सीजेआई संजीव खन्ना आज रिटायर हो रहे हैं. वह 18 जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट जज बनाए गए थे. उनकी पदोन्नति दिल्ली हाई कोर्ट से हुई थी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 480 बेंचों का हिस्सा रहे. आइये जानते हैं सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा सुनाए गए महत्वपूर्ण फैसले...
सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत में पुलिस सुधारों की दिशा में ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला (2006)’ निर्देशों को लागू करनेको इस दिशा में पहला कदम माना जाता है.
जजमेंट कॉपी में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ वकीलों की लंबी फेहरिस्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि केवल सीनियर वकील, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और उन वकीलों के नाम को रिकॉर्ड किया जाएगा जो सुनवाई के समय कोर्ट में मौजूद हैं.
हैदराबाद की अदालत ने पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को नियमित जमानत दी. उन्हें 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया गया. 4 दिसंबर को हुए इस हादसे में महिला की मौत हो गई थी और अल्लू अर्जुन को आरोपी बनाया गया था.
साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मामलों से लेकर छात्रों की समस्या से जुड़े सभी मामले में सुने है और फैसला सुनाया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की प्रस्तावना में समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत शामिल हैं. राज्य लोगों को अपने चुने हुए धर्मों का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति देती है. समाजवाद के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि इसे कल्याणकारी राज्य और समान अवसरों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करना चाहिए.
महात्मा गांधी मर्डर केस में पुलिस ने 12 लोगों को आरोपी बनाया. वहीं स्पेशल कोर्ट रेड फोर्ट ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी, चार गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा, विष्णु करकरे, दत्तात्रेय परचुरे को उम्रकैद, सावरकर को बरी और दिगंबर बडगे को रिहा किया था.
इस लेख में हम मनोनीत सीजेआई संजीव खन्ना से जुड़े उन मामलों के बारे में बता रहे हैं जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट की पीठ का हिस्सा रहे या उन्होंने खुद जजमेंट लिखा.
सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद से जस्टिस संजीव खन्ना ने 27 मामलों की सुनवाई की है, जिसमें से उन्होंने 14 मामलों में फैसला सुनाया है. इन महत्वपूर्ण फैसलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत देना, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना, आर्टिकल 370 को रद्द करने के फैसले संवैधानिक बताना के साथ-साथ पीएम मोदी से जुड़े बायोपिक रिलीज के मामलों पर भी अपना फैसला सुनाया है.
फैसला लिखने (Jugement) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजों को दिशानिर्देश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को ध्यान रखना चाहिए कि अदालत को किसी मामले का फैसला करना होता है, उपदेश सुनाना नहीं होता है.
Manish Sisodia को जमानत देने को लेकर Supreme Court ने जांच एजेंसियों की सभी आशंकाओं को खारिज किया है. ED ने जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया के देश छोड़कर भाग जाने, सबूतों को मिटाने व गवाहों को प्रभावित करने को लेकर चिंता जाहिर की थी
जस्टिस बीआर गवई हमेशा से ही अपने फैसले और कानून की व्याख्या करने में अपनी अलग पहचान बनाई है. आइये जानते हैं जस्टिस गवई के दस ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जिसे उन्होंने खुद लिखा है या फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा रहें.
सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्बर की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अब तक 67 मामलों की सुनवाई की है जिसमें से उन्होंने 31 मामलों में अपना फैसला सुनाया है. वहीं, 36 मामले उनके सामने लंबित है. आज हम सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए दस ऐतिहासिक मामले की चर्चा करने जा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को सुनाए फैसले में एनटीए को दोबारा से परीक्षा कराने के निर्देश क्यों नहीं दिए हैं. इस बात का खुलासा आज जारी हो रहे जजमेंट कॉपी में करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आज हम उन्ही दस फैसलो का संक्षिप्त परिचय देने जा रहे हैं.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना पढ़े जजमेंट आर्जर पर साइन करने वाले जज और आदेश को लिखने वाले क्लर्क के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इंडियन कानून की वेबसाइट को जजमेंट कॉपी मिटाने पर रोक लगा दी है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिला अदालत के चीफ व सेशन जज को निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस बात का पूरा ख्याल रखें जज, जजमेंट आर्डर तैयार होने से पहले दोषसिद्धी की सजा नहीं सुनाए.
जजमेंट कॉपी में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ वकीलों की लंबी फेहरिस्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि केवल सीनियर वकील, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और उन वकीलों के नाम को रिकॉर्ड किया जाएगा जो सुनवाई के समय कोर्ट में मौजूद हैं.
हैदराबाद की अदालत ने पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को नियमित जमानत दी. उन्हें 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया गया. 4 दिसंबर को हुए इस हादसे में महिला की मौत हो गई थी और अल्लू अर्जुन को आरोपी बनाया गया था.
महात्मा गांधी मर्डर केस में पुलिस ने 12 लोगों को आरोपी बनाया. वहीं स्पेशल कोर्ट रेड फोर्ट ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी, चार गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा, विष्णु करकरे, दत्तात्रेय परचुरे को उम्रकैद, सावरकर को बरी और दिगंबर बडगे को रिहा किया था.
इस लेख में हम मनोनीत सीजेआई संजीव खन्ना से जुड़े उन मामलों के बारे में बता रहे हैं जिसमें वह सुप्रीम कोर्ट की पीठ का हिस्सा रहे या उन्होंने खुद जजमेंट लिखा.
सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद से जस्टिस संजीव खन्ना ने 27 मामलों की सुनवाई की है, जिसमें से उन्होंने 14 मामलों में फैसला सुनाया है. इन महत्वपूर्ण फैसलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत देना, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना, आर्टिकल 370 को रद्द करने के फैसले संवैधानिक बताना के साथ-साथ पीएम मोदी से जुड़े बायोपिक रिलीज के मामलों पर भी अपना फैसला सुनाया है.
फैसला लिखने (Jugement) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजों को दिशानिर्देश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को ध्यान रखना चाहिए कि अदालत को किसी मामले का फैसला करना होता है, उपदेश सुनाना नहीं होता है.
Manish Sisodia को जमानत देने को लेकर Supreme Court ने जांच एजेंसियों की सभी आशंकाओं को खारिज किया है. ED ने जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया के देश छोड़कर भाग जाने, सबूतों को मिटाने व गवाहों को प्रभावित करने को लेकर चिंता जाहिर की थी
सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को सुनाए फैसले में एनटीए को दोबारा से परीक्षा कराने के निर्देश क्यों नहीं दिए हैं. इस बात का खुलासा आज जारी हो रहे जजमेंट कॉपी में करेगी.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना पढ़े जजमेंट आर्जर पर साइन करने वाले जज और आदेश को लिखने वाले क्लर्क के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इंडियन कानून की वेबसाइट को जजमेंट कॉपी मिटाने पर रोक लगा दी है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिला अदालत के चीफ व सेशन जज को निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस बात का पूरा ख्याल रखें जज, जजमेंट आर्डर तैयार होने से पहले दोषसिद्धी की सजा नहीं सुनाए.
कपल्स (जोड़े), जो लिव-इन में हैं. अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह किया है, या LGBTQ+ समुदाय कोर्ट में अपने रिश्ते की सुरक्षा की मांग करते हैं. ये ऐसी घटनाएं हैं, जो समाज के लिए पारंपरिक नहीं है, नया है. समाज इन्हें स्वीकारने में भले ही समय लगाए, लेकिन अदालतों को इन नियमों को गहनता से विचार कर कार्रवाई करनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे बालचंद को जमानत देते हुए कहा जमानत अधिकार है और अपवाद. विस्तार से जानिए इसके पीछे का मामला...
देश में पुलिस-सुधार के प्रयासों की भी एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें विधि आयोग, मलिमथ समिति, सोली सोराबजी समिति तथा सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों में पुलिस व्यवस्था में सुधर हेतु कई सिफारिशें शामिल हैं।
केरल के रहने वाले साजू चेलावालेल को इस अपराध के लिए कम से कम 40 साल की जेल होगी। सोमवार को नॉर्थम्प्टन क्राउन कोर्ट में यह सजा सुनाई गई।
सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को OROP बकाया का भुगतान की जाने वाली राशि, अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों और बकाया भुगतान के लिए प्राथमिकता आदि का विवरण देते हुए एक नोट तैयार करने को कहा है.
अवकाश के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का पहला कार्यदिवस है और आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ मोदी सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को की गयी नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाएगी.
नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले देने जा रहा है. इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने खेल- जल्लीकट्टू और जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की प्रस्तावना में समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत शामिल हैं. राज्य लोगों को अपने चुने हुए धर्मों का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति देती है. समाजवाद के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि इसे कल्याणकारी राज्य और समान अवसरों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करना चाहिए.
