जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई करने पर सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि मेरे लिए यह ठीक नहीं होगा कि इस मसले पर सुनवाई करूं. जल्द ही इस सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे, यानि CJI ऐसी बेंच का गठन करेगे जिसमे वो ख़ुद न हो.
अपने विदाई समारोह में जस्टिस अभय एस ओका ने पहले ही रिटायरमेंट डे पर काम करने की इच्छा जताई थी. वहीं, इस बीच मां के निधन की खबर मिलने पर भी वे उनकी अंतिम संस्कार क्रिया पूरी कर काम पर लौट आए.
सेवानिवृति समारोह में जस्टिस दुप्पाला वेंकटरमणा कहा कि उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने अगस्त 2023 में उनका तबादला किया था और उन्होंने इस संबंध में औपचारिक अभ्यावेदन भी दिए थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
कटक में अदालत परिसर में आयोजित समारोह में चीफ जस्टिस हरीश टंडन ने जस्टिस श्रीपद को पद की शपथ दिलाई. एक मई को कर्नाटक हाई कोर्ट से उनका तबादला उड़ीसा हाई कोर्ट में किया गया था.
चीफ संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा से मिले जबाव भेजकर इन-हाउस कमिटी की स्थिति से अवगत कराया.
हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, द्वारा प्रस्ताव शुरू किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यायाधीशों के चयन में कई कारकों पर विचार करती है, जिनमें उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी, कार्य क्षमता, हाई कोर्ट में कार्यकाल के दौरान निर्णयों की दर और गुणवत्ता, और सभी हाई कोर्टों का समान प्रतिनिधित्व शामिल हैं.
अभी तक चीफ जस्टिस समेत 21 जजों की संपति की जानकारी को वेबसाइट पर डाल भी दिया गया है, बाकी जजों की जानकारी भी अपडेट की जाएगी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आबादी के अनुपात में मुकदमों की संख्या बहुत अधिक है और न्यायाधीशों की भारी कमी है जिसके कारण कई मामले अनसुने रह जाते हैं और अपीलों पर समय पर निर्णय नहीं हो पाता है.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 15 और 19 अप्रैल को आयोजित बैठकों में यह निर्णय लिया. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक के चार सहित सात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है.
पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि ऐसा एक भी हाई कोर्ट नहीं है जहां न्यायाधीशों की संख्या 25 प्रतिशत वृद्धि किए जाने से पहले स्वीकृत पद के बराबर हो.
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस संजीव कुमार को बुधवार को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन में रखेंगे. फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सभी जजों की संपत्ति का ब्यौरा SC की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगा.
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ने उनकी पेंशन से इनकार करने वाली पिछली अधिसूचना को रद्द करते हुए रजिस्ट्री को फरवरी 2022 से ब्याज के साथ उनकी पेंशन को जोड़कर देने का आदेश दिया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2012 में 'चरण क्लब एंड रिसॉर्ट' में हंगामा करने वाले ट्रेनी जजों को सेवा से हटाने के आदेशों को निरस्त किया.
राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद जस्टिस वसीम सादिक नर्गल, जस्टिस राजेश सेखरी और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची का सुप्रीम कोर्ट में लंबा कार्यकाल होगा. उनके मई 2031 में जस्टिस के वी विश्वनाथन के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस बनने की संभवाना है.
जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई करने पर सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि मेरे लिए यह ठीक नहीं होगा कि इस मसले पर सुनवाई करूं. जल्द ही इस सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे, यानि CJI ऐसी बेंच का गठन करेगे जिसमे वो ख़ुद न हो.
अपने विदाई समारोह में जस्टिस अभय एस ओका ने पहले ही रिटायरमेंट डे पर काम करने की इच्छा जताई थी. वहीं, इस बीच मां के निधन की खबर मिलने पर भी वे उनकी अंतिम संस्कार क्रिया पूरी कर काम पर लौट आए.
सेवानिवृति समारोह में जस्टिस दुप्पाला वेंकटरमणा कहा कि उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने अगस्त 2023 में उनका तबादला किया था और उन्होंने इस संबंध में औपचारिक अभ्यावेदन भी दिए थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
कटक में अदालत परिसर में आयोजित समारोह में चीफ जस्टिस हरीश टंडन ने जस्टिस श्रीपद को पद की शपथ दिलाई. एक मई को कर्नाटक हाई कोर्ट से उनका तबादला उड़ीसा हाई कोर्ट में किया गया था.
चीफ संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा से मिले जबाव भेजकर इन-हाउस कमिटी की स्थिति से अवगत कराया.
हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, द्वारा प्रस्ताव शुरू किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यायाधीशों के चयन में कई कारकों पर विचार करती है, जिनमें उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी, कार्य क्षमता, हाई कोर्ट में कार्यकाल के दौरान निर्णयों की दर और गुणवत्ता, और सभी हाई कोर्टों का समान प्रतिनिधित्व शामिल हैं.
अभी तक चीफ जस्टिस समेत 21 जजों की संपति की जानकारी को वेबसाइट पर डाल भी दिया गया है, बाकी जजों की जानकारी भी अपडेट की जाएगी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आबादी के अनुपात में मुकदमों की संख्या बहुत अधिक है और न्यायाधीशों की भारी कमी है जिसके कारण कई मामले अनसुने रह जाते हैं और अपीलों पर समय पर निर्णय नहीं हो पाता है.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 15 और 19 अप्रैल को आयोजित बैठकों में यह निर्णय लिया. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक के चार सहित सात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है.
पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि ऐसा एक भी हाई कोर्ट नहीं है जहां न्यायाधीशों की संख्या 25 प्रतिशत वृद्धि किए जाने से पहले स्वीकृत पद के बराबर हो.
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस संजीव कुमार को बुधवार को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन में रखेंगे. फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सभी जजों की संपत्ति का ब्यौरा SC की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगा.
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ने उनकी पेंशन से इनकार करने वाली पिछली अधिसूचना को रद्द करते हुए रजिस्ट्री को फरवरी 2022 से ब्याज के साथ उनकी पेंशन को जोड़कर देने का आदेश दिया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2012 में 'चरण क्लब एंड रिसॉर्ट' में हंगामा करने वाले ट्रेनी जजों को सेवा से हटाने के आदेशों को निरस्त किया.
राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद जस्टिस वसीम सादिक नर्गल, जस्टिस राजेश सेखरी और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची का सुप्रीम कोर्ट में लंबा कार्यकाल होगा. उनके मई 2031 में जस्टिस के वी विश्वनाथन के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस बनने की संभवाना है.
