सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश के बावजूद आसिफ नामक व्यक्ति को रिहा न करने पर जेल अधीक्षक को पेश होने को कहा है. अदालत ने सुनवाई के दौरान जेल महानिदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने को कहा है.
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा के जेल ट्रांसफर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया है. तिहाड़ जेल से पंजाब की जेल में ट्रांसफर की मांग कर रहा हवारा करीब 28 साल से जेल में बंद है.
नए संशोधनों के अनुसार, जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव न हो. इसे लागू कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है.
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने तिरुवल्लूर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को पुझल सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी जयंतन पर कथित हमले की जांच करने का निर्देश दिया है.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस बीआर गवई ने कानूनी सहायता के अभाव में जेल में बंद कैदियों की स्थिति पर नाराजगी जताई है.
देश में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी एनडीपीएस (NDPS Act) के ड्रग्स के अपराध तय किए जाते हैं.
हर राज्य में जैल मैनुअल, फरलो और पैरोल आदि देने से संबंधित नियम अलग-अलग होते हैं. यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन कानून उम्रकैद सहित अन्य सजा काट रहे कैदियों को रिहाई देने को लेकर नियम बनाता है.
14 साल से जेल में बंद दो महिलाओं को रिहा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अदालत को यह समझना चाहिए कि वे एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का फैसला कर रहे हैं और किसी को भी कानून के ठोस सिद्धांतों के बिना दंडित नहीं किया जाना चाहिए.
2022 के क्रिमिनल डोजियर के आधार पर, पिछले 12 साल में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 36 क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं, लॉरेंस में 36 में से 9 मामलों में बरी किए जा चुके हैं, जबकि 21 मामलों में कार्यवाही जारी है.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैदियों के बीच भेदभाव बढ़ानेवाली राज्य नियमावली को रद्द करने का निर्देश दिया है
जेल में सभी जातियों के कैदियों के साथ मानवीय तरीके से और समान व्यवहार किया जाना चाहिए.
जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जब किसी बच्चे को पुलिस पकड़ती है तो उसे जुवेनाइल पुलिस यूनिट और बाल कल्याण अधिकारी के पास रखा जाता है.
एसबीएसपी विधायक अब्बास अंसारी ने यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. साथ ही वह जेल में पत्नी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात मामले में भी जमानत की मांग की है. अब्बास अंसारी की दोनों मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
Patna High Court ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने का हवाला देते हुए Arms Act मामले में आरजेडी नेता Anant Singh को बरी किया. हाईकोर्ट ने सिंह की अपील स्वीकार कर ली और आरोप को साबित नहीं कर पाने के चलते अभियोजन पक्ष की आलोचना की. न्यायालय के फैसले के बाद उन्हें Beur Jail से रिहा कर दिया गया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जांच के दौरान पत्नी सुनीता केजरीवाल की उपस्थिति वाली याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने जेल नियमों का हवाला देते हुए कहा केजरीवाल के लिए इस मामले को अपवाद बनाने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है. अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर करने से पहले एक सभा को संबोधित किया. भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह को याद किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से देश में जेलों की वर्तमान स्थिति है, उसमें ओपन जेल की प्रणाली पर विचार किया जा सकता है. ओपन जेल का कॉन्सेप्ट कैदियों की भीड़ के साथ-साथ उनके पुर्नवास की समस्या को भी कम करता है.
मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को सबूतों को प्रभावित करने में सक्षम एवं फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए राहत देने से मना किया.
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश के बावजूद आसिफ नामक व्यक्ति को रिहा न करने पर जेल अधीक्षक को पेश होने को कहा है. अदालत ने सुनवाई के दौरान जेल महानिदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने को कहा है.
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा के जेल ट्रांसफर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया है. तिहाड़ जेल से पंजाब की जेल में ट्रांसफर की मांग कर रहा हवारा करीब 28 साल से जेल में बंद है.
नए संशोधनों के अनुसार, जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव न हो. इसे लागू कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है.
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने तिरुवल्लूर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को पुझल सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी जयंतन पर कथित हमले की जांच करने का निर्देश दिया है.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस बीआर गवई ने कानूनी सहायता के अभाव में जेल में बंद कैदियों की स्थिति पर नाराजगी जताई है.
हर राज्य में जैल मैनुअल, फरलो और पैरोल आदि देने से संबंधित नियम अलग-अलग होते हैं. यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन कानून उम्रकैद सहित अन्य सजा काट रहे कैदियों को रिहाई देने को लेकर नियम बनाता है.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैदियों के बीच भेदभाव बढ़ानेवाली राज्य नियमावली को रद्द करने का निर्देश दिया है
जेल में सभी जातियों के कैदियों के साथ मानवीय तरीके से और समान व्यवहार किया जाना चाहिए.
एसबीएसपी विधायक अब्बास अंसारी ने यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. साथ ही वह जेल में पत्नी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात मामले में भी जमानत की मांग की है. अब्बास अंसारी की दोनों मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
Patna High Court ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने का हवाला देते हुए Arms Act मामले में आरजेडी नेता Anant Singh को बरी किया. हाईकोर्ट ने सिंह की अपील स्वीकार कर ली और आरोप को साबित नहीं कर पाने के चलते अभियोजन पक्ष की आलोचना की. न्यायालय के फैसले के बाद उन्हें Beur Jail से रिहा कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से देश में जेलों की वर्तमान स्थिति है, उसमें ओपन जेल की प्रणाली पर विचार किया जा सकता है. ओपन जेल का कॉन्सेप्ट कैदियों की भीड़ के साथ-साथ उनके पुर्नवास की समस्या को भी कम करता है.
मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को सबूतों को प्रभावित करने में सक्षम एवं फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए राहत देने से मना किया.
राउज एवेन्यू कोर्ट से 15 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ने पर अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किताब पढ़ने देने की मांग की है. आइये जानते हैं पूरा वाक्या...
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति वोट नहीं डाले सकते. आइये जानते हैं कैदियों को चुनावी मामले में क्या-क्या अधिकार मिले हैं..
हाल ही में गुजरात के बनासकांठा जिला की एक अदालत ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को बीस साल जेल की सजा के साथ चार लाख रूपये जुर्माना लगाया है. पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सजा ड्रग प्लांटिग केस में हुई है. जानें खुद कैसे फंसे पूर्व आईपीएस..
तिहाड़ जेल में बंद आफताब पूनावाला ने एकांत कारावास से बाहर रखने की मांग को मंजूरी देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. आफताब पूणावाला पर अपनी लिव-इन-पार्टनर श्रद्धा वालकर की अमानवीय तरीके से हत्या करने का आरोप हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे बालचंद को जमानत देते हुए कहा जमानत अधिकार है और अपवाद. विस्तार से जानिए इसके पीछे का मामला...
अमिकस क्यूरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल जेल में बंद महिलाओं के प्रेग्नेंट होने के गंभीर मामले में कार्रवाई की मांग की है.
