Sexual Orientation पूछने से बचें, सुरक्षा दें, LGBTQ+ कपल्स की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशानिर्देश में क्या कहा है? जानिए

कपल्स (जोड़े), जो लिव-इन में हैं. अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह किया है, या LGBTQ+ समुदाय कोर्ट में अपने रिश्ते की सुरक्षा की मांग करते हैं. ये ऐसी घटनाएं हैं, जो समाज के लिए पारंपरिक नहीं है, नया है. समाज इन्हें स्वीकारने में भले ही समय लगाए, लेकिन अदालतों को इन नियमों को गहनता से विचार कर कार्रवाई करनी होगी.

LGBTQ+ Community: सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा की मांग करनेवाले कपल्स को राहत दी है. शीर्ष न्यायालय ने सभी अदालतों को दिए आदेश में कहा कि कोर्ट LGBTQ+ कपल्स के रिश्तें की प्रकृति जानने से पहले  उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, उसके बाद आगे की कार्रवाई करें. वहीं कोर्ट को इन मामलों में नैतिक आधार पर जजमेंट सुनाने से बचने के निर्देश दिये है. 

समय के साथ सोच बदलें 

अधिकांशत: वैसे कपल्स (जोड़े), जो लिव-इन में हैं. अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह किया है, या LGBTQ+ समुदाय कोर्ट में अपने रिश्ते की सुरक्षा की मांग करते हैं. ये ऐसी घटनाएं हैं, जो समाज के लिए पारंपरिक नहीं है, नया है. समाज इन्हें स्वीकारने में भले ही समय लगाए, लेकिन अदालतों को इन नियमों को गहनता से विचार कर, गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इन कारणों से कोर्ट को ऐसे मामलों में मोरल जजमेंट सुनाने से बचने के आदेश दिए हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 

सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने उक्त दिशानिर्देश जारी किया. तीन जजों की बेंच में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल रहे. 

बेंच ने दिशानिर्देश एक आधारभूत निर्देश पर शामिल करने को कहा है. 

बेंच ने कहा, 

“समलैंगिकता या ट्रांसफोबिक विचारों के साथ न्यायाधीश को किसी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या सामाजिक नैतिकता को आधार बनाने से बचना चाहिए. अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिरासत में लिए गए या लापता व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का पता लगाने में कानून का पालन किया जाए.”

पहले सुरक्षा सुनिश्चित करें  

कोर्ट ने आगे कहा कि समान-लिंग, ट्रांसजेंडर, अंतरधार्मिक या अंतरजातीय जोड़ों को पहले सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उसके बाद अदालत उनसे खतरों को स्थापित करने का मांग करें, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है. 

सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशानिर्देश जारी किए:

• किसी साथी, मित्र या परिवार के सदस्य द्वारा दायर सुरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं और याचिकाओं को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने और सुनवाई में प्राथमिकता दी जानी चाहिए. अदालत को मामले को स्थगित करने, या मामले के निपटारे में देरी से बचना चाहिए.
• किसी भागीदार या मित्र के अधिकार क्षेत्र का मूल्यांकन करते समय, अदालत को अपीलकर्ता और व्यक्ति के बीच संबंधों की सटीक प्रकृति की जांच नहीं करनी चाहिए. 
• प्रयास हो कि उन्मुक्त रूप से बातचीत के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाए. 
• अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कॉर्पस को अदालत के समक्ष पेश किया जाए और हिरासत में लिए गए या लापता व्यक्ति की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चैंबर में न्यायाधीशों  के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने का अवसर दिया जाए.
• अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यवाही के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति की इच्छाएं अदालत, या पुलिस, या पैतृक परिवार द्वारा अनुचित रूप से प्रभावित न हों.
• हिरासत में लिए गए या लापता व्यक्ति को चैंबर में आमंत्रित करने पर, सहजता से बातचीत करने का सक्रिय प्रयास किया जाना चाहिए.
• हिरासत में लिए गए या लापता व्यक्ति से निपटते समय अदालत हिरासत में लिए गए या लापता व्यक्ति की उम्र का पता लगा सकती है.
• न्यायाधीशों को हिरासत में लिए गए या लापता व्यक्ति के मामले के प्रति सच्ची सहानुभूति और करुणा दिखानी चाहिए.
• यदि हिरासत में लिया गया या लापता व्यक्ति कथित हिरासत में लिए गए व्यक्ति या पैतृक परिवार के पास वापस न जाने की इच्छा व्यक्त करता है, तो उस व्यक्ति को बिना किसी देरी के तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.
• जब न्यायालय के समक्ष हैबियस कॉर्पस प्रस्तुत की जाएगी तो न्यायालय काउंसिलिंग या पैरेंटल केयर के लिए कोई निर्देश पारित नहीं करेगा.
• यौन रुझान और लिंग की पहचान किसी व्यक्ति की प्राइवेसी के मुख्य क्षेत्र में आते हैं.  एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के पक्षों से जुड़े मामलों से निपटते समय नैतिक निर्णय नहीं लगाया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त दिशानिर्देश जारी किये हैं.