दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कलंक पीड़िता पर नहीं, बल्कि अपराधी पर लगना चाहिए. अदालत ने आरोपी की दलील को घृणित करार देते हुए उस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है.
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से रेप पर दर्ज FIR समझौते के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती, भले ही आरोपी बाद में पीड़िता से शादी कर ले और बच्चे हों.
इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 17 वर्षीय रेप पीड़िता को आरोपी के घर से हटाने का आदेश दिया है, जहां वह रह रही थी और दावा कर रही थी कि वह उससे (आरोपी) प्रेम करती है.
पॉक्सो की घटना की रिपोर्टिंग देरी से करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गौर किया कि महिला खुद घरेलू हिंसा और भावनात्मक अलगाव की शिकार थी और उसे ऐसे आरोपों पर विश्वास करने में भी संदेह था. इस देरी का कारण उसका खुद का शोषण और सामाजिक-पारिवारिक समर्थन का अभाव था.
मामले में पीड़िता की मां ने दावा किया कि आरोपियों ने घर छोड़ने के बहाने उसकी बेटी के स्तन दबाएं और पजामें की नाड़ी को तोड़ा. शिकायत दर्ज करने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने समन किया, जिसके बाद आरोपियों ने समन के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की.
बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO Act में फास्ट ट्रैक कोर्ट में हाजिर होने के लिए जारी समन पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक यौन कृत्य करने का प्रयास नहीं दिखत, तब तक नाबालिग बच्ची के होंठों को छूना और उसके पास सोना POCSO अधिनियम के तहत 'गंभीर यौन हमले' (Aggravated sexual assault) के अभियोजन को आकर्षित नहीं करता है.
पश्चिम बंगाल की अदालतों ने पिछले छह महीनों में नाबालिग लड़कियों से बलात्कार और हत्या के मामलों में छह दोषियों को मौत की सजा सुनाई है.
Rape With Minor: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी की दस साल जेल की सजा को सही ठहराते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही सवाल उठाया कि एक 13 वर्षीय लड़की ऐसी कहानी क्यों बनाएगी?
नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में हरियाणा की एक जिला अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल जेल की सजा और 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
एसिड, POCSO और रेप पीड़ितों की मुफ्त इलाज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अगर कोई चिकित्सा संस्थान रेप पीड़ितों को इलाज देने से इंकार करती है, तो उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 200 के तहत जो किसी भी मेडिकल संस्थान, सार्वजनिक या निजी अस्पताल किसी व्यक्ति को इलाज से इंकार करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा ही मामला आया, जिसमें पॉक्सो, रेप और एसिड सर्वाइवर को मुफ्त में इलाज मुहैया कराने में हो रही कठिनाइयों का जिक्र किया गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए देश में संचालित सभी सरकारी-प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को मुफ्त इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है.
मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन अपराध (Sexual Offences) किसी महिला की गरिमा और शारीरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, जिसे बचाना न्यायपालिका का कर्तव्य है.
टॉलीवुड कोरियोग्राफर जानी मास्टर को तेलंगाना हाईकोर्ट से एक जूनियर महिला सहकर्मी के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सशर्त जमानत मिल गई है.
प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ 'गंदी बात' की एरोटिक सीरीज में नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक दृश्य दिखाने का आरोप लगाते हुए POCSO Act के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है.
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह व्यवहार POCSO के तहत दंडनीय है, और आरोपी पर बच्चे पर हमला करने का भी आरोप है. अदालत ने कहा कि ऐसा करना शख्स को पॉक्सो अधिनियम की धारा 11(आई) एवं 12 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोपी बनाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कानून की अनभिज्ञता या जानकारी नहीं होने का दावा किसी उचित कारण के आधार पर उत्पन्न होना चाहिए. नहीं, तो हर व्यक्ति इसकी मांग कर सकती है.
अदालत ने POCSO Act के आरोपी के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि पांच वर्षीय पीड़िता से सटीक समयरेखा (टाइमलाइन) की अपेक्षा नहीं की जा सकती.
जहां एक एनिमेटेड फिल्म के माध्यम से शिकायत करने के फैसले को सही बताया जाता है और मदद का भरोसा दिया जाता है।इस पेज पर एक ऐरो के चिन्ह को दबाने के बाद आपको तस्वीरों का ऑपशन मिलेंगे।जिसमें से एक को चुनकर आपको अपराध के बारे में बताना होगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कलंक पीड़िता पर नहीं, बल्कि अपराधी पर लगना चाहिए. अदालत ने आरोपी की दलील को घृणित करार देते हुए उस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है.
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से रेप पर दर्ज FIR समझौते के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती, भले ही आरोपी बाद में पीड़िता से शादी कर ले और बच्चे हों.
इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 17 वर्षीय रेप पीड़िता को आरोपी के घर से हटाने का आदेश दिया है, जहां वह रह रही थी और दावा कर रही थी कि वह उससे (आरोपी) प्रेम करती है.
पॉक्सो की घटना की रिपोर्टिंग देरी से करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गौर किया कि महिला खुद घरेलू हिंसा और भावनात्मक अलगाव की शिकार थी और उसे ऐसे आरोपों पर विश्वास करने में भी संदेह था. इस देरी का कारण उसका खुद का शोषण और सामाजिक-पारिवारिक समर्थन का अभाव था.
मामले में पीड़िता की मां ने दावा किया कि आरोपियों ने घर छोड़ने के बहाने उसकी बेटी के स्तन दबाएं और पजामें की नाड़ी को तोड़ा. शिकायत दर्ज करने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने समन किया, जिसके बाद आरोपियों ने समन के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की.
बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO Act में फास्ट ट्रैक कोर्ट में हाजिर होने के लिए जारी समन पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.
पश्चिम बंगाल की अदालतों ने पिछले छह महीनों में नाबालिग लड़कियों से बलात्कार और हत्या के मामलों में छह दोषियों को मौत की सजा सुनाई है.
Rape With Minor: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी की दस साल जेल की सजा को सही ठहराते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही सवाल उठाया कि एक 13 वर्षीय लड़की ऐसी कहानी क्यों बनाएगी?
नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में हरियाणा की एक जिला अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल जेल की सजा और 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा ही मामला आया, जिसमें पॉक्सो, रेप और एसिड सर्वाइवर को मुफ्त में इलाज मुहैया कराने में हो रही कठिनाइयों का जिक्र किया गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए देश में संचालित सभी सरकारी-प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को मुफ्त इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है.
टॉलीवुड कोरियोग्राफर जानी मास्टर को तेलंगाना हाईकोर्ट से एक जूनियर महिला सहकर्मी के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सशर्त जमानत मिल गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि कानून की अनभिज्ञता या जानकारी नहीं होने का दावा किसी उचित कारण के आधार पर उत्पन्न होना चाहिए. नहीं, तो हर व्यक्ति इसकी मांग कर सकती है.
अदालत ने POCSO Act के आरोपी के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि पांच वर्षीय पीड़िता से सटीक समयरेखा (टाइमलाइन) की अपेक्षा नहीं की जा सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(2) और 15 (3) के तहत चाइल्ड पोर्नग्राफी के अपराध में सजा का प्रावधान करती है. वहीं, सूचना प्रोद्योगिकी (IT Act) की धारा 67 भी इस तरह के कंटेट को रखने-शेयर करने को लेकर सजा का प्रावधान है.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि फोन में चाइल्ड पोर्न को रखना व देखना आईटी एक्ट व पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है(To watch & Store Child Porn in Phone is Crime under IT and POCSO Act).
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में किशोरों के साथ काफी नरमी से पेश आया जा रहा है और 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले से विधायिका ने कोई सबक नहीं सीखा है. अदालत ने ये बात आरोपी की अपील खारिज करते हुए कही, जो 2017 में 17 साल की उम्र में चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था.
दिल्ली कोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में दोषी व्यक्ति को पांच साल जेल की सजा के साथ साढ़े सात लाख रूपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि व्यक्ति ने काम के वश में अपराध किया है,
पुलिस ने शनिवार को बताया कि यहां की एक अदालत ने 2019 में एक लड़की से बलात्कार के लिए 25 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. नाबालिग से दुष्कर्म का यह मामला साल 2019 का है जिसमें पीड़िता के पिता ने पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक यौन कृत्य करने का प्रयास नहीं दिखत, तब तक नाबालिग बच्ची के होंठों को छूना और उसके पास सोना POCSO अधिनियम के तहत 'गंभीर यौन हमले' (Aggravated sexual assault) के अभियोजन को आकर्षित नहीं करता है.
