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सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या रिफ्यूजी और शरणार्थियों को हिरासत में रखने के मामले में दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
rohingya refugees

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या रिफ्यूजी और शरणार्थियों को हिरासत में रखने के मामले में दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

Supreme Court ने भारत में अनिश्चित काल तक हिरासत में रखे गए Rohingyaa's Refugees की रिहाई की मांग वाली PIL पर केंद्र से जवाब मांगा है. याचिका में महिलाओं और बच्चों सहित रोहिंग्या शरणार्थियों को विभिन्न हिरासत केंद्रों, किशोर गृहों और कल्याण केंद्रों में हिरासत में रखे जाने को चुनौती दी गई है. अदालत ने केंद्र को 12 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है. याचिका में राज्यविहीन बंदियों के लिए पहचान दस्तावेजों के प्रावधान की भी मांग की गई है.

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग, PIL लेकर दिल्ली High Court पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी
Subramaniam Swamy

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग, PIL लेकर दिल्ली High Court पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी

भाजपा नेता Sunbramaniam Swamy  ने दिल्ली उच्च न्यायालय में PIL दायर कर Rahul Gandhi की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है. स्वामी ने दावा किया है कि गांधी का ब्रिटेन की एक कंपनी से संबंध है और उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता की घोषणा की है. स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को की गई अपनी शिकायत पर केंद्र सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है. याचिका में मंत्रालय से गांधी की नागरिकता रद्द करने और इस मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया है.

स्पाइसजेट ने 3 इंजनों को बंद करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की 
SpiceJet

स्पाइसजेट ने 3 इंजनों को बंद करने के दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की 

SpiceJet ने दिल्ली High Court के 3 इंजन बंद करने के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है. Financial Crisis  से जूझ रही एयरलाइन कंपनी को कर्ज के कारण 16 फरवरी तक इंजन बंद करने का निर्देश दिया गया था. मामले को Acting ChiefJustice Manmohan के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिन्होंने न्यायाधीशों की अनुपस्थिति के कारण इसे मंगलवार तक के लिए टाल दिया है. इससे पहले, न्यायालय ने इंजन के उपयोग की अनुमति दी थी, लेकिन एयरलाइन बकाया चुकाने में विफल रही.

स्टेट मशीनरी की नाकामी! पुलिस अस्पताल के डॉक्टर व स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे, कलकलत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकारा
Calcutta High Court

स्टेट मशीनरी की नाकामी! पुलिस अस्पताल के डॉक्टर व स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे, कलकलत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकारा

Calcutta High Court ने 14 अगस्त की रात को कोलकाता के RG KAR College & Hospital में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को रोकने में असफल रहने पर सवाल उठाए हैं.  अदालत ने ऐसी हिंसा को रोकने के लिए Calcutta Police को खुफिया तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए. साथ ही अदालत ने अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों को पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा है.

आजादी के समय से ही वकीलों ने निभाई अहम भूमिका, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने BAR के कार्यों को सराहा
Advocate's Role

आजादी के समय से ही वकीलों ने निभाई अहम भूमिका, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने BAR के कार्यों को सराहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि वकील और बार आजादी के बाद भी हमारे देश में अच्छाई के लिए आवाज उठा रहे हैं.

1984 Sikh Riots: जगदीश टाइटलर पर आरोप तय होने की सुनवाई टली, अब 30 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी अगली सुनवाई
Jagdish Tytler

1984 Sikh Riots: जगदीश टाइटलर पर आरोप तय होने की सुनवाई टली, अब 30 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी अगली सुनवाई

Independence Day के अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY Chandrachud ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वकीलों की भूमिका और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना में उनके योगदान की प्रशंसा की

स्वतंत्रता दिवस 2024: लाल किले से 11वीं बार पीएम मोदी ने किया ध्वजारोहण, देखे झलकियां
Independence Day

स्वतंत्रता दिवस 2024: लाल किले से 11वीं बार पीएम मोदी ने किया ध्वजारोहण, देखे झलकियां

78वें Independence Day के अवसर पर PM Modi ने लाल किले पर 11वीं बार ध्वजारोहण किया. इस स्वतंत्रता दिवस का थीम विकसित भारत@ 2047 बना, आइये देखते हैं कार्यक्रम के दौरान के खूबसूरत झवकियां...

कम्युनल कोड नहीं! अब देश को सेक्युलर कोड की जरूरत... स्वतंत्रता दिवस पर बोले पीएम मोदी, सामने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी बैठे थे
Secular Civil Code

कम्युनल कोड नहीं! अब देश को सेक्युलर कोड की जरूरत... स्वतंत्रता दिवस पर बोले पीएम मोदी, सामने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी बैठे थे

प्रधानमंत्रीNarendra Modi ने कहा कि हमारे देश में Supreme Court ने भी समान नागरिक संहिता लाने के सुझाव दिए हैं, देश के अनेक लोगों को लगता है कि देश में अभी कम्युनल सिविल कोड लागू है, और अब देश को Secular Civil Code की जरूरत है.

इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947: वो कानून जिसने भारत में अंग्रेजी शासन को समाप्त किया, अधनियम के विशेष प्रावधानों को भी जानें
Indian Independence Act

इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947: वो कानून जिसने भारत में अंग्रेजी शासन को समाप्त किया, अधनियम के विशेष प्रावधानों को भी जानें

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश शासन का अंत किया और भारत को कानून बनाने और स्वतंत्र रूप से शासन करने की शक्ति दी. Indian Independence Act को ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई को पास किया गया था और कानून को 15 अगस्त 1947 से लागू किया गया.

थंगलान की रिलीज को मद्रास उच्च न्यायालय की हरी झंडी, कहा- निर्माता ने अदालत के फैसले का पालन किया
Bombay High court

थंगलान की रिलीज को मद्रास उच्च न्यायालय की हरी झंडी, कहा- निर्माता ने अदालत के फैसले का पालन किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिल फिल्म थंगालान को रिलीज करने की अनुमति दे दी है, क्योंकि निर्माता ने आधिकारिक असाइनी को 1 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के अदालती आदेश का पालन किया है.

बायजू और BCCI के बीच होना था सेटलमेंट, NCLAT के आदेश पर SC ने लगाई रोक
BYJU's-BCCI

बायजू और BCCI के बीच होना था सेटलमेंट, NCLAT के आदेश पर SC ने लगाई रोक

Supreme Court ने बीसीसीआई के साथ BYJU's के समझौते को NCLAT की मंजूरी पर रोक लगा दी है. साथ ही बोर्ड को एक अलग एस्क्रो खाते में 158 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने का आदेश दिया है.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बाद होनेवाले सीजेआई की लिस्ट और उनका कार्यकाल, 7 साल में 8 सीजेआई होंगे
Cji Dy Chandrachud

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बाद होनेवाले सीजेआई की लिस्ट और उनका कार्यकाल, 7 साल में 8 सीजेआई होंगे

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इसी साल 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. उन्होंने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 9 नवंबर 2022 को पदभार संभाला. डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद अगले सात सालों देश के 8 सीजेआई होंगे.

राज्यों को 1 अप्रैल 2005 तक के बकाये कर की मांग करने की छूट, खनिज अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
state's Right To Tax On Mineral Mines

राज्यों को 1 अप्रैल 2005 तक के बकाये कर की मांग करने की छूट, खनिज अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

मिनरल माइन्स पर राज्यों को टैक्स लगाने का हक देने के बाद Supreme Court आदेश को प्रभावी बनाने की तारीख तय करते हुए कहा कि राज्य 1 अप्रैल, 2005 तक Mineral Mines पर 1 अप्रैल 2005 तक के अपने बकाये कर की मांग कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज (जिसने पिछले फैसले को खारिज करते हुए राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा) में 2004 के फैसले के बाद के वित्तीय वर्ष को कट-ऑफ के रूप में लिया है.

रघुनाथ मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन करें श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का अहम फैसला,
Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

रघुनाथ मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन करें श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का अहम फैसला,

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्रीनगर शहर के बरज़ल्ला इलाके में रघुनाथ मंदिर को 400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बहाल करते हुए 160 कनाल भूमि के लिए सभी संदिग्ध रूप से हस्तांतरण कार्यों और राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टियों को रद्द कर दिया है.

बच्चे की 'असली मां' कौन? सरोगेसी तकनीक से छोटी के एग से बड़ी बहन बनी मां, विवाद बढ़ा तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुलझाया
Egg Donor

बच्चे की 'असली मां' कौन? सरोगेसी तकनीक से छोटी के एग से बड़ी बहन बनी मां, विवाद बढ़ा तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुलझाया

Bombay High Court ने सरोगेसी के जरिए Egg Donor की भूमिका सीमित करते हुए कहा कि  एग डोनेट करने वाले का बच्चे पर कोई Legal Rights नहीं हो सकता है, साथ ही वह उसका Biological पेरेंट होने का भी दावा नहींं कर सकता.

केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं
Arvind Kejriwal

केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं

Supreme Court ने दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम Interim Bail नहीं दे रहे हैं, बल्कि CBI को नोटिस जारी कर रहे हैं. मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.

आसाराम बापू को मिली सात दिनों की पैरोल, मेडिकल ग्राउंड पर राजस्थान हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
Asaram Bapu

आसाराम बापू को मिली सात दिनों की पैरोल, मेडिकल ग्राउंड पर राजस्थान हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

Rajasthan High Court ने मंगलवार को बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद Life Imprisonment की सजा काट रहे स्वयंभू संत Asaram बापू को महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक उपचार कराने के लिए सात दिन की Parole दी है.

महिला कर्मचारियों की तरह पुरूषों को भी मिले 2 साल का पैटरनिटी लीव!
Calcutta High Court

महिला कर्मचारियों की तरह पुरूषों को भी मिले 2 साल का पैटरनिटी लीव!

Calcutta high Court ने पश्चिम बंगाल सरकार को पुरूष को भी महिला कर्मचारियों की तरह Paternity Leave देने को लेकर निर्णय लेने को कहा है. अदालत ने माना कि Child Care दोनों पेरेंट की जिम्मेदारी है.

'स्पेशल लॉ के पास दूसरे कानून को ओवरराइड करने का अधिकार नहीं हो सकता', वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते वक्त गरजे किरेन रिजिजू
Waqf Board Amendment Bill

'स्पेशल लॉ के पास दूसरे कानून को ओवरराइड करने का अधिकार नहीं हो सकता', वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते वक्त गरजे किरेन रिजिजू

अल्पसंख्यक कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरूवार के दिन लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 पेश किया है. विधेयक पेश करते वक्त किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी स्पेशल लॉ को किसी दूसरे कानून क ओवरराइड/ओवररूल करने की पावर नहीं हो सकती है.

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, हिजाब बैन हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगी सुनवाई
Cji Dy Chandrachud

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, हिजाब बैन हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा जिसमें कॉलेज के कैंपस में बुर्का, हिजाब, नकाब, स्टोल या टोपी पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है

नीट पीजी 2024 की परीक्षा टालने की क्यों उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट कल करेगी सुनवाई 
NEET PG 2024

नीट पीजी 2024 की परीक्षा टालने की क्यों उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट कल करेगी सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट असुविधाजनक परीक्षा केंद्रों और अंकों के सामान्यीकरण को लेकर चिंताओं के कारण NEET-PG 2024 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा शहरों के आवंटन और सामान्यीकरण सूत्र पर स्पष्टता की कमी के बारे में भी मुद्दे उठाए हैं. उनका तर्क है कि मौजूदा व्यवस्थाओं के कारण कई छात्रों के लिए अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, और वे न्यायसंगत समाधान की मांग कर रहे हैं.

CrPC की धारा 164 क्या है? इसके तहत बयान दर्ज कराने को लेकर कानून क्या कहता है?
Code Of Criminal Procedure

CrPC की धारा 164 क्या है? इसके तहत बयान दर्ज कराने को लेकर कानून क्या कहता है?

महागनगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी व्यक्ति के इक़बालिया बयान को CRPC section 164 के तहत दर्ज किया जाता है. आज हम आपको बताएंगें CRPC section 164 के तहत दर्ज किए गए बयानों को कैसे दर्ज किया जाता है, इसका क्या महत्व है और ये जरूरी क्यों है....

'जितने दिन पीड़ित जेल में रहा, उतनी ही सजा महिला को काटनी पड़ेगी', फर्जी रेप केस में यूपी कोर्ट ने सुनाया फैसला
Fake Rape Case

'जितने दिन पीड़ित जेल में रहा, उतनी ही सजा महिला को काटनी पड़ेगी', फर्जी रेप केस में यूपी कोर्ट ने सुनाया फैसला

यूपी की एक जिला कोर्ट ने फर्जी रेप केस में फंसाने वाली महिला को उतने दिन के लिए जेल की सजा सुनाई, जितने दिन तक आरोपी युवक कैद में रहा. साथ ही युवक को करीब छह लाख रूपये देने के निर्देश दिए है.

My Lord, Your Lordship से संबोधित करना बंद करेंगें, तो आपको अपनी आधी सैलरी दूंगा: Supreme Court के जज ने सीनियर एडवोकेट से कहा, जानिए ये किस्सा
Supreme Court

My Lord, Your Lordship से संबोधित करना बंद करेंगें, तो आपको अपनी आधी सैलरी दूंगा: Supreme Court के जज ने सीनियर एडवोकेट से कहा, जानिए ये किस्सा

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई के दौरान My Lord, Your Lordship जैसे संबोधनों से आपत्ति जताया. आखिर इन संबोधनों में परेशानी क्या है? आइये आपको ये दिलचस्प किस्सा विस्तार से बताते हैं...

SC Diamond Jubilee: CJI DY Chandrachud ने वकीलों के लिए लंबी छुट्टियों और फ्लेक्सि-टाइम सहित अन्य चुनौतियों पर कही ये बात
Cji Dy Chandrachud

SC Diamond Jubilee: CJI DY Chandrachud ने वकीलों के लिए लंबी छुट्टियों और फ्लेक्सि-टाइम सहित अन्य चुनौतियों पर कही ये बात

रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया. इस डायमंड जुबिली समारोह के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की चुनौतियों से निपटने की पहल पर बात करने को कहा

Aadhar Card Registration Process - आधार कार्ड बनाने का सबसे आसान तरीका जाने यहां
Aadhar Enrolment

Aadhar Card Registration Process - आधार कार्ड बनाने का सबसे आसान तरीका जाने यहां

केंद्र सरकार ने आधार के नियम में कुछ बदलाव किए हैं. जिसके तहत जब भी किसी व्यक्ति को आधार नंबर पाए हुए 10 साल हो जाए तो उसे अपडेट करना होगा. आप ऑनलाइन ही इसे अपडेट कर सकते हैं.

जानें कब मिलता हैं आपको आत्मरक्षा का अधिकार, क्या है IPC के प्रावधान
Crime News

जानें कब मिलता हैं आपको आत्मरक्षा का अधिकार, क्या है IPC के प्रावधान

एक नागरिक अपने ऊपर हो रहे हमले को रोकने के लिए, दुष्कर्म, चोरी, डकैती, हमले में मृत्यु की आशंका, गंभीर चोट, अप्राकृतिक दुष्कर्म, अपहरण, एसिड हमले की आशंका की स्थिति में खुद को किसी भी हमले से बचाने के लिए हमलावर पर वार करना कोई अपराध नहीं माना जाता बल्कि यह एक अधिकार है.

चोरी का मोबाइल, लैपटॉप खरीदना बन सकता है आपके लिए मुश्किल, ये है सजा का प्रावधान
Crime News

चोरी का मोबाइल, लैपटॉप खरीदना बन सकता है आपके लिए मुश्किल, ये है सजा का प्रावधान

चोरी के मोबाइल, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रयोग करने को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 या आईटी एक्ट के तहत एक अपराध माना गया है.ऐसा व्यक्ति आईटी एक्ट की धारा 66 ख के तहत दोषी होगा.

भरोसा पर दिया आपका सामान नहीं लौटा रहा है कोई, तो 3 से 10 साल तक की होगी जेल
Crime News

भरोसा पर दिया आपका सामान नहीं लौटा रहा है कोई, तो 3 से 10 साल तक की होगी जेल

किसी व्यक्ति के विश्वास का आपराधिक हनन करने वाले अपराधी को अमानत में खयानत करने के लिए IPC की धारा 406 में उसे दोषी घोषित किया जाता है. लेकिन इसके लिए अलग अलग पदों के अनुसार भी सजा का प्रावधान IPC की धारा 406, 407, 408 और 409 में अलग अलग किया गया है.

केरल में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के वीसी पद से हटाने का विधेयक पारित
Hindi Law News

केरल में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के वीसी पद से हटाने का विधेयक पारित

केरल के कानून मंत्री पी राजीव द्वारा पेश किया गया यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (नंबर 2) विधेयक, 2022 राज्यपाल को यूनिवर्सिटी के पदेन वीसी के रूप में हटाने और राज्य सरकार को वीसी नियुक्त करने के लिए सशक्त बनाने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित आठ अधिनियमों में संशोधन करने की अनुमति देता है.

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