Bulldozer Action पर सुप्रीम कोर्ट का दिशानिर्देश, अब राज्य सरकारों को पूरी करनी होंगी ये शर्तें
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
त्वरित बुलडोजर जस्टिस देने के राज्य सरकारों के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशानिर्देश जारी किया है.
बुलडोजर जस्टिस (Bulldozer Justice) पर रोक लगाने को लेकर जमीयत-उलेमा ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी.
पांच सदस्यीय कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट जज और तीन सदस्यीय कॉलेजियम हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाती है.
सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की लाइव स्ट्रीमिंग, लेडी जस्टिस की प्रतिमा में बदलाव करना और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य द्वार पर जस्टिस क्लॉक लगाना पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लाए गए बेहद चर्चित बदलाव में से है.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना के शपथ समारोह में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, पीएम मोदी, केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहें.
इस लेख में हम मनोनीत सीजेआई संजीव खन्ना से जुड़े उन मामलों के बारे में बता रहे हैं जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट की पीठ का हिस्सा रहे या उन्होंने खुद जजमेंट लिखा.
जस्टिस संजीव खन्ना के छात्र जीवन के दौरान एक वक्त आया, जब उनके माता-पिता उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) बनाना चाहते थे.
सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन व क्या-क्या सुविधाएं मिलेगी, वहीं जस्टिस संजीव खन्ना के सीजेआई बनने पर कितनी सुविधाएं बढ़ेगी जानें
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस वक्त अयोध्या का फैसला देना था, उस वक्त तीन महीने इस पर विचार करते रहे. मैने पूजा करते वक्त भगवान से कहा कि मुझे इसका मार्ग खोज कर दें और अगर हमारी आस्था और विश्वास रहे तो भगवान मार्ग अवश्य दिखाते हैं.
जस्टिस संजीव खन्ना के पास एक महान विरासत है, उनके पिता संजीव खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस और चाचा सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं. वहीं जस्टिस संजीव खन्ना ने तीज हजारी कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर शुरूआत की थी.
कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी
पाकिस्तान हर मामलों में विश्व स्तर पर पिछड़ता रहा है. ऐसे में लॉ एंड आर्डर से जुड़ी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजक्ट की ये रिपोर्ट भी पड़ोसी देश की मुश्किलें बढ़ा देगी. रूल ऑफ लॉस इंडेक्स की सूची में पाकिस्तान को 140वां स्थान मिला है, जो इस सूची में नीचे से तीसरा स्थान है.
वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और अगले CJI जस्टिस संजीव खन्ना दोनों ही जजशिप में सेकंड जेनरेशन है. दोनों जस्टिस के पिता भी जस्टिस रह चुके हैं. दोनों ने लॉ की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है. जज बनने से पहले दोनों ने वकालत प्रैक्टिस की, पब्लिक प्रॉसीक्यूटर भी बने. अब दोनों जजों का नाम देश के मुख्य न्यायाधीश की सूची में शामिल होगा.
सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद से जस्टिस संजीव खन्ना ने 27 मामलों की सुनवाई की है, जिसमें से उन्होंने 14 मामलों में फैसला सुनाया है. इन महत्वपूर्ण फैसलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत देना, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना, आर्टिकल 370 को रद्द करने के फैसले संवैधानिक बताना के साथ-साथ पीएम मोदी से जुड़े बायोपिक रिलीज के मामलों पर भी अपना फैसला सुनाया है.
जस्टिस संजीव खन्ना ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा था कि उनके मुख्यमंत्री कार्यलय पर जाने पर रोक रहेगी, साथ ही मामले से जुड़ी किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने पर रोक रहेगी.
14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. साल 1980 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ सेंटर से वकालत की पढ़ाई पूरी की है. वकालत की पढ़ाई पूरी होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने 1983 में बार में एनरोलमेंट कराया.
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जारी कर कहा कि राष्ट्रपति ने जस्टिस संजीव खन्ना को अगला CJI बनाने की सिफारिश पर सहमति जताई है.
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के पुस्तकालय में न्याय की देवी की छह फुट ऊंची नयी प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार की जगह संविधान है.
जस्टिस शमीम अहमद ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है. जस्टिस अहमद का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट से किया गया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस संगीता चंद्रा की अदालत का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. बार ने ऐलान किया कि कोई सदस्य जस्टिस संगीता चंद्रा की अदालत में सुनवाई के लिए नहीं जाएगा.
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने बच्चों के लिए दिव्यांगता सहायता प्रणालियों में सुधार का आह्वान किया है, जिसमें आंकड़ों का सटीक संग्रह, आजीवन वित्तीय सहायता और शिक्षा में समावेशिता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए.
जस्टिस मनमोहन ने रविवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है. उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने अपने सचिवालय राज निवास में हुए समारोह में 61 वर्षीय न्यायाधीश को शपथ दिलाई.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुलिस थानों से लेकर अदालतों तक न्याय प्रणाली दिव्यांग बच्चों की बढ़ती कमजोरियों को समझे और उन पर कार्रवाई करे.
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस की पाकिस्तान वाली टिप्पणी से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी की है. सीजेआई ने जस्टिस की देश के किसी इलाके को पाकिस्तान कहकर संबोधित करने को देश की अखंडता के विरूद्ध करार दिया है
जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस पद की शपथ ली है तो वहीं जस्टिस एम. एस. रामचंद्र राव ने झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ग्रहण की है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा अनुदान देने से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 85 हजार देने से क्या होगा? ऐसा कीजिए दस लाख दे दीजिए.
केन्द्र की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है. इसके साथ ही मेघालय, मध्य प्रदेश, मद्रास, झारखंड, जम्मू -कश्मीर एंड लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्त का रास्ता साफ हो चुका है.
कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीशानंद की पीठ किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान गोरी पाल्या (मुस्लिम बहुल) इलाके की तुलना पाकिस्तान से की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होनी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई (1 अक्टूबर) तक रोक लगाते हुए कहा कि अदालत के इजाजत के बिना किसी प्रकार की डिमोलिशन नहीं की जानी चाहिए.
नालसा ने बताया कि 14 सितंबर को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में शाम तक 1,14,56,529 मामलों (एक करोड़ चौदह लाख छप्पन हजार पांच सौ उनतीस) का निपटारा किया जा चुका है.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने रविवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियम और विदेशी मध्यस्थ अदालतों के फैसलों को लागू करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता हमेशा संदेह से परे रही है.
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि मुझे गर्मी की छुट्टियों में सैलरी मिलने पर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमने उस दौरान काम नहीं किया है. जस्टिस ने कहा कि जब उन्होंने जज के रूप में काम नहीं किया, तो हम उन्हें पिछला वेतन नहीं दे सकते. हमारा विवेक इसकी इजाजत नहीं देता.
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन से नाराजगी जताते हुए कहा कि कैसे किसी के महज आरोपी होने से उसके घर को ढ़हाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 17 सितंबर तक स्थगित करते हुए कहा कि वे जल्द ही सभी राज्यों के लिए बुलडोजर एक्शन पर दिशानिर्देश जारी करेंगे.
जस्टिस हिमा कोहली ने विदाई समारोह में मौजूद गणमान्यों से मुखातिब होते हुए कहीं कि वे रिटायर नहीं हो रही है. केवल अपने परिधान बदल रही हैं, काले, सफेद और भूरे की जगह अब वे अलग-अलग रंगों के परिधान पहन सकेंगी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस कोहली का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कई बार जरूरत पड़ने पर मेरा समर्थन किया है. सीजेआई ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमा, आप न केवल एक महिला जज हैं, बल्कि महिला अधिकारों की एक प्रबल संरक्षक भी हैं.
Rajasthan High Court Platinum Jubilee: PM Narendra Modi ने रविवार को कहा कि न्याय सरल तो होता है, लेकिन प्रक्रिया जटिल हो सकती है और इसे सरल बनाना हमारा काम है.
केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की स्थिति और यौन शोषण पर हेमा समिति के निष्कर्षों पर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए एक जनहित याचिका स्वीकार कर ली, और रिपोर्ट को लंबे समय तक दबाए रखने के लिए विजयन सरकार पर कड़ी फटकार लगाई.