कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को लंबी सेवा के बाद मिलने वाले पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए. यह एक कानूनी अधिकार है, दान नहीं.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एडिशनल जज से रिटायर से हुए जजों को हाई कोर्ट के परमानेंट जजों को मिलनेवाली पेंशन की राशि में अंतर पर विचार कर रही थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिटायर जजों को समान पेंशन देने की बात कही.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नियम 351-A के अनुसार, पेंशन केवल गंभीर कदाचार (grave misconduct) या सरकार को आर्थिक नुकसान (pecuniary loss) पहुंचाने की स्थिति में ही रोकी जा सकती है. अपने अधीन काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों के कारण हुई लापरवाही या कैदियों के भागने जैसे मामलों में यह नियम लागू नहीं होता.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन को कर्मचारी के द्वारा कठोर परिश्रम से अर्जित अधिकार माना है, जो संविधान के अनुच्छेद 300-A द्वारा संरक्षित है, इसलिए, इसे बिना कानूनी अधिकार के नहीं लिया जा सकता है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ने उनकी पेंशन से इनकार करने वाली पिछली अधिसूचना को रद्द करते हुए रजिस्ट्री को फरवरी 2022 से ब्याज के साथ उनकी पेंशन को जोड़कर देने का आदेश दिया है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशन और अन्य रिटायरमेंट ड्यूज के भुगतान में देरी पर गहरी निराशा व्यक्त की और राज्य और उच्च न्यायालय पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
पूर्व सरकारी कर्मचारी, जो 2007 में सेवानिवृत्त हुए थे, को 18 वर्षों तक उनकी सेवानिवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पूर्व सरकारी कर्मचारी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि हर मामले में आप कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, कभी-कभी आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है. यह दयनीय है कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है.
नायक इंद्रजीत सिंह के मौत के कारण को पहले 'युद्ध हानि' (Battle Casualties) के रूप में दर्ज किया गया था, जिसे बाद में 'सैन्य सेवा से संबंधित शारीरिक हानि' में बदलने के चलते केन्द्र ने उनकी विधवा पत्नी को LFP के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर जजों को पेंशन के तौर पर 6 हजार से लेकर 15 हजार रूपये तक पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं. ऐसा कैसे संभव हैं? यह अविश्वसनीय है.
ग्रैच्युटी पता करने के लिए आखिरी बेसिक सैलरी में पंद्रह से गुणा करें , फिर उसमें वहां पर नौकरी में बिताए गए साल से गुणा करें, इन सबमें आने वाले अंक को 26 से भाग दें, जो नंबर आएगा वह ग्रैच्युटी होगी.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों की खूबियां शामिल है. उदाहरण के तौर पर फैमिली पेंशन, मंहगाई भत्ता, टैक्स बेनिफिट आदि
सरकार यूपीएस के जरिए मिलने वाली पेंशन राशि में अपना कंट्रीब्यूशन देगी. यूपीएस के तहत मिलनेवाली पेंशन राशि में सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5% तक का होगा.
NPS के जैसे यूपीएस में भी कर्मचारी को अपनी सैलरी में से हर महीने दस प्रतिशत देना पडे़गा. वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे यूपीएस में फैमिली पेंशन, मंहगाई भत्ता और मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव किया गया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले वित्तीय वर्ष से लागू होने जा रही हैं और इससे करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है.
Centre ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी, जो एक सरकारी कर्मचारी को सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करेगी. एकीकृत पेंशन योजना से करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा. इन कर्मचारियों के पास अब नई पेंशन योजना (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना के बीच चयन करने का विकल्प होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अनिवार्य बचत योजना जमा (SSD) फंड के कई कर्मचारियों को पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ देते हुए कहा कि रोजगार का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते, जब रोजगार मिले काफी अरसा बीत चुका हो.
सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों को मात्र 20 हजार की पेंशन दिये जाने पर चिंता जाहिर करते हुए केन्द्र को उचित समाधान निकालने का आदेश दिए हैं.
सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस कब और क्यों नियुक्त किये जाते हैं और उनकी और चीफ जस्टिस की सैलरी और पेंशन में क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं...
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को लंबी सेवा के बाद मिलने वाले पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए. यह एक कानूनी अधिकार है, दान नहीं.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एडिशनल जज से रिटायर से हुए जजों को हाई कोर्ट के परमानेंट जजों को मिलनेवाली पेंशन की राशि में अंतर पर विचार कर रही थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिटायर जजों को समान पेंशन देने की बात कही.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नियम 351-A के अनुसार, पेंशन केवल गंभीर कदाचार (grave misconduct) या सरकार को आर्थिक नुकसान (pecuniary loss) पहुंचाने की स्थिति में ही रोकी जा सकती है. अपने अधीन काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों के कारण हुई लापरवाही या कैदियों के भागने जैसे मामलों में यह नियम लागू नहीं होता.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन को कर्मचारी के द्वारा कठोर परिश्रम से अर्जित अधिकार माना है, जो संविधान के अनुच्छेद 300-A द्वारा संरक्षित है, इसलिए, इसे बिना कानूनी अधिकार के नहीं लिया जा सकता है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ने उनकी पेंशन से इनकार करने वाली पिछली अधिसूचना को रद्द करते हुए रजिस्ट्री को फरवरी 2022 से ब्याज के साथ उनकी पेंशन को जोड़कर देने का आदेश दिया है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशन और अन्य रिटायरमेंट ड्यूज के भुगतान में देरी पर गहरी निराशा व्यक्त की और राज्य और उच्च न्यायालय पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
पूर्व सरकारी कर्मचारी, जो 2007 में सेवानिवृत्त हुए थे, को 18 वर्षों तक उनकी सेवानिवृत्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पूर्व सरकारी कर्मचारी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि हर मामले में आप कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, कभी-कभी आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होती है. यह दयनीय है कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10 से 15 हजार रुपये पेंशन मिल रही है.
नायक इंद्रजीत सिंह के मौत के कारण को पहले 'युद्ध हानि' (Battle Casualties) के रूप में दर्ज किया गया था, जिसे बाद में 'सैन्य सेवा से संबंधित शारीरिक हानि' में बदलने के चलते केन्द्र ने उनकी विधवा पत्नी को LFP के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर जजों को पेंशन के तौर पर 6 हजार से लेकर 15 हजार रूपये तक पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं. ऐसा कैसे संभव हैं? यह अविश्वसनीय है.
NPS के जैसे यूपीएस में भी कर्मचारी को अपनी सैलरी में से हर महीने दस प्रतिशत देना पडे़गा. वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे यूपीएस में फैमिली पेंशन, मंहगाई भत्ता और मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव किया गया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले वित्तीय वर्ष से लागू होने जा रही हैं और इससे करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है.
Centre ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी, जो एक सरकारी कर्मचारी को सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्रदान करेगी. एकीकृत पेंशन योजना से करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा. इन कर्मचारियों के पास अब नई पेंशन योजना (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना के बीच चयन करने का विकल्प होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अनिवार्य बचत योजना जमा (SSD) फंड के कई कर्मचारियों को पेंशन लाभ सहित छठे केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ देते हुए कहा कि रोजगार का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते, जब रोजगार मिले काफी अरसा बीत चुका हो.
सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों को मात्र 20 हजार की पेंशन दिये जाने पर चिंता जाहिर करते हुए केन्द्र को उचित समाधान निकालने का आदेश दिए हैं.
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