सीजेआई के पास मामले की सुनवाई के लिए पीठ को गठित करने में, बेंच में जजों का चयन करने और किसी मामले को किस दिन सुना जाना है, ये तय करने का अधिकार है. चीफ जस्टिस को मिली इन्हीं शक्तियों की वजह से उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है.
केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्मों में महिलाओं के कामकाजी हालात पर बनी रिपोर्ट जारी करने से अंतरिम रोक लगाई है.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित शर्मा ने सोमवार को यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
चेक बाउंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों से कहा कि उपाय के 'प्रतिपूरक पहलू' को 'दंडात्मक पहलू' पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए,
महिला एवं बाल विभाग की एक पैनल ने अपनी जांच की रिपोर्ट में कहा है कि निबंध लिखने के आधार पर जमानत देने के फैसले में प्रक्रियात्मक चूक के लिए किशोर न्याय बोर्ड (राज्य द्वारा नियुक्त) के दो सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
जस्टिस ने कहा कि आप बिना वकालती प्रैक्टिस के बेहतर अदालत के अधिकारी (प्रेसाइडिंग ऑफिसर) नहीं बन सकते है. अनुभव की कमी के चलते फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को कई बार अदालत में शर्मिंदगी का सामना करते देखता हूं.
नए लॉ ग्रेजुएट में अनुभव की कमी के वाबजूद न्यायिक अधिकारी बनाने को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने स्थिति को चिंताजनक बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने केसीआर की याचिका का निपटारा किया, जब पीठ को बताया गया कि जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने जांच आयोग से हटने का फैसला किया है.
जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और आर महादेवन के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 32 से बढ़कर 34 हो गई है जोकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या है.
मद्रास हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की राशि बढ़ाकर देने को कहा है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहित आर्य ने भाजपा की सदस्यता लेने को लेकर कहा कि वे सार्वजनिक जीवन में रहकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं.
कांग्रेस सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी आयोग की आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी.
पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (NEET UG 2024) पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों की कस्टडी दी है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास और मेघालय के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सात अतिरिक्त जजों को स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने और दो अतिरिक्त जजों के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है.
जस्टिस शील नागू ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली. जस्टिस शील नागू के नाम कि सिफारिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उनमें उच्च न्यायिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए अपेक्षित उच्च स्तर की ईमानदारी और आचरण है
9 जुलाई को जस्टिस शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. जस्टिस शील नागू के नाम की अनुशंसा में कॉलेजियम ने कहा, उन्हे हाईकोर्ट में न्याय देने का व्यापक अनुभव प्राप्त किया है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच सोमवार को नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया था. केन्द्र सरकार ने इस मामले में हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब रखा है.
जस्टिस पी बी वराले ने सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनें. उन्हें सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाया. अब, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या पुन: 34 हो गई.
PIL: सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये जमा करने को कहा.
मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
र्तमान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या लड़की को 'किशोर' अथवा 'बालक' की श्रेणी में रखा गया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने संज्ञान लिया कि उच्च न्यायालय ने 2018 में सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया था कि वे सड़कों और फुटपाथ को गड्ढों से मुक्त रखना कड़ाई से सुनिश्चित करें।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कानून के विकास में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि पूर्व एससी न्यायाधीश न्यायमूर्ति चटर्जी "बेजोड़ न्यायविद्" थे।
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीवी नगरत्ना ने 'हमारी संवैधानिक संस्कृति का पोषण: एक उच्च आह्वान' विषय पर अध्यक्षीय भाषण दिया। उनके साथ-साथ कई और दिग्गज इस मौके पर मौजूद थे...
गुजरात में घटे मोरबी पुल हादसे को पिछले साल 21 नवंबर को ‘बड़ी त्रासदी’ करार देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय से इस मामले में जांच और पुनर्वास तथा पीड़ितों को ‘सम्मानजनक’ मुआवजा दिलाने समेत अन्य पहलुओं की समय-समय पर निगरानी करने को कहा था।
अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग व स्कैनिंग कराई जा रही है। आज छठे दिन भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे को “धार्मिक समिति” द्वारा संभाला जाता है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार चयन पैनल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन और केरल विधानसभा के अध्यक्ष ए.एन. शमसीर शामिल थे।
इस मामले में, अपीलकर्ता, एके गोपालन, जो कि एक भारतीय कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने कई सालों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा की। उन्हें 1950 के निवारक निरोध अधिनियम ( Preventive Detention Act ) के तहत हिरासत में लिया गया था।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार न्यायमू्र्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने इस मुद्दे को एक वृहद पीठ के पास भेज दिया कि रिमांड के शुरुआती 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत की अनुमति नहीं है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पों को लेकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों-विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित की जाने वाली रैलियों तथा नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन की चंडीगढ़ पीठ ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और उनसे यह कहा है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा उनके काम में बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है...
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने मामले में जांच की धीमी गति के लिए ईडी की खिंचाई की और कहा कि कपूर ने देश की पूरी वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति (अब सेवानिवृत्त) केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गोयल की नियुक्ति की फाइल का अवलोकन किया था, लेकिन कुछ टिप्पणियां करने के बावजूद इसे रद्द करने से इनकार कर दिया था।
