
बिन बताए पुलिस नहीं करेगी गिरफ्तार, जानें क्या कहती CrPC की धारा 41
गिरफ्तारी से संबंधित कई प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की कई धाराओं में किया गया है. उन्हीं में से हैं धारा 41 और 41A, जिसके तहत गिरफ्तारी के समय क्या करना चाहिए, इसके कुछ नियम बताए गए है. आइये जानते विस्तार से जानते हैं...
Elvish Yadav Arrested: सांपों का जहर, रेव पार्टी और NDPS Act, जानें एल्विश यादव पर क्या-क्या आरोप लगे हैं?
पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20, 27, 27ए और धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया है. आइये जानते हैं कि मामले में क्या हुआ है...
जानें न्यायिक और पुलिस हिरासत में क्या है अंतर?
पुलिस हिरासत में व्यक्ति को थाने में रखा जाता है तो वहीं न्यायिक हिरासत के समय व्यक्ति को जेल में रखा जाता है.पुलिस कस्टडी में संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है. तो वहीं ज्यूडिशियल कस्टडी ( न्यायिक हिरासत ) में व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायाधीश की होती है.
जानें CrPC के अनुसार चार्जशीट कैसे लिखा जाता है?
मंगलवार (12 मार्च, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस को हिदायत दी है. पुलिस विभाग को चार्जशीट बनाते समय सीआरपीसी 173(2) के अनुसार बनाने के आदेश दिए है.
Chargesheet लिखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस विभाग को दिया आदेश, कहा- CrPC में दिए निर्देशों के अनुसार दें जानकारी
मंगलवार (12 मार्च, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस को हिदायत दी है. पुलिस विभाग को चार्जशीट बनाते समय सीआरपीसी 173(2) के अनुसार बनाने के आदेश दिए है.
Framing of Charges, जानिए आरोप कैसे तय होती है?
आमतौर पर F.I.R. होने को ही लोग आरोप मान लेते हैं. लेकिन क्रमिनल प्रोसीजर कोड(CrPC) के अनुसार कोर्ट ही आरोपों को तय करती है.Framing of Charges का हिंदी में अर्थ आरोप को तय करना होता है. आरोप तय करने का अर्थ किसी विशिष्ट आरोप को तय करना होता है.
पैसे वसूलना Police का कार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के मामले में दी ये हिदायत
सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले में पुलिस को पैसे वसूलने जैसे कार्य करने से मना किया. जानिए क्या है पूरा मामला…
राम ने सेतु बनाकर भारत को श्रीलंका से जोड़ा, और लोग उनका उत्सव सड़क जाम कर मना रहे, Rajasthan High Court ने की टिप्पणी
राजस्थान हाईकोर्ट ने राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट करने के दौरान सड़क जान करने की घटना पर स्वत: संज्ञान में लिया. साथ ही आगे से हाईकोर्ट की ओर आनेवाली सड़को पर जाम नहीं लगे, जिला प्रशासन को इसका ध्यान रखने के दिशानिर्देश दिए.
Bilkis Bano case के तीन दोषी पहुंचे Supreme Court, सरेंडर अवधि बढ़ाने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों को गुजरात सरकार द्वार मिली रिहाई को रद्द करके, उन्हें दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने को कहा था. अब, तीन दोषियों ने सरेंडर अवधि को दो सप्ताह से अधिक बढ़ाने की मांग की है.
मर्डर केस में Jail हुई, Law की पढ़ाई की, फिर खुद को साबित किया बेगुनाह
UP के बागपत में एक युवक पर लगभग 12 वर्ष पहले एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप लगा था, जिसके लिए युवक को 2 साल जेल में बिताना पड़ा, लेकिन Bail पर बाहर आने के बाद उसने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए Law की पढ़ाई की और खुद का केस लड़कर अपने आप को बेगुनाह साबित किया.
बंगाल सरकार ने नाबालिग से रेप-हत्या मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
न्यायमूर्ति मंथा की पीठ को हाल ही में राज्य पुलिस के खिलाफ एसआईटी के साथ सहयोग नहीं करने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद जस्टिस मंथा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए गुरुवार को गृह विभाग से सात दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी.
साइबर क्राइम के अपराधी को यमुनानगर जिला कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा, जानिए पूरा मामला
4.45 लाख रुपये का फ्रॉड करने वाले साइबर क्रिमिनल्स में से आरोपी की अदालत में पेशी हुई। जानें क्या था पूरा मामला
गैंगस्टर Lawrence Bishnoi से क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ, दिल्ली की एक अदालत ने दिया ये आदेश
लॉरेंस बिश्नोई को साकेत कोर्ट ने दस दिन के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। दिल्ली की अदालत ने गैंगस्टर के लिए ये आदेश दिया है
रांची हिंसा: Jharkhand High Court ने मांगी जांच रिपोर्ट, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक सशरीर पेश हुए
पिछले साल 10 जून को पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा के दो निलंबित प्रवक्ताओं द्वारा की गई तथाकथित टिप्पणियों को लेकर पिछले साल रांची में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमे कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे.
गैंगस्टर अतीक की पत्नी शाइस्ता और शूटर गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपीयों के विवरण और तस्वीरें सभी हवाई अड्डों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर भेज दिया है.
आंध्र प्रदेश में सड़कों पर जनसभाओं पर रोक लगाने सम्बंधित राज्य सरकार का आदेश हाई कोर्ट ने किया रद्द
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच द्वारा पारित स्थगन आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि बेंच सुनवाई के लिए जनहित याचिका नहीं ले सकती है.
यौन उत्पीड़न मामले में WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने SIT गठित की
अदालत ने पहले पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया, ‘‘मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी मामले की जांच करेगी.’’
पुलिस बर्बरता के खिलाफ आम आदमी के संवैधानिक अधिकार क्या हैं? जानिए
संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 को “स्वर्ण त्रिभुज” कहा जाता है. संविधान का दिया गया यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है. अगर किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में कार्यवाही शुरू करवा सकता है.
दिनाजपुर में 2018 में पुलिस गोलीबारी में दो छात्रों की मौत मामले में NIA करेगी जांच, Calcutta HC ने दिए आदेश
हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिए है कि वह मृतको के परिजनों और पीड़ितो को दो माह के भीतर मुआवज दे.
Wrestlers Sexual Harassment : पहलवानों की याचिका पर कोर्ट ने तलब की बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच की स्टेटस रिपोर्ट
Delhi Police को नोटिस जारी करते हुए additional chief metropolitan magistrate (ACMM) Harjeet Singh Jaspal ने जांच की स्थिति तबल करते हुए मामले में अगली सुनवाई दो दिन बाद यानी शुक्रवार 12 मई को तय की है.
Allahabad High Court का मुख्तार अंसारी को पूरी सुरक्षा देने का आदेश, मीडिया नही कर पाएगी इंटरव्यू
जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने उत्तरप्रदेश के डीजीपी को आदेश दिए है कि वह अंसारी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने और जेल से किसी भी अदालत में पेश करने के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें.
दिल्ली पुलिस को SC से बड़ा झटका,आसिफ तन्हा, देवांगना और नरवाल की जमानत के खिलाफ याचिका खारिज
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते अपनी दलील में कहा कि दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसले में की गयी व्याख्या आतंकी मामलों में अभियोजन को कमजोर करेगी.
अतीक व अशरफ की मीडिया के सामने क्यों कराई परेड: सुप्रीम कोर्ट ने UP पुलिस से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस हिरासत में मेडिकल जांच के दौरान हुई हत्या के मामले में उठाए गए कदमों और जांच को रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुरक्षा में चूक के संबंध में राज्य सरकार से सवालों की झड़ी लगा दी।
यौन उत्पीड़न मामला: दिल्ली पुलिस ने SC से कहा बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पहलवानों को खतरे का आकलन करने और उनमें से एक पहलवान को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया.
मनीष कश्यप पत्रकार नही राजनेता और आदतन अपराधी, NSA पर तमिलनाडु-बिहार सरकार को SC का नोटिस
तमिलनाडु सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाकर दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं. सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोवर्स हैं, वह एक राजनेता हैं और उसने चुनाव लड़ा है.
Delhi High Court के एक और जज ने आसिफ इकबाल तन्हा की याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग
दिल्ली दंगो के आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा ने Delhi High Court में याचिका दायर कर केस से जुड़ी "संवेदनशील" और "गोपनीय" जानकारी जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा लीक की गयी को हटाने के लिए मीडिया को निर्देश देने की मांग की गई है.
अतीक-अशरफ अहमद की हत्या मामले पर NHRC ने लिया संज्ञान, UP पुलिस को 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
NHRC ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है. आयोग ने पुलिस से इस मामले में चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए है.
अतीक अहमद के हत्यारे तीनों शूटर्स को भेजा 4 दिन के पुलिस रिमांड पर, SIT जांच दल करेगा पूछताछ
अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में तीनों शूटरों को सुबह 10 बजे SIT की टीम प्रतापगढ़ से प्रयागराज लेकर पहुंची थी . तीनों शूटरों को प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया.
